election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

सम्पादकीय

मधेस आन्दोलनको मर्म बिर्सिएपछि

मधेस आन्दोलनको मर्म बिर्सिएपछि

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले मात्रै नपुगेर मधेसमा छुट्टै आन्दोलन भएको थियो। जसले नेपालमा संघीय व्यवस्था ल्यायो। अन्तरिम संविधान नै संशोधन गर्न त्यतिखेरका प्रमुख दललाई बाध्य मात्रै पारेन, पछि लेखिने संविधानमा पनि त्यस्तो प्रावधान राख्ने सुनिश्चितता गर्यो। सँगसँगै मधेस केन्द्रित दलहरू खुले।

६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूको बलियो उपस्थिति भयो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले मात्रै त्यतिखेर ५४ सिट ल्याएको थियो। मधेस केन्द्रित सबै दलको गरी झन्डै ९० सिट थियो। तर, पछिल्लो निर्वाचन ७९ मा आएर भने मधेस केन्द्रित दल खुम्चिन थाले। एमाले, कांग्रेस जस्ता परम्परागत शक्ति नै शक्तिशाली भए। मधेसका ३२ मध्ये त्यहींका दल १० सिटमा सीमित भए। 

आउँदो निर्वाचनको केन्द्रचाहिँ मधेस भए झैं भएको छ। प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भनेर घोषित नयाँ पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको पहिलो आमसभा उक्त पार्टीले मधेसमै ग¥यो। प्रचार अभियान पनि त्यहींबाट थाल्यो। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस सभापति गगन थापाले चुनाव लड्न मधेसकै क्षेत्र रोजे। त्यस कारण पनि मधेसमा चुनावी माहोल झन् गर्माएको छ। पहिला शक्तिशाली बनेका तर फुटेर छिन्नभिन्न भएका मधेस केन्द्रित दलहरू झल्याँस्स ब्युँझिए झै भएका छन्। उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर जस्ता शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। तर, अघिल्लोपटक पहाडतिर पनि लोकप्रियता हाँसिल गरेका र मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका सीके राउतको पार्टी भने फुटेको छ। अनिल झासहितले परम्परागत दल कांग्रेस रोजिसकेका छन्। प्रश्न यो चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरू कसरी आउलान् र प्रतिनिधिसभामा मधेसको उपस्थिति के होला भन्ने छ । 

खासमा मधेस नेपालमा राज्यशक्तिबाट पछाडि पारिएकै ठाउँ हो। मधेसको भाषा र भेष नै हेपाइमा परेको हो। त्यही भावना समातेर मधेस केन्द्रित दलहरू खुले। जनताले निर्वाचित पनि गरे। तर, नेताहरूले न मधेस आन्दोलनको साख राखे न निष्ठाको राजनीति गरे। केवल सत्ताका लागि अरू दलहरूसँग साझेदारी कसरी गर्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गरे। मधेसका सहिदको अपमान उनीहरूकै कर्मले गरिरह्यो। तसर्थ नै उनीहरू खुम्चिएका हुन्। ख्याउटे भएका हुन्। एजेन्डा र विचारमा भन्दा नेताहरू केवल अवसरमा मात्रै लागिरहे। सिद्धान्तलाई तिलान्जली लिए, सत्ता नै प्रमुख एजेन्डा बनाए। जसरी परम्परागत दलहरूले समानुपातिक समावेशिताको धज्जी उडाए मधेस केन्द्रित दलहरू पनि त्यही बाटोमा लागे।

परिवारवाद र नातावादले गाँज्यो। र, दलहरू अस्तित्वको संघर्षमा आइपुगे। अब फेरि उठ्ने हो भने उनीहरूले त्यही भुलबाट सुधार थालनी गर्नुपर्छ। गरिबी र पर्छाैटेपनमा रहेको मधेसी समाजको उन्नतिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। आफैंले स्थापित गरेको संघीयताको एजेन्डालाई अझै बलियो बनाउने र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ। मधेस केन्द्रित दलहरू अस्तित्वको संकटमा पर्नुको मुख्य कारण मधेस आन्दोलनको मर्म बिर्सिनु नै हो। अहिले कम्तीमा त्यसतर्फ नेताहरूले आत्ममूल्यांकन गर्न खोजेको छनक छ। तर, यो केवल चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र भने कदापी हुनुहुँदैन।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.