विराटनगर : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन कोशी प्रदेशका ८ जिल्लाका सभापतिहरूले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले महाधिवेशनको मागप्रति असहमति जनाएका छन्। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संवैधानिक व्यवस्था र पार्टी विधानका आधारमा विशेष महाधिवेशनको कुनै औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले यस किसिमको बहसलाई असान्दर्भिक मात्रै नभएर अवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गैरजिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मोरङका जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बु, झापाका देउमान थेवे, खोटाङका विष्णुकुमार राई, पाँचथरका रुपनारायण जबेगू, इलामका डम्बर खड्का, ओखलढुंगाका तेजेन्द्र खनाल, ताप्लेजुङका गजेन्द्र तुम्याहाङ सुब्बा र संखुवासभाका कार्यवाहक सभापति अनन्तकुमार गौलीले पार्टीभित्र चलिरहेको विशेष महाधिवेशनको बहसले कांग्रेसलाई गलत दिशातर्फ धकेल्ने खतरा औँल्याएका हुन्।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा मुलुक समग्र रूपमा अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागले पार्टी र समग्र मुलुकलाई कमजोर बताउने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक र जिम्मेवार दलले आन्तरिक शक्ति क्षय हुने गतिविधिमा समय, ऊर्जा र ध्यान खर्चिनु आत्मघाती हुने उनीहरूको ठहर छ।
चुनावको मुखमा पार्टीभित्र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्दा विपक्षी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने र कांग्रेस आफैं कमजोर बन्ने जोखिम बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ। जिल्ला सभापतिहरूले विशेष रूपमा नेपाली कांग्रेसको विधान स्मरण गराउँदै महाधिवेशन आह्वान गर्ने स्पष्ट अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको बताएका छन्। विधानले नदिएको अधिकार माग गर्नु पार्टीको संस्थागत अभ्यास, अनुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
महामन्त्रीद्ववय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले आइतबार र सोमबारका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन्। उक्त महाधिवेशनको मुखमा कोशीका ८ जिल्ला सभापतिले पार्टीको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनबाहेक अलग्गै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने कुनै वैधानिक आधार अहिलेको अवस्थामा नभएको दाबी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा नियमित १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको तथ्यलाई पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ। पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले २०८३ साल वैशाख मसान्तसम्म १५ औँ नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यतालिका तय गरिसकेको स्मरण गराउँदै त्यसैको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला अलग्गै विशेष महाधिवेशनको माग उठाउनु राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व निर्णय हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूका अनुसार विधान र केन्द्रीय निर्णय दुवै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव निरर्थक मात्रै नभएर पार्टीभित्र अनावश्यक भ्रम फैलाउने माध्यम बन्दै गएको छ।
कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ८ जिल्लाका सभापतिहरूले मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सिंगो पार्टी अन्य भेला, सम्मेलन र आन्तरिक रस्साकस्सीमा अल्झिनु घातक हुने साझा धारणा बनाएका छन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्व र सम्पूर्ण तहका नेता कार्यकर्तालाई चेतावनी दिँदै अब कुनै पनि बहानामा चुनावी तयारीबाट ध्यान विचलित गर्नु नहुने उल्लेख गरेका छन्। संगठनलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्म एकीकृत गर्दै फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
विज्ञप्तिमा पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिन थालेका असन्तुष्टि, अविश्वास र विभाजनका संकेतप्रति पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस्ता समस्या समयमै सम्बोधन नगरे आन्तरिक मतभेद चुलिँदै जाने र त्यसको असर कांग्रेसमा मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक राजनीतिमै पर्ने उनीहरूको ठहर छ। त्यसैले केन्द्रीय नेतृत्वले ढिलाइ नगरी संवाद, सहमति र समन्वयका माध्यमबाट असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रन सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। ‘कांग्रेसको शक्ति आन्तरिक एकता, संगठनात्मक अनुशासन र स्पष्ट राजनीतिक दिशामा निहित छ,’ जिल्ला सभापतिहरुले भनेका छन्, ‘ निरन्तर आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षमा अल्झिनु हुँदैन।’ कोशी प्रदेशका ८ जिल्लाबाट आएको सामूहिक धारणालाई कांग्रेसभित्र बढ्दो विशेष महाधिवेशनको बहसका बीच एउटा स्पष्ट र ठोस राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
