बौद्धको क्रन्दन, राज्यको मौनता

देशको राजधानी काठमाडौंको पनि मुटुमा रहेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तूपको जग्गा अतिक्रमण हुनु केवल कानुनी अपराधमात्र होइन, राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कुनै समय १४ सय रोपनी जग्गा ओगटेको बौद्धनाथ स्तूप आज झन्डै १८ रोपनीमा सीमित छ, जुन राज्यको गम्भीर असफलताको प्रमाण हो। पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशाला, देवलजस्ता ऐतिहासिक संरचना त निरन्तर नष्ट भइसकेकै छन्। खुलेआम सयौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि सरकार, नियमनकारी निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनता रहस्यमयी देखिन्छ। तथ्यांक हेर्दा अतिक्रमणको भयावहता प्रस्ट हुन्छ। के यो घामजस्तै छर्लंग तथ्यांक आयोगले देखेको छैन होला र ?

बौद्धनाथ स्तूपको नाममा अहिले १५ रोपनी २ आना ३ पैसा र पोखरीको नाममा ३ रोपनी १ आना २ पैसा जग्गामात्रै बाँकी छ। बचेको यही जग्गामाथि पनि अतिक्रमणकारीको आँखा गाडिएको छ। विगतमा नक्कली मोही खडा गरेर, कित्ता फोडफाड गरेर र मालपोत–नापीमा चलखेल गरेर जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको आरोप गम्भीर छ। यदि यी आरोप सही हुन् भने यो केवल अतिक्रमण होइन, संगठित लुट हो। अर्कोतर्फ, बौद्ध क्षेत्र विकास समिति र बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीबीचको विवादले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। गुठीले स्तूप र त्यससँग जोडिएको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ भने समिति पक्षले यो रैकर जग्गा अर्थात् नेपाल सरकार र बौद्ध मन्दिरको नाममा रहेको स्पष्ट गर्छ। नापी कार्यालय चाबहिलको साबिक रेकर्डमा पनि कित्ता नम्बर १९० र ४७ श्री ५ को सरकार (नेपाल सरकार)को नाममा रहेको उल्लेख छ। यस्ता आधिकारिक रेकर्ड हुँदाहुँदै कैफियतमा गुठीको नाम घुसाउने प्रयास हुनु गम्भीर प्रश्न र छानबिनको विषय हो।

सबैभन्दा खतरनाक संकेत भनेको राज्यका निकायबीच देखिएको असमन्जस र निष्क्रियता नै हो। नापी र मालपोत कार्यालयले स्पष्ट निर्णय लिन ढिलाइ गरिरहेका छन्। आयोगले अतिक्रमण र कर्मचारीको मिलेमतोबारे अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाउँदा अतिक्रमणको शृंखला झन् बढ्ने जोखिम छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण साधारण जग्गा विवाद होइन, यसले नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउँछ भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। बौद्धनाथ स्तूप हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बी दुवैको साझा आस्थाको केन्द्र हो। यसको इतिहास, वास्तुकला र सांस्कृतिक महŒव युनेस्कोले मान्यता दिएको छ। यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो। तर यहाँ राज्य उल्टै मूकदर्शक बनेको छ। यदि सरकारले छानबिन र संरक्षण गर्न सक्दैन भने अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

यो लुट प्रकरणमा अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ। पहिलो, बौद्धनाथ स्तूपसँग सम्बन्धित सबै जग्गाको साबिक–हाल नापी तत्काल सम्पन्न गरी नेपाल सरकार वा बौद्ध मन्दिरको नाममा दर्ता कायम गरिनुपर्छ। दोस्रो, नक्कली मोही, किर्ते कागजात र कर्मचारीको मिलेमतोमार्फत भएको अतिक्रमणमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तेस्रो, विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भविष्यमा अतिक्रमण नहोस् भनी कडा निगरानी संयन्त्र बनाइनुपर्छ। तबमात्रै सम्पदा संरक्षित हुन सक्छन्। सम्पदा कुनै व्यक्ति, गुठी वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन; यो राष्ट्रको साझा धरोहर हो। आज बौद्धनाथको जग्गा जोगाउन सकेनौं भने भोलि अरू सम्पदाको पालो आउँछ। त्यसैले अब प्रश्न उठाउन होइन, संरक्षण गर्न राज्य अघि सर्नैपर्छ। ठोस कदम चाल्नैपर्छ। विलम्ब गर्ने छुट नियमनकारी निकायमात्र होइन, सरकारलाई पनि छैन।