संविधानको धारा १२६ मा लेखिएको छ, ‘अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ।’ अर्थात्, मुद्दामामिलाको रोहमा अन्तिम फैसला गर्ने भनेकै अदालतले हो। त्यो नागरिकदेखि सरकारसम्मले पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हुन्छ र न्यायको शक्ति अदालतमा हुन्छ। अदालतलाई अटेर गर्ने छुट कसैलाई छैन। पछिल्लो समय न्यायको मन्दिरमाथि नै चौतर्फी हमला भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै आक्रमणचाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट भएको छ।
अदालतले फैसला वा निर्णय दिनुअघि वा दिइसकेपछि मात्रै धावा बोलिएको छैन कि न्यायाधीशलाई व्यक्ति किटेरै पनि धम्क्याइएको छ। कतिपय त्यस्ता धम्की मुद्दाको रोहमा समेत छैन। मुद्दा मामिला अदालतमा भन्दा सामाजिक सञ्जालको भिडमा छिटो फैसला हुन थालेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। किन पनि भने हालै सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मै यो विषय उठेनमात्रै न्यायाधीशहरू चिन्तित देखिए।
अनि न्यायाधीश समाजले त त्यसअघि नै मुख खोलिसक्यो कि न्यायालयमाथि आक्रमण भइराखेको छ। न्यायाधीशहरूले मुखै खोलेर आफूहरूमाथिको आक्रमणको जवाफ दिनुपर्ने स्थिति सामान्य होइन, धेरै संवेदनशील हो। सामाजिक सञ्जाल हेरिसाध्य भएन, कहाँ–कहाँ र कति ठाउँमा प्रतिक्रिया दिने ? भनेर न्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालमै लेख्नुपर्ने स्थिति विडम्बनायुक्त हो। यसले हाम्रो राज्यको एक प्रमुख अंग कुन हालतबाट गुज्रनु परेको छ भन्ने देखाउँछ। जबकि न्यायाधीशले न फैसलाबारे छुट्टै अभिव्यक्ति दिन्छ न, विचार। जे बोल्ने हो, त्यो आदेश वा फैसलामै हुन्छ। संविधानले हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। तर तथ्य, प्रमाणका आधारमा त्रुटि हुँदाका बखत बोल्न पाइन्छ। असहमतै भए पनि अदालतको आदेश र फैसला अटेर गर्ने छुट हुँदैन, अटेर गर्नु अदालतको अवहेलना हुन्छ।
लोकतन्त्रमा कानुनी राजका लागि नै यस्तो अभ्यास हुँदै आएको हो। कानुनका सामु सबै बराबर नहुने र सबैले पालना नगर्ने हो भने अराजकता निम्तिन्छ। सामाजिक सञ्जालको भिडयुक्त डिजिटल झुन्डले फैसला दिने वा आदेश गर्ने भनेको सामान्य बेथिति होइन, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हर्कत हो। सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट अराजकता कुनै दिन इजलाससम्मै पनि पुग्न सक्छ भन्ने हेक्का राखिहाल्नुपर्छ। हाम्रो न्यायालय यसबारे गम्भीर भएको देखिन्छ। आखिर यहाँ आन्दोलनका नाममा अस्ति भदौ २४ गते सर्वाेच्च अदालतलाई विध्वंस पारिएको छ। आज सामान्य लागेको सामाजिक सञ्जालको धम्की लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि खतराको घण्टीमात्र होइन, ठूलो दुर्घटनाको पूर्वसंकेत हुन सक्छ भन्नेतिर ख्याल गर्नुपर्छ। यो नजरअन्दाजको विषय होइन।
हो, नेपालमा न्यायालय आलोचनामुक्त मात्रै होइन, त्रुटिरहित पनि छैन। त्यो विषय एकातिर छ कि न्यायपालिकाले पनि आफूलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब अब अदालत र न्यायाधीशलाई सामाजिक सञ्जालको भिडले धम्क्याउने छुट हुन सक्दैन। र, यस्तो अराजकताको औचित्य अदालतका कमजोरीसँग तुलना गरेर पुस्ट्याइँ गर्न मिल्दैन। केही समयअघि न्यायाधीश र मिडिया सञ्चालकहरूको चरित्र हत्या गर्दै कपोलकल्पित अडियो सार्वजनिक गर्नेमाथि अदालतको अवलेहनाको मात्रै मुद्दा लाग्यो। त्यतिबेला प्रेस काउन्सिल, नेपालले उक्त विवादास्पद सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। वास्तवमा त्यो सरोकार मात्रै अदालतको थिएन, लोकतन्त्रकै हो र लोकतन्त्रका सम्पूर्ण पहरेदारहरूको थियो। एक त अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐनको अभाव र सामान्य स्वविवेकका भरको नाममात्रैको कारबाहीले दण्डहीनताको विकृतिलाई प्रेरित गरेको छ। मन पर्ने फैसला आए ‘न्याय’ र नआए ‘भ्रष्ट’
देख्ने मनोवृत्तिले कानुनी राजको खिल्ली उडाएको छ।
आज सामाजिक सञ्जाल नियमन नहुनुको मूल्य व्यक्ति, पार्टी, नेता हुँदाहुँदै न्यायालयले पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको के हो ? सञ्जाल नियमनको कानुन खट्किनु पनि हो। दूषित भ्रमको कारखाना बनिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमनको औचित्य दिनदिन पुष्टि भएको छ। यसलाई कसैले राजनीतिको रोटी सेकाउने माध्यम नबनाई लोकतन्त्र जोगाउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासनलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ। आखिर महाभारतमा युधिष्ठिरले भनेकै छन्, राज्यको अन्त्य हुने भनेको अराजकले नै हो। न्यायालय लोकतन्त्रको बलियो खम्बा हो, नागरिकको अन्तिम भरोसा केन्द्र हो। यसको रक्षार्थ कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन। न्यायाधीश र न्यायपालिका नै त्रसित हुनुपरे नागरिकले कसरी शान्ति र सुरक्षा महसुस गर्लान् ? प्रेस जगत् कसरी सुरक्षित होला ? हामी सबै सजग र सचेत हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
