दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सूचीसमेत बुझाइसकेको हुँदा अब मुलुकमा चुनावी माहोल बनेको महसुस धेरैतिर गरिएको छ। फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि आजसम्म निर्वाचन आयोगले तालिकाअनुसारका काम फत्ते गर्न सफल भएको छ। त्यसका लागि उसलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग चाहिँ दलहरूबाटै भएको छ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउनु त्यसैको द्योतक हो। भदौरे जेन—जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पाएको कार्यादेश ताजा जनादेश नै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सँगसँगै थिए। ती पनि निर्वाचनसँग हुने काम हुन्। ताजा जनादेशबाट बन्ने सरकारले नै त्यो अभिभारा सम्हाल्नुपर्छ।
जेन—जी आन्दोलनले पुराना दलहरूको शक्ति क्षीण बनायो। नयाँ शक्तिको उदय पनि यही आन्दोलनले शक्तिशाली रूपमा गराएको छ। तर निर्वाचन नै हुने नहुने अन्योल पनि थियो। जतिजति निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ, त्यति नै चुनावको माहोल बन्दै आइरहेको छ। जेन—जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगले पनि लगभग काम पूरा गर्दैछ। यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगलाई बयान दिएका छन्। र, उनीमाथि लागेको उपत्यका नछाड्ने आदेशको स्थानहद फुकुवा भएको छ। निर्वाचनको प्रचारमा जानकै लागि पनि स्थानहद फुकुवा हुनुपर्ने थियो।
सरकारसँगकै समन्वयमा हुनुपर्छ आयोगले ओलीलाई सिंहदरबार डाक्नुको साटो उनकै निवासमा गएर बयान लियो, त्यो मध्यमार्गले पनि सरकार र दलहरूबीचको द्वन्द्व घटाएको छ। पुराना प्रमुख दलहरू चिढिँदा पक्कै पनि निर्वाचनको माहोल बन्न सक्दैनथ्यो। जित्छु भनेर तात्तिएका नयाँ दलको आडमा मात्रै सरकारले निर्वाचन गर्न सक्दैनथ्यो।
अब हुने निर्वाचनलाई फगत कर्मकाण्ड मान्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यही प्रक्रिया हो भनेर मात्रै सम्झनु हुँदैन। यो निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा हुँदैछ। नियमित वा आवधिक निर्वाचनको सिलसिलामा गइन्थ्यो भने २०८४ सालमा हुन्थ्यो निर्वाचन। तर जेन—जी आन्दोलनले छिटै निम्त्यायो। त्यो किनभने नयाँपुस्तामात्रै होइन, देश नै ताजा जनादेश चाहन्छ र नयाँ जनप्रतिनिधिमार्फत देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन चाहन्छ। सबैभन्दा पहिला स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्ने प्रत्याभूति अब सरकार र निर्वाचन आयोगले दिनुपर्छ। सोहीअनुसार भएको निर्वाचनमात्रै सबैतिरबाट अनुमोदित हुन्छ। अनि निर्वाचनलाई देशको मुहार फेर्ने प्रस्थान विन्दु बनाउनुपर्छ। त्यसपछिको सरकार र जनप्रतिनिधिलाई जनताले चाहेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व हुन्छ। निर्वाचन होस् र त्यसले देशलाई अन्योलबाट निकासतिर लैजाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
