काठमाडौं : गत नोभेम्बरमा ब्राजिलमा भएको जलवायु सम्मेलन कोप ३० (कम्फरेन्स अफ पार्टिज) मा शून्य सहभागिता जनाएर आलोचित बनेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः अर्को निर्णय गरेका छन्। उनको निर्णयले जलवायुका क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनुदार कहलिएका ट्रम्पले बुधवार एउटा विज्ञप्तिमार्फत संयुतm राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) र जलवायु परिवर्तनका लागि काम गर्ने संसारका वैज्ञानिकहरूको अग्रणी निकाय जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) बाट अलग रहने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
जलवायु सम्मेलनको ३० वर्षे इतिहासमा अमेरिकामा पहिलोपटक अनुपस्थितिको निर्णय गरेका उनले जलवायु नीति र अन्य मुद्दालाई प्रवद्र्धन गरेर अमेरिकी हितमा केही नमिल्ने भन्दै यी निकायहरूबाट समेत अलग हुने निर्णय गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकी जनताले कडा परिश्रम गरेर तिरेको अर्बौं डलर कर अन्य देशमा किन दिने ?’ अमेरिकी हितमा अप्रासंगिक, बाझिने संस्था, स्रोतसाधन, कूटनीति तथा अर्थतन्त्रमा भार बढाउने खालको सहभागितामा वैधता जारी नराख्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यूएन क्लाइमेट चिफ, साइमन स्टिलले उनको यस निर्णयबाट अमेरिका र अमेरिकी जनताले सामना गर्दै आएको जलवायुजन्य संकट अझै जोखिमपूर्ण बन्ने र अमेरिकालाई कम समृद्ध बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। जलवायु संकटका कारण खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधारलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र थप प्रभावमा पर्ने पनि जनाएका छन्।
यस्ता निर्णयले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक नतिजा ल्याउने भन्दै उनले जलवायुका क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिनसमेत उनलाई सुझाएका छन्। स्टिलले अमेरिकालाई भविष्यमा यूएनएफसीसीसीमा पुनः प्रवेश गर्ने ढोका खुल्लै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर अमेरिका भित्रै भने एकपटक अलग हुने निर्णयपश्चात् पुनः फर्किन सजिलो नहुने विषयमा कतिपयले बहस गरेका छन्। पूर्वउपराष्ट्रपति आल गोरले ट्रम्पको निर्णयले मुलुकलाई पछिल्तिर धकेलेको बताएका छन्।
विश्व सरकारहरू तथा वैज्ञानिकहरूले दशकांैदेखि सँगसँगै काम गरिरहेका छन्। जलवायुबाट हुन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमबाट जोगिन यूएनएफसीसीसी, आईपीसीसीजस्ता संस्थाहरू एकदमै आवश्यक छन्। यसले मानिसको भविष्य सुरक्षित बनाउन प्रयासरत छन्। उनले भने, ‘तर परिश्रम गरेर कमाएको कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्दै वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दा अमेरिकाको भविष्य पछिल्तिर धकेलिएको छ।’
अमेरिका महासन्धिबाट पछि हट्ने एउटामात्रै देश हो। विश्वव्यापी तापमान घटाउने सन्दर्भमा व्यापक वार्ता गर्ने ठूलो सन्धिका रूपमा लिइएको यस स्थानबाट पछि हट्दा अमेरिकालाई पनि घाटा पुग्ने तथा उनको निर्णयले जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्यमा अस्थिरता ल्याएको आरोप उनलाई छ। अमेरिकी नागरिकहरूले पनि उनले अमेरिकाको भविष्य अन्धकारतिर डोहो¥याएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सन् १९९२ बाट संसारमा बढिरहेको जलवायु प्रदूषण घटाउनलाई महासन्धि संरचनाको खाका तयार भएको थियो। राष्ट्रपति जर्ज हर्बर्ट वाकर बुसका पालामा महासन्धिमा अमेरिकाले सहभागिता जनाएको थियो। तर ट्रम्पले उक्त महासन्धिबाट छुट्टिने निर्णय गरेका छन्। यूएनएफसीसीसीबाट हात झिकेपछि अमेरिकाले आगामी जलवायु सम्मेलनमा सहभागी बन्नका लागि कुनै सिट उपलब्ध हुने छैन। साथै आईपीसीसीबाट अलग भएपछि नीति निर्माणसम्बन्धी रिपोर्टमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने छैन।
अल्पविकासित देशहरूका सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालले महासन्धिमा संगठित १ सय ९७ वटा मुलुकमध्ये एउटामात्रै छुट्टिनुभन्दा सबै एकै ठाउँ मिलेर साझा विश्वको समस्या सुल्झाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सन्देश यूएन क्लाइमेट चिफ स्टिलबाट आइसकेको बताए। ढकालले भने, ‘विश्व जुन हिसाबले डिकार्बनाइज तथा कार्बन न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढ्यो, पेरिस सहमति गर्दा २०१५ मा विश्वव्यापी तापमान ४ डिग्रीसम्म बढ्न सक्छ भन्ने थियो। तर अहिलेसम्म सबै देशले बुझाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडीसी) कार्यान्वयन भएमा २.७ डिग्रीभन्दा तापक्रम बढ्दैन। यस दौडमा जाँदा आर्थिक रूपमा सबैलाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले साझा समस्या सुल्झाउन सामूहिक रूपमा अगाडि बढेकै राम्रो भन्ने सन्देश छ।
हुन त अमेरिकाले कोप ३० मा पेरिस सहमतिबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेको भए पनि विश्व अझै समर्पित भएर जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न लागेकै छ। उनको निर्णयले ग्लोबल कार्बन न्यूनीकरण जुन रफ्तारमा गइरहेको थियो, त्यो रफ्तार अलि ढिलो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। उत्सर्जन बढ्दा र जलवायु वित्त परिचालन नहुँदा हामीजस्ता मुलुकलाई समस्या देखिन सक्छ। ढकालले थपे, ‘तर पनि हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न अन्य मुलुकहरू पनि छन्। त्यसैले परिस्थितिअनुसार हामीले परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ। अनि समस्यासँग जुध्न सकिएला।’
ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा पनि पेरिस सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको थिए। यसपटक भने उनले पेरिस सहमतिबाट मात्र हात झिकेनन् कि, महत्वपूर्ण निकाय यूएनएसीसीसी र आईपीसीसीबाट पनि अलग हुने जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
