लोकतान्त्रिक चुनावमा युवा जवाफदेहिता
अकर्मण्यताप्रतिको वितृष्णास्वरूप आएका ती अप्रत्याशित र नेतृत्वविहीन आवेगलाई सम्हाल्ने कोही देखिएन। बरु धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भयो। परिदृश्यले देखाइरहेछ, अझै पनि नेपाली राजनीतिको मूलधार सच्चिने बाटोमा देखिँदैन।
लोकतन्त्रमा मताधिकार सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मानिन्छ। निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सबै वर्गको न्यायपूर्ण सहभागिता, नैतिक आचरण, पारदर्शिता र नागरिक चेतनाबाट चुनावी सफलता मापन गरिन्छ। चुनाव सहर केन्द्रित मात्र हुनुहुन्न। भौगोलिक विकटता, ग्रामीण पहुँच र सूचनाको असमानतालाई न्याय गर्न सक्षम हुनुपर्छ। मतपेटिकामा खसालिएको एउटा मत कागजमात्र होइन, त्यो भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी, थुप्रै चाहना र सपनाहरूको उत्तर हो।
नेपालको सन्दर्भमा यो सत्य अझ महŒवपूर्ण छ, किनकि देश यतिखेर एउटा निर्णायक र संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासका सात आठ दशकलाई प्रतिविम्बित गर्दा गल्ती दोहोर्याएका छौं। स्विकार्ने तर गल्ती पनि गरिरहने नेपालीपन हो ! त्यसका निमित्त आगामी चुनाव लोकतन्त्रको अग्निपरीक्षा हुनेछ। यसलाई खानपिन र घुमघामको उत्सव मनाउनु हुन्न। नेपालजस्तो बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भोगेको देशमा भोट हाल्नु अधिकारको प्रयोगमात्र होइन, इतिहासको उत्तरदायित्व पनि हो।
अब हामीले अधिकारका कुरा मात्र गर्ने कि उत्तरदायित्व पनि वहन गर्ने ? विशेषगरी युवा र पहिलो पटक भोट हाल्ने पुस्ताका लागि यो जिम्मेवारी अझ धेरै छ। विश्वका केही मुलुकले समयक्रममा यस्ता निर्वाचन परम्परा विकास गरेका छन्, जहाँ युवा मतदातामात्र नभएर नीति–निर्माता र सचेत नागरिकको भूमिकामा सक्रिय रहन्छन्। शासकीय प्रणालीमा विश्वमै नमुना बन्दै आएका एस्टोनिया, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्डजस्ता देशमा डिजिटल साक्षर युवाको सहभागितालाई सहज, सुरक्षित र समय अनुकूल बनाएको पाइन्छ। नियमित जनमतसंग्रह गर्दै युवालाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न प्रेरित गरिन्छ। विद्यालय तहबाटै नागरिक शिक्षा, बहस संस्कृति अभ्यास गर्दै सचेत नागरिक, समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुटेको पाइन्छ। हामीले पनि ती सरल र सहज अभ्यास गर्न आवश्यक छ।
राबर्ट डाहलको ‘पार्टीसिपेटोरी डेमोक्रेसी’ सिद्धान्तअनुसार ‘लोकतन्त्र तबमात्र सुदृढ हुन्छ, जब नागरिक विशेषतः युवा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन्।’ तर जब निर्वाचन पैसा, डर, दुरुपयोग र अवसरवादको माध्यम बन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छ। जसको निरन्तर लाभ पुरानो पुस्ताले यसरी नै लिइरहेको हुन्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासले हरेक पुस्तामा ठूलो परिवर्तन देख्यो। क्रान्ति प्रतिक्रान्ति, आन्दोलन, प्रतिआन्दोलन, जनआन्दोलन तर त्यो परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन।
कुनै पनि उपलब्धि दीर्घकालीन बन्न सकिरहेको छैन।
जेन–जी अन्दोलनले स्थापित राजनितिक धारलाई चुनौती दियो। यद्यपि आन्दोलनका क्रममा केही हिंसात्मक घटना देखिए, जसले आन्दोलनको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठायो। दर्जनौंको मृत्यु, सरकारी भवनहरूमा आगजनी, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा आक्रमणजस्ता घटना भए। आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको थियो। लोकतन्त्रमा हिंसाको गतिलाई होइन, शान्तिपूर्ण र संस्थागत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। तर पनि सडक विद्रोहको त्यो दृश्यमा केही नयाँ आशा थपेको पक्कै छ। नेतृत्वरहित र परम्परागत राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराखी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समुदायमार्फत व्यक्त त्यो स्वतःस्फुर्त आन्दोलन चानचुने थिएन।
