election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

नवलपरासी कांग्रेसका नेता खनाल रास्वपाबाट उम्मेदवार

नवलपरासी कांग्रेसका नेता खनाल रास्वपाबाट उम्मेदवार
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासी कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका रूपमा रहेका विक्रम खनाल रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका छन्। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारका लागि उनलाई रास्वपाले टिकट दिएको हो। 

खनालले टिकट पाएको बारे रास्वपाका जिल्ला सभापति महेन्द्र ठकुरीले अन्नपूर्ण पोस्टसँग पुष्टि गरे। उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत टिकट पुष्टि गर्दै लेखेका छन्,‘माननीय विक्रम खनाल दाइलाई घण्टी बाहक उम्मेदवार भएकोमा बधाई तथा शुभकामना। खनाल दाइको टिकटबारे निर्णय भइसकेको छ। क्षेत्र नम्बर २ मा भने बाँकी रहेको छ। दुई जनाको प्रतिस्पर्धाले ढिला भएको हो, केही समयमा टुङ्गिन्छ ।’  

संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका खनाल नवलपरासी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका रूपमा रहेका थिए। कांग्रेसको संस्थापन र इतरपक्षको दुई गुटको राजनीतिमा जिल्लामा देबेन्द्रराज कँडेल र खनाल गुटले संगठन चलाउँदै आएका थिए। पछिल्लो समय खनाल कँडेलसँग मिलेपछि दुवै पक्षका नेताले छुट्टै गुट (गगन गुट) समेत घोषणा गरेका छन्। खनाल शेखर कोइराला पक्षका नेता थिए। कँडेल देउवा पक्षका नेता हुनु। 

विशेष महाधिवेशनअघि महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका कँडेलले कांग्रेसको आधिकारिकतापछि गगन थापा नेतृत्वलाई समर्थन गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट यसअघि निर्वाचित भएका सांसद विनोद चौधरीसमेत गगन गुटमा खुलिसकेकाले आफूले टिकट नपाउनेमा ढुक्क भएका खनालले रास्वपाबाट टिकट लिएको बताइएको छ। खनालले २०७९ को निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि चौधरीलाई हराउन लागेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्रीसमेत रहेका  खनाललाई सोही आरोपमा गरिएको कारबाही केही दिनअघि फुकुवा भएको थियो।  

खनाल २०७० सालको संविधान सभामा कांग्रेसबाट विजयी भएका हुन्। उनलाई २०७४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १‘क’ बाट पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाए पनि पराजित भएका थिए ।  

रास्वपाबाट टिकट पाएको बारेमा नेता विक्रम खनालले टिकट हातमा आइनसकेको बताए। ‘टिकट हातमा आइसकेको छैन। नआई के भन्नु? आएपछि थाहा भइहाल्छ,’ खनालले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.