विकास कसका लागि र समृद्धि केका लागि भन्ने विषयमा राज्यको नीति र योजना प्रस्ट हुनुपर्छ। अनि विकास र समृद्घिको सपना देख्नका लागि पहिला गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य जरुरी छ।
यतिखेर नेपाली जनता समृद्धिको सपना र अभावको यथार्थबीच दोसाँधमा बाँचिरहेका छन् । राज्यसत्ताले समृद्धिको सपना बाँड्दै आएको छ । जनता भने गरिबी र अभावको यथार्थ भोगिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्धिको सपना छ । आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा समृद्धिको सपना छ । सरकारका उच्च पदस्थहरूको भाषणमा समृद्धिको सपना छ ।
नेताका आश्वासनमा समृद्धिको सपना छ । तर जनता भने दैनन्दिन गरिबी र अभावले छटपटाइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ, देशका २०.३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनिको जीवनयापन गरिरहेका छन् । त्यो गरिबीको रेखामुनिको जीवनयापन कति कष्टकर छ भन्ने कुरा गरिब जनतालाई बाहेक कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले गरिबीको पीडाले असह्य भएर सामुहिक आत्महत्या गर्ने शृंखला चलिरहेकै छ र सामूहिक आत्महत्याको दर्दनाक समाचार पढेर मर्माहत भइरहनु परेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता भनेका झुपडीमा बस्ने नै हुन् । जो खोलेफाँडो पनि नियमित खान पाउँदैनन् । बिरामी परे ओखतीमुलो गर्न नसक्ने र अस्पतालको त कुरै छोडौं, नजिकको स्वास्थ्यचौकीसम्म पनि पुग्न नसक्ने जनता हुन् । तिनका छोराछोरीले विद्यालयको मुखसम्म पनि देख्न पाउँदैनन् । तिनले शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनन् । कुनै सीप सिक्न पाउँदैनन् । रोजगारीको कुनै अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अनि बाबुजस्ता थिए त्यस्तै बन्छन् छोराछोरी पनि र भोग्छन् बाबुकै नियति ।
गरिबीको रेखामुनि बाँचेका जनतालाई प्रजातन्त्र के हो थाहा छैन । गणतन्त्र के हो थाहा छैन । लोकतन्त्र के हो थाहा छैन । यी कुनै पनि तन्त्रहरूले तिनको जीवनमा कुनै माने राख्दैनन् । यी त टाठाबाठाहरूको सुख र सुविधाका लागि ल्याइएका शासन पद्धतिमात्रै बनेका छन् । यी शासन पद्धतिले ती गरिबीको रेखामुनिको कष्टकर जीवनयापन गर्ने जनतालाई समेट्नै सकेको छैन । ती जनतालाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका सुखद अनुभूति हुने काम राज्यसत्ताले गर्नै सकेको छैन । राज्यसत्ता हिजो सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित थियो । राज्यसत्ता आज पनि सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित छ ।
जेन—जी आन्दोलन त्यसै भएको होइन । शिक्षित किशोर र युवाको लहडले मात्रै भएको होइन, जेन—जी आन्दोलन । वर्षौंदेखिको राजनीतिक बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, अपारदर्शिता र जवाफदेहीविहीनताले जन्माएको निराशा, आक्रोश र विद्रोहको परिणाम हो, जेन—जी आन्दोलन । जुन आन्दोलनले परिवर्तन चाहेको थियो, त्यो राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गर्यो । भ्रष्ट राज्यसत्तालाई गलहत्यायो र जनपक्षीय लोकतन्त्र र जनपक्षीय शासन पद्धतिको सुरुवात गर्यो । अब आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनपक्षीय काम गर्नेछ र गरिबीको रेखामुनि बाँचेका ती २०.३ प्रतिशत जनतालाई पनि साँच्चै देशमा जनपक्षीय लोकतन्त्र छ भन्ने महसुस गराउनेछ, गराउनु पर्नेछ । आम मतदाताले आगामी फागुन २१ हुने निर्वाचनपछि यही अपेक्षा गरेका छन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ कति मिठो छ यो नारा । तर नाराले मात्रै देश समृद्ध बनेन र नेपाली सुखी पनि भएनन् । किनभने सुख र समृद्धि ल्याउने काम कुनै सरकारले गर्नै सकेन । कुनै नेताहरूले त्यो समृद्धि र सुख आउने काम गर्नै चाहेनन् । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले परिचालित हुँदै आएको नेतृत्व र उस्तै कर्मचारीतन्त्रले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनले प्रश्रय पाउँदै आयो । समृद्धिका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू कागजी दस्तावेज, सरकारी उच्च पदस्थहरूको भाषण र नेताहरूको आश्वासनमै सीमित रहँदै आयो । अनि झन्डै एक चौथाइ जनताले भोग्नुपर्यो, चरम गरिबी र अभाव । अनि त्यही गरिबी र अभावले दिएको पीडा सहेर बाँच्नुपर्यो, गरिब जनताले ।
जनता गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका छन् । भोकमरी खेपिरहेका छन् । तथ्यांकले देश गम्भीर भोकमरीको स्थितिबाट मध्यम भोकमरीको स्थितिमा पुगेको देखाए पनि भोकमरी त भोकमरी नै हो । भोकमरी अन्त्यका योजना र कार्यक्रमलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेर राज्यसत्ता चाहिँ विकासको मृगतृष्णा साँचेर ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ । ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण र दान ल्याएर भौतिक संरचना निर्माणमा खन्याइरहेको छ र तिनै भोकमरी पीडित जनताको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाइरहेको छ । पहिला जनतालाई गरिबी, अभाव र भोकमरीबाट मुक्त गर्ने कि ठूल्ठूला भौतिक संरचना निर्माण गरेर विकासको साक्षी उभ्याउने ? भोकमरीबाट पीडित जनताका ख्याउटे र मलिन अनुहारमा विकास प्रतिविम्बित भएको हेर्ने राज्यसत्ताको सपना जायज हो कि नाजायज ? विकास पहिला कि गरिबी र भोकमरी अन्त्य पहिला ? अब राज्यसत्ताले पहिला यी दुई कुरामा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ ।
समृद्धि सपना हो, तर गरिबी, अभाव र भोकमरी त यथार्थ हो । सपनामा बाँच्नु र यथार्थमा बाँच्नुमा अन्तर छ । सपनामा बाँच्नु रोमाञ्चक होला, तर गरिबी, अभाव र भोकमरीको यथार्थमा बाँच्नु निकै कष्टपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राज्यले नीति निर्माण गर्दा अथवा योजना तर्जुमा गर्दा सपना र यथार्थबीचको विरोधाभास कम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । समृद्धिको सपना देख्दै गर्दा गरिबीको गणितलाई भुल्नु हुँदैन ।
दूरदराजका जनताले नुनका लागि सकस भोगिरहँदा सरकारले सुनको कुरा गर्न थाल्यो भने जनताले सिटामोल र जीवनजल मागिरहँदा सरकारले प्लाइओभर र मेट्रोरेलको कुरा गर्यो भने सपना र यथार्थको दूरी अझै बढ्दै जान्छ । औद्योगिकीकरण र निर्यातका ठूल्ठूला कुरा गर्ने तर देशको अपार आर्थिक सम्भावना बोकेको कृषिलाई उपेक्षा गरिरहने हो भने कसरी हु्न्छ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि ? अनि कसरी बढ्छ खाद्य सञ्चय र कसरी हुन्छ खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता ?
खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि र खाद्यान्न सञ्चितिमा नै वृद्धि नभए संविधानप्रदत्त खाद्यसम्प्रभुता सुनिश्चित हुनै सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनको न्यूनताले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले पनि देशका २२ जिल्लाको खाद्य वासलात ऋणात्मक छ अर्थात् त्यहाँ खाद्यान्नको अभाव छ । आयातित खाद्यान्नले जनताको भोक मेट्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मात्रै ६० अर्ब ७८ करोडभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भयो । धान–चामलमात्रै ४० अर्ब १९ करोडको आयात भयो । यस्तो अवस्थामा निर्यात होइन, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन मात्रै गर्नसके पनि वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
जनतालाई भोकमरीमा राखेर दिइएको विकास र समृद्धिको नाराले आफैंलाई गिज्याउँछ । दूरदराजका जनता हिँड्दाहिँड्दै भिर र पाखाबाट लडेर अकालमा ज्यान गुमाइरहेको यथार्थलाई भुलेर विकास देखाउन सहरका बाटाहरू फराकिलो पार्ने बहानामा जनताका सग्ला घरहरू भत्काइरहने हो भने विकासले नै गिज्याउँछ । विकासको अर्थ ठूल्ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्नु, फराकिला सडक बन्नु र त्यसमा चिल्ला गाडीहरू गुड्नुमात्रै होइन, मान्छेले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै न्यूनतम मानवअधिकारसहित र संविधानप्रदत्त हक र अधिकारको उपभोग गर्दै सुखले बाँच्न पाउनु पनि हो । भोको पेटले विकासको अनुभूति गर्न सक्दैन । अत : भोकमरी अन्त्यलाई विकासको पूर्वसर्तको रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।
सडक विस्तारका नाउँमा सडकछेउमा घरसंरचना बनाई वर्षौंदेखि बस्दै आएका बासिन्दाका घर रातारात भत्काउँदा घर मात्रै भत्किएको हुन्न । त्यो घरसँगै सयौं–हजारौं परिवारको श्रम, साधना र सपना पनि भत्किएको हुन्छ । सामाजिक संरचना नै भत्किएको हुन्छ । आर्थिक संरचना भत्किएको हुन्छ । हिजोअस्ति भर्खरै सडक विस्तारका नाउँमा हेटौंडा बजारका ५ सय ३१ घरसंरचना डोजर लगाएर भत्काउँदा त्यहाँ सग्लो घरमात्रै भत्किएनन्, सयौं परिवारका मिहिनेत, लगानी, आशा र सपना पनि भत्किएका छन् । करोडका मालिकहरू रोडमा पुगेका छन् । एकातिर विकासका नाउँमा लगानी गरिँदैछ भने अर्कोतिर ५ सय ३१ वटा घरसंरचना भत्किँदा अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी पनि भएको छ ।
मान्छेको भौतिक सम्पत्ति र भावानात्मक क्षति गरेर ल्याइएको विकासले मान्छेलाई सुखको अनुभूति दिन सक्दैन । विकासको नाउँमा बस्तीबाट मान्छेको बासै उठाउने नीतिले विकासको योजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । विकास कसका लागि र समृद्धि केका लागि भन्ने विषयमा राज्यको नीति र योजना प्रष्ट हुनुपर्छ । अनि विकास र समृद्धिको सपना देख्नका लागि पहिला गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