भ्रष्टाचार र नवोदयवादी संस्कृतिमाथि चेतावनीस्वरूप उठेको त्यो छालले लामो समयदेखि जरा गाढेर बसेको अभिमानपूर्ण शासन सत्तालाई निसाना बनायो। हाम्रा अकर्मण्यताप्रतिको वितृष्णास्वरूप आएका ती अप्रत्याशित र नेतृत्वविहीन आवेगलाई सम्हाल्ने कोही देखिएन। बरु धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भयो। परिदृश्यले देखाइरहेछ, अझै पनि नेपाली राजनीतिको मूलधार सच्चिने बाटोमा देखिँदैन। तर उक्त आन्दोलनले युवालाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रनिर्माणका सवालमा आवाज उठाउन प्रेरित गरेको निश्चय नै छ। राष्ट्रिय हितका पक्षलाई आत्मसात् नगरेमा दलहरूलाई मतदाताबाट दण्डित हुने जोखिम सिर्जना गरेको छ। यो अर्थमा सन्निकट निर्वाचनलाई सामान्य प्रयोगको रूपमा लिन हँुदैन।
देशमा विद्यमान अर्थतन्त्र, तिनका स्रोत र क्षमताले पटकपटक यस्ता राज्य क्रान्ति धान्ने क्षमता राख्दैन। अब नागरिकको जिम्मेवारी भोट हालेर मात्र सकिँदैन। लोकतन्त्र त्यति सस्तो पनि हुँदैन। उचित भोट हाल्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावमा उठ्ने नेतृत्वको, विगत, योग्यता र आचरण बुझ्ने। पैसा, मदिरा, उपहार अस्वीकार गर्ने। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने। भोटपछि पनि जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने। हामी विभिन्न मञ्च, अभियान र सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर खबरदारी गर्नेछौं। घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यात्मक पक्षको मूल्यांकन गर्नेछौं।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको सम्मानजनक र दिगो समायोजन अपरिहार्य छ। सडक, पुल, विद्यालय र अस्पताल कुनै दल वा सरकारको सम्पत्ति होइनन्। ती नागरिककै करबाट बनेका साझा सम्पत्ति हुन्। तिनको विनाश गर्नु लोकतन्त्रको रक्षा होइन, आत्मघात हो। युवाको भूमिका भनेको गलत र भ्रामक नारालाई जयजयकार गर्नु पक्कै होइन। नेता हैन नीति। विश्वास हैन तथ्य माथिको सत्य आवश्यक छ। हाम्रा लागि देशको तथ्यभन्दा नेताका नारा बलिया लाग्छन् ! दशकौंको यही दुर्दशाका कारण नेपाली राजनीति आन्तरिक द्वन्द्व र आर्थिक रूपमा शोषित छ। यसको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। कसैलाई दोष र लाञ्छना होइन, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गरौं।तथ्यमा गन्थन गरौं, नारामा मक्ख होइन।
त्यसैले आगामी निर्वाचन नेपालका लागि केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामात्र होइन, पुस्तान्तरणको अवसर पनि हो। तर यदि भोट, भावनामा वा सामाजिक सञ्जालको भ्रममा जात, क्षेत्र वा पार्टीको अन्धभक्तिमा हाल्दै हुनुन्छ वा हाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने फेरि अर्को बर्बादी चुनिन्छ। जस्तो कर्म, परिणाम पनि त्यस्तै ! सही नेतृत्व छनोट गर्ने संस्कार बसाल्न सक्यौं भने, चुनावमा व्यक्ति बदलिन्छ, परिवार बदलिन्छ,संस्था र समाज बदलिन्छ। राष्ट्र बदलिन्छ।
संविधान के हो ? अधिकार र कर्तव्य के हुन् ? राष्ट्रिय नीति कसरी बन्छ ? सार्वजनिक स्रोत कसरी खर्च हुन्छ ? अर्थतन्त्रको स्रोत के हो ? अब प्रश्न गर्ने साहस गर्नुपर्छ। अन्यथा गलत सूचना फैलिन्छ। कपट चुनावी संस्कार बस्नेछ। नारा बलियो हुन्छ। पैसा र प्रलोभनले भोट किनिन्छ। भ्रष्टाचार सामान्य मानिन्छ। कुनै पनि विषय फेरि पनि नौला रहँदैनन्।
अन्त्यमा, अबको खबरदारी भोट हालेर घर बस्ने होइन, निगरानी गर्ने हो। युवा पुस्ता सधैं परिवर्तनको मूकदर्शकमात्र होइन, इतिहासको लेखक पनि हो। पुस्तान्तरणको नायक पनि हो। युवाको कर्तव्य पनि हो। अब यो सुन्दर देशले आन्दोलन होइन, संस्थागत प्रगति देख्नेछ। मत एक दिनको अधिकार हो, तर जिम्मेवार एवं सचेत नागरिक, देश निर्माण गर्ने दीर्घ दायित्व हो। यो संकल्पले लोकतन्त्रको संस्थागत वकालत गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !