प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाउनु भनेको राज्यसत्ताको बागडोर महिलाको हातमा दिन अस्वीकार गर्नु हो।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। तीमध्ये ३ सय ८८ जनामात्रै महिला हुन्। त्यसमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महिलाको संख्या १ सय ५७ छ। अर्थात्, दलहरूबाट महिला उम्मेदवार नगण्य छन्। संविधानको धारा ८४ मा प्रस्ट व्यवस्था छ, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले महिलालाई पाखा लगाउँदा त्यो ३३ प्रतिशत पुर्याउने उपाय भनेको समानुपातिक सूची हो। अर्थात्, दलहरू महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन पत्याइरहेका छैनन्। यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो। संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत हो। संविधानको त्यो प्रावधानिक केवल प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि होइन। त्यसको मर्म त सबैतिर महिलालाई यथाचित स्थान देऊ भन्ने हो।
दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार नबनाउनुको पहिलो कारण सोचमै समस्या हुनु हो। अर्काेतिर आर्थिक रूपमा महिला कमजोर छन् र पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने संकीर्ण सोच पनि छ। अनि चन्दादाता र उद्यमी व्यवसायीबाट पनि चन्दा आउँदैन भन्ने अर्काे मानसिकता छ। त्यसो त समाजले पहिल्यैदेखि महिलालाई पछि धकेल्यो। शिक्षाबाट वञ्चित गर्यो। आर्थिक अधिकार दिएन। अनि हामी अमेरिका र भारतजस्ता देशमा भन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व गराउँछौं भन्ने दलहरू भने राजनीतिक अधिकार दिन महिलालाई कन्ज्युस्याइँ गर्दैछन्। चुनाव भनेकै धनवाद र डनवाद भइरहेको छ र त्यसमा महिला कमजोर छन्, तर त्यही नै उनीहरूको सबल पक्ष हो। २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेमध्येका अधिकांश महिलाले चुनाव जितेका थिए। त्यो इतिहासबाट दलहरू सिक्न भने सकेनन्।
२०७८ सालको जनगणनाले नेपालमा ५१ प्रतिशत महिला रहेको देखाउँछ। खासमा समानुपातिक प्रणालीअनुसार राज्यका हरेक तहमा ५१ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने हो। समानुपातिकको मर्म त्यही हो। तर कानुनको प्राविधिक प्रक्रियामा अल्झिएका दलहरू ३३ प्रतिशतमा महिलालाई सीमित गरिरहेका छन्। त्यो पनि मूलबाटो हिँड्न तगारो लगाइरहेका छन्। महिलालाई केवल मतदाता र कार्यकर्तामा सीमित गरिरहेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाउनु भनेको राज्यसत्ताको बागडोर महिलाको हातमा दिन अस्वीकार गर्नु हो। यो रवैया घोर पितृसत्तात्मक अहंकार हो। दलहरूले समावेशिताको धज्जी उडारहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा परेको महिलाको मनोनयन उल्लेखनीय मान्नुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनीहरूले राजनीतिको पुरुष बिर्तामा धावा बोलेका छन्। उनीहरूले दिएको सन्देश हो, आधा समाजलाई बाहिर राखेर गरिएको विकास दिगो हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
