काठमाडौं : कांग्रेसमा गगन थापा पक्षधरले विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्वसमेत चयन गरेको छ। संस्थापन पक्षले यो विशेष महाधिवेशन नभएर भेला मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ। संस्थापन पक्षले ‘पार्टीको कुनै पनि विशेष महाधिवेशन नभएको’ पत्र आयोगमा बुझाएको छ। थापा पक्षधर भने नयाँ नेतृत्व चयन भएको भन्दै अध्यावधिक गरिदिन आयोग पुगेको छ।
त्यसैकारण कांग्रेसमा को आधिकारिक ? अब आयोग टुंग्याउनु पर्नेछ ? त्यो पनि तत्काल नै। दुई तीनभित्रै। निर्वाचन आयोगले तत्काल यो विषय निरुपण गर्न नसके फागुन २१ को निर्वाचनलाई असर पर्न जाने निर्वाचनका जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैकारण कांग्रेसको आधिकारिकताको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा आयोग छ। कांग्रेसको विधान, राजनजीतिक दलसम्बन्धी ऐन, विगत नजिरमा टेकेर आधिकारिताको विवाद सल्टाउनुपर्ने निर्वाचनका जानकारहरूको सुझाव छ।
पूर्वप्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ निर्वाचन आयोगले संविधान, विद्यमान ऐन, कानुन, पार्टी विधान र त्योभन्दा अघिका नजिरहरू टेकेर कांग्रेसको विवाद निरुपण हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘आधिकारिकता दिने कुरा छिटो हुनु पर्यो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘४५ दिनसम्म दिए पनि हुने कानुनी व्यवस्था छ, तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि ४ दिनभित्र टुंग्याउनै पर्छ। नत्र निर्वाचनमा असर पार्छ।’
कांग्रेस जस्ता ठूला पार्टीको सहभागिता बिनाको निर्वाचनको स्वीकार्यता, विश्वनियता पनि हुन नसक्ने पनि उनले बताए। ‘दलीय व्यवस्थामा दलहरूकै सर्वोपरि हुन्छ, उनीहरूको सहभागिताको विनाको निर्वाचनको स्वीकार्यतामा प्रश्न उठछ,’ उनले भने। ठूलो दल नै निर्वाचनमा सहभागिता नहुँदा समस्या हुने उनको भनाइ छ। ‘आयोगले छिटोभन्दा छिटो निर्णय दिनुपर्छ, उनले भने। वर्तमान कानुन व्यवस्थाअनुसार जाँदा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। त्यस कारण पनि निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो आधिकारिकताको विषयमा किनारा लगाउनुपर्ने छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मि श्र कांग्रेस विवादको विषय सामान्य बनाए सामान्य र जटिल बनाए जटिल हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘आयोगले बुद्धि पुर्याएर फैसला दिनुपर्छ। आयोगले कसरी गर्छ ? सामान्य रूपमा नै सक्छ वा जटिल बनाउँछ,’ उनले भने।
उनले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक कुरा भन्दै विशेष महाधिवशेनले कांग्रेसमा नयाँ जीवन संचार गरेको बताए। उनले भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, विशेष महाधिवशेनले कांग्रेसलाई नयाँ जीवनको संचार गरेका छ। अब सही रूपमा अघि बढे जीवन दिन सक्छ नत्र सकिन्छ।’
निर्वाचनका आयोग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आफूले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए। ‘यो विषयमा अहिले म केही बोल्दिनँ,’ उनले भने आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपाने आयोगमा यो विषय प्रवेश गरेको जानकारी दिए। उनले विषय प्रवेश गरेकोले आयोग अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको बताए। ‘चुनावको मुखमा जटिल विषय आएको छ, पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन केलाएर मात्रै यो विषयको निश्कर्षमा निकाल्ने हो , उनले भने, दुवै पक्षले दाबी गरेका छन्, यो विषय आयोगमा प्रवेश गरेको छ, अध्ययनको क्रममा नै आयोग छ।’ दुवै पक्षले दाबी गरेर पनि टुंग्याउने विषयमा आयोग थालिसकेको छैन्। केबल अध्ययन मात्रै गरिरहेको छ।’
निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारी दुई बाटोले कांग्रेसको आधिकारिकताको विषयमा किराना पाउने बताउँछन्।
पहिलो : दलभित्रकै नेतृत्वप्रति बहुमत छैन भनेर ४० प्रतिशतले माग गर्ने र आयोगमा हामी बहुमतमा छौं, हामीलाई आधिकारिकता चाहियो भनेर जाने। यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ४४ नम्बर दफाअनुसार दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ। कांग्रेसको विवादमा यो विषयमा गौण छ।
दोस्रो : विशेष महाधिवेशनको बैधता। को बैध वा आधिकारिक ? गगन पक्षधरको ‘हामीले पार्टीको विधानअनुसार गरेका छौं भन्ने छ भने अर्को पक्षले भेला हो यो मान्य छैन भन्ने विषय आएको छ। पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ भन्छन्, ‘यो विषयमा आयोगले बोलिदिएमा पुग्छ। विशेष महाधिवेशन बैध हो होइन भनेर आयोग बोलिदिएपछि यो विषय निवारण हुन्छ।’ आयोगले जसलाई अधिकारिकता दिन्छ उसकै पक्षमा अर्को समूह समेटिएर जानुको विकल्प नहुने गुरुङ बताउँछन्। ‘विशेष महाधिवेशन बैध हो भने अरू समेटिएर गगन पक्षतिर आउनुपर्यो, बैध छैन भने उनीहरू साविकको संस्थापन पक्षमा जानुपर्यो। पार्टी फुटेको टुटेको भन्दा पनि बैध कुन हो भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ? कुन बैध भन्ने मात्रै आधिकारिक कुरा हो ?’ उनले भने।
पछिल्ला दुई नजिर
पार्टी आधिकारिकताका विषयका दुईवटा नजिर छन्। २०७८ र २०८० मा भएका नजिरलाई टेकेर यस्ता विषयमा आयोगले निर्णय गरेको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ बताउँछन्। २०७८ मा नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा ऋषि कट्टेल र लोकनारायण सुवेदीको विवाद आयोगले निरुपण गरिएको थियो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबाट कट्टेलले पार्टीको नाम (नेकपा) खोसेका थिए। तर, कट्टेलबाट सुवेदीले पार्टी लगेका थिए। आफूले बहुमतबाट महाधिवेशन गरेको भन्दै सुवेदीले पार्टी दाबी गरेका थिए। सुवेदीले आयोगबाट आधिकारिकता पाएका थिए।
२०८० सालमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद पनि आयोगले निरुपण गरेको थियो। महाधिवेशन गरे पनि रेशम चौधरीले पार्टीको आधिकारिकता पाएका थिएनन्। चौधरी अध्यक्ष बन्न नै अयोग्य रहेको भन्दै आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो। चौधरी महाधिवेशन नै गरेर अध्यक्ष चुनिएका थिए। यो पछिल्लो नजिर हो। पार्टी विभाजनमा आधिकारितासम्बन्धी विगतमा अरू धेरै नजिर पनि छन्।
फास्ट ट्रयाकमा जानुपर्ने
कांग्रेस आधिकारिताको विवाद टुंगोमा पुर्याउन आयोग फास्ट ट्रयाकमा जानुपर्ने सुझाव पुर्व पदाधिकारीहरूको छ। पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ कांग्रेसका दुवै पक्षलाई आयोगले बोलाएर फास्ट ट्रयाकबाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘दुवै पक्षका दुई जनालाई मात्रै बोल्ने, केही छुटपुट भए लेखेर दिन लगाउन सकिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘आयोगले ऐन कानुनतिर गएर लम्बेतान प्रक्रियामा होइन, २४ घण्टे सूचना जारी गरेर अघि बढनुपर्छ।’
आयोगको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनका लागि असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन सक्छ तर यदि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएमा त निर्वाचन पनि रोकिन सक्छ। तर, अन्तरिम आदेश जारी नभए निर्वाचन प्रक्रिया आफ्नै गतिमा अघि बढ्छ। आयोगको निर्णयले तत्काल निर्णय गरेमा निर्वाचन पनि हुन्छ।
पूर्वप्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त गुरुङ मुलुक निर्वाचनमा होमिसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ब्यालेट बक्स बोकेर मतदान केन्द्र जान मात्रै बाँकी छ। मैले नै न्यायाधीश (प्रमुख निर्वाचन अधिकृत)लाई कक्षा लिएर आइसकेको छु। सबै निर्वाचनका लागि तम्तयार छन्। यस्तो बेला निर्वाचन रोक्ने कुरा त गर्न नै हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
