जनकपुरधाम : मधेसको एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र हो– गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र । २०४४ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगधन्दा फस्टाउनुको सट्टा पलायन भइरहेका छन् । औद्योगिक भवन जीर्ण बन्दैछन् । १२ मध्ये ७ उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । आधारभूत पूर्वाधारको कमी हुँदै जानु, कच्चा पदार्थ सहजै उपलब्ध नहुनु र बजार अभावका कारण उद्योगीहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किन थालेका छन् ।
अर्कोतिर, औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकारको उपेक्षा, कमजोर व्यवस्थापन र उद्योगी व्यवसायीलाई आकषर्ण गर्ने योजना नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ । दुई दशकदेखि मर्मतसम्भार नहुँदा औद्योगिक भवनहरू जीर्ण बनेका छन् । तर, यहाँको उचित व्यवस्थापन भए ५० वटा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना भएर २ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारी उपेक्षाको शिकार
गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगको विकासका लागि जग्गा, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल व्यवस्थापनलगायतका सबै सुविधा छन् । ०४४ साल मंसिर २७ गते सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका—५ बसबिट्टीमा स्थापित यो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा फस्टाउनुको सट्टा झन्–झन् पलायन भइरहेका छन् ।
स्थापनाकालमा राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नामबाट स्थापित क्षेत्रको नाम परिवर्तन गरी गजेन्द्रनारायण सिंहको नाम राखिएको थियो । पछिल्लो दुई दशकमा मर्मतसम्भारसमेत नभएको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । हाल यस क्षेत्रभित्र १२ वटा उद्योग छन् । जसमध्ये ७ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने एउटा बन्द अवस्थामा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगबाट प्रत्यक्ष रूपमा १ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
उद्योगी किन भएनन् आकर्षित ?
सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको, उद्योग स्थापनाका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा समस्या रहेको, बजार अभाव तथा उद्योगमैत्री वातावरण नरहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरूले चासो देखाएका छैनन् । भवनहरूको व्यवस्थापनदेखि प्राविधिक व्यवस्थापनको समेत खाँचो रहेको यस औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिए ५० वटा साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘हामी सक्दो व्यवस्थापनको प्रयासमा छौं । उद्योगहरूको सुरक्षाको बन्दोबस्त पनि गरिएको छ भने भवनहरूको मर्मत सम्भारका काम पनि हँुदैछन्,’ गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालयका कामु कार्यालय प्रमुख मनिष मि श्र भन्छन्, ‘तर, जुन प्रकारले उद्योगले लगानीको लागि अग्रसरता देखाउनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।’ त्यसो त पछिल्ला दिनमा मधेसमा बेरोजगार युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘देशमा रोजगारी नभएको गुनासो गर्दै रोजगारीका लागि बिदेसिनेहरू पनि यसै प्रदेशका सर्वाधिक छन्,’ मिश्र भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा एकमात्र औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्ररी विकास गरेर लगानी
२५० रोपनी जग्गा बेवारिसे
भारत सरकारको चार करोडभन्दा बढी लगानीमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो । २०५१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरिएपछि यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको क्रम सुरु भएको थियो । २ सय ९४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा विकसित जग्गा १ सय ३८ रोपनी छ । जसमध्ये हालसम्म ४५.५२ रोपनी जमिनमात्रै उद्योगहरूलाई लिजमा दिइएको छ । बाँकी सबै खाली र बेवारिसे छ । ५२ रोपनी जग्गा अविकसित अवस्थामै छ भने ३३ रोपनी ग्रिनबेल्टमा रहेको छ ।
त्यसैगरी कार्यालयको स्वामित्वमा १० वटा औद्योगिक भवन छन् । ५ सय केभिए विद्युत् क्षमता भएको औद्योगिक क्षेत्रमा १.५ लाख लिटर पानी क्षमता छ भने दुई किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ ।
हालसालै ८९.९१ रोपनी जग्गालाई थप व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विकसित गरी उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा तथा भवन भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिए पनि कुनै पनि उद्योगले चासो देखाएनन । प्रस्ताव आह्वान गरिएका प्लटहरूको संख्या १४ र भवनको संख्या एउटा छ । जसमा न्यूनतम ५ रोपनीदेखि अधिकतम ८ रोपनीसम्मका प्लटहरू रहेको कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगलाई सहजीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट छुट्टै फिडरको व्यवस्था गरेर चौबिसैघण्टा विद्युत् आपूर्तिको सुविधा छ । यसका लागि छुट्टै सबस्टेसनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन चालु आवमा नयाँ बोरिङ गर्ने योजना रहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ४० वर्षका लागि उद्योगलाई लिज सम्झौता गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उद्योगलाई आकर्षित गर्न विद्युत् लाइन वितरणको लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न गरिएको छ भने पोलहरूमा सडक बत्ती जडान गरिएका छन् ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि न त समुचित बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छ न त लगानीकर्ताको हौसला बढाउने कार्यक्रमहरू नै सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । जसले गर्दा भएका पूर्वाधारहरू पनि धराशायी बन्दै गएका छन् ।
उद्योग प्रवर्द्धन, भाषणमा सीमित
मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेटमा ‘संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउन कृषि, पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी, कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्दै मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सशक्त बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा बजेट केन्द्रित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, बजेटम भनिए जस्तो काम भने प्रदेश सरकारले गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भएको एकमात्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि चासो नै दिएको छैन । ‘गत वर्ष नै यस औद्योगिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको ढल व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि डीपीआर गराएरै २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिन प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक इन्जिनियर पदम ओलीले भने, ‘तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उद्योग प्रबर्द्धन गर्न तथा यस प्रदेशमा उद्योगीहरूलाई भित्रयाउन जुन खालको राजनीतिक पहल र चासोको आवश्यकता छ त्यो भएको देखिँदैन ।’ व्यवस्थापनले सुधारका काम गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रप्रति उद्योगीहरूको आकर्षण नै नदेखिएको ओलीले बताए । ‘यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौं,’ ओलीले भने ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादव औद्योगिक क्षेत्रको समुचित विकास हुन नसक्नुमा संघीय सरकार दोषी रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘संघीय सरकारले मधेसमा विकास र समृद्धि चाहेकै छैन । तर, प्रदेश सरकार यस औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि र यहाँ नयाँ–नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछ,’ औद्योगिक क्षेत्रको ३९औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री यादवले भने, ‘यस औद्योगिक क्षेत्रमा थप उद्योगहरूको स्थापना, उद्योगी व्यवसायीहरूको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । ’
उद्योग स्थापनाका लागि छैन उत्साह
कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा आवश्यक हुन्छ, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार र भन्सारसँगको सामीप्यता । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रबाट राजविराज (कुनौली) नाका २० किलोमिटर टाढा छ भने विराटनगर (जोगबनी नाका ८० किलोमिटर टाढा छ । त्यसैगरी विराटनगर एयरपोर्ट ८६ किलोमिटर र जयनगर नाका ७६ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । यिनै नाकाबाट कच्चा पदार्थ भिœयाउनुपर्ने भएकाले कच्चा पदार्थ भिœयाउनमै समस्या रहेकाले उद्योगीहरू आकर्षित हुन नसकेको सञ्चारकर्मी अवधेश झा बताउँछन् । त्यसैगरी उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री वितरणका लागि बजार पनि राजविराज क्षेत्रमा नहुँदा उद्योगीको चासो नरहेको झाको भनाइ छ । ‘आफ्नै प्रदेशमा उद्योग स्थापनालाई बढावा दिन सकिए बेरोजगारहरूले पनि काम पाउँथे भने घरबार छाडेर बिदेसिनेहरूका लागि पनि स्वदेशमै गरिखाने बाटो हुन्थ्यो,’ जनकपुरका युवा अभियन्ता अशोक साह भन्छन्, ‘सरकारको लगानी उद्योग स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रको सबलीकरण र नयाँ रोजगार सिर्जनातर्फ हुनुपर्ने हो जुन अहिलेसम्मभएको छैन ।’
मधेस प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ५७ स्थानीय तहमा १ लाख ६ हजार ३८ जना युवा बेरोजगारको सूचीमा छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने पनि मधेस प्रदेशकै युवा छन । आव ०८०÷८१ मा मधेस प्रदेशबाट १ लाख १ सय ४३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन अलपत्र
०७२ सालमा सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलको एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति लियो । विभिन्न स्थानमा सातवटा औद्योगिक क्षेत्रहरूको घोषणा गरियो । सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरी कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने सरकारको घोषणा एक दशकमा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
सरकारले ०७२ सालमा चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, मकवानपुरको मयूरधाप, कञ्चनपुरको दैजी, रूपन्देहीको मोतीपुर, झापाको दमक र दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित दैजी, लुम्बिनीको बाँकेस्थित नौवस्ता र रूपन्देहीको मोतीपुर, बागमतीको मकवानपुरस्थित मयूरधाप र कोशीको झापास्थित दमकमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भइसकेको छ । तर, चितवनको शक्तिखोर र लुम्बिनी, दाङको लक्ष्मीपुर शिलान्यास हुन बाँकी छन् । केहीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, चार किल्ला लगाउने कामहरू भए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ५ अर्बदेखि परियोजनाको आकारअनुसार ३० अर्बसम्म बजेट लाग्ने अनुमान छ । तर, सरकार आफैंले परियोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरेकाले निर्माणकार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् ।
लिमिटेडका अनुसार कोशी प्रदेश अन्र्तगत झापामा २,१०० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको दमक औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा १,७५८ बिघा जग्गाको स्रेस्ता पुर्जा प्राप्त भइसकेको छ र जग्गाको लिज सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ । बागमती प्रदेशको मयुरधापमा १९९ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास भई वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशको चितवनस्थित शक्तिखोरमा १७४१ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको लागि रुखहरूको छपान, नम्बरिङ र नापजाँचसम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा रहेको छ भने ५४९ बिघामा फैलिएको लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत रूपन्देहीको मोतीपुरमा ९४६ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको डीपीआर स्वीकृत भई औद्योगिक क्षेत्रको सर्वे सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनीकै नौवस्तामा २३८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर सम्पन्न भएको छ ।
बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सर्वे सम्पन्न भई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गाको स्रेस्ता पुर्जा प्राप्त भएको छ भने सुदूरपश्चिमको दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा ३५४ बिघामा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य, डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।
संघीय सरकारले मधेसमा विकास र समृद्धि चाहेकै छैन । तर, प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ–नयाँ उद्योग स्थापना गर्न योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ेको छ । यस औद्योगिक क्षेत्रमा थप उद्योगहरूको स्थापना, उद्योगी व्यवसायीहरूको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
महेश यादव - अर्थमन्त्री, मधेस प्रदेश
उद्योग प्रबद्र्धन गर्न तथा यस प्रदेशमा उद्योगीहरूलाई भिœयाउन जुन खालको राजनीतिक पहल र चासोको आवश्यकता छ त्यो भएको देखिँदैन । हामी आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं तर, औद्योगिक क्षेत्रप्रति उद्योगीहरूको आकर्षण नै छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं ।
इन्जिनियर पदम ओली - महाप्रबन्धक, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
मधेसमा बेरोजगार युवाहरूको संख्या निकै बढी छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएको गुनासो गर्दै रोजगारीका लागि बिदसिनेको संख्या पनि मधेसमा सर्वाधिक छ । यस्तो अवस्थामा एकमात्र औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्ररी विकास गरेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सके युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त अवसर छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यक्ता छ ।
मनिष मिश्र , कामु प्रमुख गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय
मधेसमा बेरोजगार युवाहरूको संख्या निकै बढी छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएको गुनासो गर्दै रोजगारीका लागि बिदसिनेको संख्या पनि मधेसमा सर्वाधिक छ । यस्तो अवस्थामा एकमात्र औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्ररी विकास गरेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सके युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त अवसर छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यक्ता छ ।
मनिष मिश्र, कामु प्रमुख गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय
देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि, निर्यात प्रबद्र्धन, आयात प्रतिस्थापनबाट मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विकास गरी देशलाई औद्योगीकरणतर्फ बढाउने उद्देश्यले वि.सं. ०१६ सालदेखि २०४५ सालसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए । धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रबाहेक १० वटा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उद्योगको स्थापना, विकास, विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने विकसित जमिन, भवन, गोदाम, विद्युत्, पानी तथा हुलाकी सेवाजस्ता पूर्वाधारहरू एकैथलोमा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार र विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो । ०३१ सालभन्दा अगाडि स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू उद्योग मन्त्रालयबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुँदै आएका थिए । ०३१ सालमा विकास समिति ऐनअन्तर्गत औद्योगिक सेवा केन्द्रको गठन भएपछि सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा सोहीकेन्द्रबाट हुन थाल्यो ।
०४५ सालमा एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको गठन भई हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट हुँदै आएको छ ।
मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रले कुल ६०१६ .२८ रोपनी जमिन ओगटेका छन् । जसमध्ये हालसम्म ४०६८.५६ रोपनी जमिन उद्योगीहरूलाई लिजमा उपलब्ध गराइसकिएको र १,८७५ रोपनीमा सडक, ढल, ग्रिनबेल्ट तथा अन्य सेवामूलक पूर्वाधारहरू र प्रशासकीय कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये हेटौंडा र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै जग्गाहरू विकसित गरी उद्योगीलाई दिन खाली अवस्थामा छन् अन्य क्षेत्रहरूमा सम्पूर्ण जमिन उद्योग प्रबद्र्धनका लागि भाडामा दिइसकिएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
कम्पनीद्वारा निर्मित १९० वटा औद्योगिक भवन तथा ४६ वटा गोदामहरू पनि उद्योगहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराइएका छन् । पाटन, भक्तपुर, गजेन्द्रनारायण सिंह र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा घरेलु स्तरका उद्योगको बाहुल्यता छ भने पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र धरानमा साना तथा मझौला उद्योग, बालाजुमा मझौलास्तरका र हेटौंडामा मझौला तथा ठूलास्तरका उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
१० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म स्थापित उद्योगहरूको संख्या ७ सय ६ र विभिन्न कार्यालय तथा अन्य संघ–संस्थाहरूको संख्या ४७ वटा छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरू तथा कार्यालयमा अनुमानित १८ हजार ५६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यी क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट करिब ५ हजार ६ सय ५१ करोड र निजी क्षेत्रको २ हजार १ सय करोड लगानी भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
