रास्वपाले पनि उज्यालो नेपालसँगको सहमति अनुमोदन नगर्ने

रास्वपाले पनि उज्यालो नेपालसँगको सहमति अनुमोदन नगर्ने
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले  उज्यालो नेपाल पार्टीसँग गरेको सहमति अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ। रास्वपाको आकस्मिक सचिवालय बैठकले पुस १४ गते उज्यालो नेपालसँग भएको सहमति अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको हो। 

रास्वपाका प्रवक्ता मनिषा झाका अनुसार उज्यालो नेपालसँग भएको सहमतिभन्दा पर गई विभिन्न पूरक सहमति र मूल सहमतिको परिमार्जनका लागि निरन्तर प्रस्तावहरू प्राप्त भएको र शीर्ष नेतृत्व तहमा पटक-पटक बैठकहरू पनि भएको थियो।

'सुसंस्कृत तथा परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूबीच बृहत् सहकार्यमार्फत् मुलुकमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ रास्वपाले पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक समूह, दल तथा व्यक्तिहरूसँग संवाद र सहकार्यका सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। रास्वपाको स्पष्ट मान्यता छ, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी सत्ता-केन्द्रित अङ्कगणित मिलाउनु वा शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्थापन गर्नु होइन, बरु लोकतान्त्रिक सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, नीतिमा आधारित शासन, सामाजिक न्याय र समावेशी समुन्नतिका लागि साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्दै जनविश्वासलाई संस्थागत गर्नु हो,' झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

रास्वपाले लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवादमा रहने जनाएको छ। आगामी निर्वाचनमा स्थापित दलहरूको जडता, स्वार्थ-केन्द्रित राजनीति र असफल शासन-संस्कृतिलाई चुनौती दिन सक्ने बलियो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा रास्वपालाई अगाडि बढाउन आम सदस्य, शुभेच्छुक तथा परिवर्तन चाहने सम्बन्धित सबैलाई जोड्नका लागि हर सम्भव कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको रहेको झाको भनाइ छ।

'सहकार्यको अभ्यासमा १२ दिनको यात्रा अनुमोदन नभए पनि नेउपाको नेतृत्व तथा सम्पूर्ण संगठनलाई आगामी दिनमा सफल यात्राको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.