देशको पुरानो लोकतान्त्रिक दल हो, नेपाली कांग्रेस। ऊ आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो र ठूलोमात्रै होइन, भरपर्दो पहरेदार पनि ठान्छ। तर यही कांग्रेस आज आन्तरिक लोकतन्त्र अभावमा रुमलिएको छ। जेन—जी आन्दोलनले देशको परिस्थिति बदलेको छ। तर यो पार्टी बदलिन तयार देखिएको छैन।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन मागेका छन्। तर केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको निर्णय गरेको छ। विशेष महाधिवेशनका पक्षधर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत भने त्यसैको तयारीमा छन्। पुस अन्तिम साता जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्न कस्सिएका छन्। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्व र नीतिसहित जानुपर्ने महामन्त्रीद्वयको विचार छ। तर संस्थापन पक्ष अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा भने विशेष महाधिवेशन गर्दा कसैले हार्ने, कसैले जित्ने गर्दा निर्वाचनको मुखमा पार्टीमा विभाजन आउने ठान्छन्। त्यसरी विभाजित अवस्थामा निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्ने देउवा पक्षधरहरूको तर्क छ।
महाधिवेशन नै पार्टीहरूको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो। त्यसले लिने नीति र नेतृत्व नै सबैभन्दा शक्तिशाली र आधिकारिक हो। जेन—जी आन्दोलनपछि पुरानो नेतृत्व असान्दर्भिक भएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको मत हो। नियमित महाधिवेशन निर्वाचनपछि गर्न सकिने सभापति देउवा पक्षधरहरू बताउँछन्। त्यसैले, कांग्रेस अहिले महाधिवेशनकै आन्तरिक विवादको भुमरीमा छ। यो मुद्दा पार्टीमा निकै पेचिलो भएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महाधिवेशन नै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी यही विषयमा रुमलिनु कदाचित स्वाभाविक देखिएको छैन। आन्तरिक लोकतन्त्र जीवित राख्न पनि महाधिवेशन कांग्रेसमा चाहिएकै छ। तर कहिले भन्ने प्रश्नको गाँठो फुकाउन नयाँ र पुराना पुस्ताले सकेका छैनन्। कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। हो, यही व्यवस्थाअनुसार महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशनका लागि अघि बढेका छन्। तर संस्थापन पक्ष त्यसमा सहभागी भएन भने पार्टी विभाजित हुने संशय पनि छ। अनि आधिकारिकताको कानुनी लडाइँ सुरु हुन्छ। यो परिस्थितिको डर पनि कतिपयले देखाइरहेका छन्। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन पनि हो। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवाज सुन्नु संस्थापनको कर्तव्य हो।
२०१५ सालको निर्वाचनअघि कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन भएको नजिर पनि छ। त्यही विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति बनाएको थियो। आमनिर्वाचनमा बीपीको ‘डाइनामिक’ नेतृत्वसहित जाँदा कांग्रेसले दुईतिहाइ ल्याएको थियो। आज महामन्त्रीद्वय युवा र नयाँ अनुहारका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएका पात्र छन्। नेतृत्व उनीहरूको पोल्टामा जाला भन्ने संस्थापनको डर छ। तर नयाँमा जाँदा नै स्वयं पार्टीलाई निर्वाचनमा सजिलो पर्ने हो। यहाँ भने जुँगाको लडाइँकै कारण महाधिवेशन हुन नदिने प्रपञ्चसमेत भएको छ। महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्वको नवीकरण हुँदा मात्रै पनि पार्टीमा तन्दुरुस्ती आउँछ। महाधिवेशन नहुने र आफ्नै घरभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसक्ने दलले मुलुकको लोकतन्त्र कसरी जोगाउला ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। तसर्थ, कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्नु ऊ स्वयं र लोकतन्त्रको हितमा छ। अर्काे वामपन्थी लोकतान्त्रिक पार्टी एमालेले विशेष महाधिवेशन गरिसक्यो।
कांग्रेसले मित्रशक्तिबाट पनि सिक्नुपर्छ कि चाहँदा महाधिवेशन गर्न कठिन हुँदैन। अनि जेन—जी आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्न पनि कांग्रेसले नेतृत्व नवीकरण वा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जसको माध्यम नै महाधिवेशन हो। महामन्त्रीद्वयले पनि नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन नसक्नु अथवा केन्द्रीय समितिमार्फत नै निर्णय गराउन नसक्नु कमजोरी हो। तर विधानबमोजिमको माग पूरा गर्नु पनि संस्थापनको कर्तव्य हो। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी आन्तरिक रूपमा अलोकतान्त्रिक हुनु देशको लोकतन्त्रका लागि पनि हानिकारक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
