election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

ट्रम्पको बढ्दो दबाबका बीच युरोपेली देशहरूले ग्रीनल्याण्डमा पठाउन थाले सेना

ट्रम्पको बढ्दो दबाबका बीच युरोपेली देशहरूले ग्रीनल्याण्डमा पठाउन थाले सेना

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डको अधिकारको बारेमा बढ्दो बयानबाजीको बीचमा युरोपेली देशहरूबाट सैन्य कर्मचारी ग्रिनल्याण्ड आउन थालेका छन्।

१५ जना फ्रान्सेली सैनिकको टोली ग्रीनल्याण्डको राजधानी नुउक आइपुगेको छ। धेरै युरोपेली देशले यसलाई जासूसी अभियानको एक भागको रूपमा वर्णन गरिरहेका छन्। तैनाथीमा जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स र बेलायतका सैन्य कर्मचारी पनि सामेल हुनेछन्।

डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको अर्ध-स्वायत्त भाग ग्रीनल्याण्डको आर्कटिक टापुमा आफ्नो निरन्तर दाबी गर्दै आएका बीचमा यो कदम चालिएको हो।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले प्रारम्भिक टोलीलाई चाँडै "जमिन, वायु र समुद्री स्रोतहरू" ले बलियो बनाइने बताए।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका विशेष दूत ओलिभियर पौभ्रे-डार्भोरले यो अभियानलाई बलियो राजनीतिक संकेतको रूपमा वर्णन गरे। "यो पहिलो अभ्यास हो," उनले भने, "हामी अमेरिकालाई देखाउनेछौं कि नेटो यहाँ छ।"

डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीचको बैठकपछि सैन्य कर्मचारी तैनाथ गर्ने निर्णय गरिएको हो। विदेशमन्त्रीहरू बुधबार वाशिंगटन आइपुगे र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग भेट गरे।

बैठकपछि डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले वार्ता रचनात्मक भएको तर दुई पक्षबीच आधारभूत असहमति कायमै रहेको बताए। उनले ग्रिनल्याण्ड किन्ने ट्रम्पको प्रयासको पनि आलोचना गरे।

यसैबीच ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने आफ्नो अडान दोहोर्‍याए। ओभल अफिसमा पत्रकारहरूलाई भने, "हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्याण्ड चाहिन्छ।"

यद्यपि, उनले बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेनन्। तर बुधबार राति उनले डेनमार्कसँग समाधान निकाल्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

यसैबीच बेल्जियमस्थित रूसी दूतावासले आर्कटिकमा भएका घटनाक्रमबारेमा "गम्भीर चिन्ता" व्यक्त गरेको छ। रूसले नेटोलाई मस्को र चीनबाट बढ्दो खतराको "बहानामा" त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको आरोप लगाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.