नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ल्यायो युनियन–पे कार्ड सेवा

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ल्यायो युनियन–पे कार्ड सेवा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकवर्गहरूका लागि एनआईएमबी युनियन–पे कार्ड सेवा ल्यायको छ। 

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकवर्गहरूका लागि आधुनिक भुक्तानी समाधान विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित एनआईएमबी युनियन–पे कार्डको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो। युनियन–पे कार्डको सुरुवातसँगै बैंकले सुरक्षित, भरपर्दो तथा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य कार्ड सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ।

नवप्रवर्तनयुक्त सुविधासहित प्रस्तुत गरिएको एनआईएमबी युनियन–पे कार्डमार्फत ग्राहकवर्गहरूले देशभित्र तथा विदेशमा सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्नेछन्। विश्वभरका लाखौँ व्यापारी केन्द्र तथा एटीएममा स्वीकार्य यस कार्डले भुक्तानी, अनलाइन कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई अझ सरल र सुरक्षित बनाउनेछ।

यस कार्डको औपचारिक शुभारम्भको अवसरमा बैंकले विशेष प्रारम्भिक अभियान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी दुवै प्रकारका एनआईएमबी युनियन–पे कार्डमा पाँच (५) वर्षसम्म शतप्रतिशत कार्ड शुल्क छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सीमित अवधिका लागि उपलब्ध यस आकर्षक अफरमार्फत ग्राहकवर्गहरूले कुनै पनि कार्ड शुल्क नतिरी दीर्घकालीन कार्ड सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकवर्गहरूलाई यस विशेष अवसरको लाभ लिन समयमै आवेदन गर्न बैंकले जानकारी गराएको छ।

यस कार्डको शुभारम्भमार्फत एनआईएमबी बैंकले डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै ग्राहकहरूलाई कार्ड–आधारित कारोबारमा बढी विकल्प र सहजता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि नवीन तथा ग्राहक–मैत्री वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहने बैंकले जनाएको छ।

बैंैंकले हाल २७१ शाखा, २५९ एटीएम, ६५ एक्सटेन्स्न काउन्टर एवं ६० शाखारहित बैंकिङ मार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.