बागमती प्रदेशमा २६% मात्रै राजस्व संकलन
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा १७ अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो प्रदेश सरकारको वार्षिक लक्ष्यको २५.८४ प्रतिशत मात्रै हो।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ। दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन महिनादेखि पुस महिनासम्ममा लक्ष्यको ३१.४८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख २८ हजार राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत केशव भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शीर्षकबाट ७ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकमा छ महिनाको अवधिमा २ अर्ब १ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा ८ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकामा पुस महिनासम्ममा २ अर्ब ६३ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत ८ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा उक्त अवधिसम्ममा ३ अर्ब ६९ करोड ५४ लाख ९० हजार संकलन भएको छ भने अन्तःशुल्क करबापत ४ अर्ब ३ करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा १ अर्ब २८ करोड १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा छ महिनाको अवधिमा त्यसको ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत भण्डारीले बताए।
यस्तै, चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा छ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३९.१९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८७ करोड २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !