विशेषज्ञ र प्राविधिकले पाउने सुविधा खोसेर मन्त्रीले उपभोग गर्नु पदको दुरुपयोग हो। प्रधानमन्त्री नै कोष संरक्षक हुनुको नाताले यस्ता कमजोरी सुधार्न उनकै सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिन्छ।
चिडियाखाना भनेकै चराचुरुंगी र जंगली जीवजन्तु राखिने घर हो। मानिस बसोबास गर्ने थलो होइन। चिडियाखाना प्रकृतिको एक सानो नमुना हो। चिडियाखानाको परिसरमा तिनै जीवजन्तु र चराचुरुंगीलाई स्याहार गर्ने, सुरक्षा गर्ने र पालनपोषण गर्ने कर्मचारी बस्न सक्छन्। तर सरकारी अधिकारी वा पदाधिकारीको निवास चिडियाखाना हुन सक्दैन।
ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा चाहिँ हालका वनमन्त्री माधव चौलागाईंको बसोबास छ। जुन अत्यन्तै अशोभनीय देखिन्छ। हो, जेन—जी आन्दोलनमा जलेको हुँदा मन्त्री क्वार्टर छैन। तर यसको मतलव मन्त्री अशोभनीय ठाउँमा बस्ने भन्ने होइन। अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू कि आफ्नै घरमा बसेका छन् कि अन्त बन्दोबस्त मिलाएर। वनमन्त्री चौलागाईंलाई मात्रै के त्यस्तो पर्यो र चिडियाखानामा बस्छन् ? यो सामान्य नैतिकता र विवेक पुर्याउनुपर्ने कुरा हो।
मन्त्रीको आवास चिडियाखानामा उनी आफैंले बनाएका होइनन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका तर्फबाट उनलाई बन्दोबस्ती मिलाइएको हो। कुरा के भने कोषमा पूर्वमन्त्री ऐनबहादुर शाही अध्यक्ष बनेर बसेकै छन्, जबकि उनी वनमन्त्री छैनन्, जुन हैसियतकै आधारमा उनी कोष अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। जेन—जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको सन्दर्भमा पनि शाही भने अध्यक्षकै हैसियतमा बस्नु पनि अर्काे अनैतिक हर्कत हो। अनि उनले डा. नरेश सुवेदीलाई तत्कालै कोषको सदस्यसचिव पदमा दोहोर्याएर नियुक्ति थमाए। र, तिनै सुवेदीले वनमन्त्रीलाई लगेर चिडियाखानामा राखे। आफूलाई बस्ने बन्दोबस्ती मिलाउनासाथै मन्त्री चौलागाईं कोषका गतिविधिमा आँखा चिम्लिएर बसेका छन्। उनलाई हेक्का हुनुपर्ने हो कि सदस्य सचिवको नियुक्ति र अध्यक्ष भनिएका शाहीको हैसियतमै प्रश्न छ।
अर्काेतिर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत कोषमा भइरहेको बेथितिमा मूकदर्शकको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कानुनका छिद्रमा खेलेर भइरहेको विकृतिमाथि मौनता साँध्नु पनि अनौठो भएको छ।
औपचारिक रूपमा भन्दा कोषले आफू स्वतन्त्र, स्वायत्त रहेको भन्दै आएको छ, तर, त्यहाँका काम कारबाहीको फेहरिस्त हेर्दा वन मन्त्रालयको सिधै हस्तक्षेप हुन्छ। विदेश भ्रमणमा जाने, विभिन्न निकुञ्जहरूको आयआर्जनमा आँखा लगाउने, कार्यकर्ता राख्ने, चिडियाखानाका जनावरकै लागि खर्च हुने आहारको रकममा समेत तलमाथि गर्ने सम्मका काम मन्त्रालयका केही कर्मचारी र मन्त्रीको निर्देशनमा भइरहेका छन्। यी सबै कामको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रमुख व्यक्ति हुन् सदस्यसचिव। यसलाई छोप्न मन्त्रीलाई चिडियाखानाको आवासगृहमा भए पनि व्यवस्थापन गरिदिएको भन्दै खुसी बनाउन सदस्यसचिवले त खोजे, तर त्यसले बाहिर कस्तो गलत सन्देश गयो भन्ने चाहिँ विर्से।
मन्त्रीले बस्ने ठाउँ नपाएको तर्क गर्नु लज्जास्पद हो। काठमाडौंमा घर भाडामा पाउन मुस्किल छैन। राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिने मन्त्रीले ‘बाध्यता’को नाममा चिडियाखाना ओगट्नु सुहाउने कुरा होइन। चिडियाखानाको त्यो क्वार्टर वन्यजन्तुको ओसारपसार र आपत्कालीन समयमा खटिने प्राविधिकका लागि हो। त्यहाँ मन्त्री बस्दा आपत्कालीन सेवा प्रभावित हुन्छ।
विशेषज्ञ र प्राविधिकले पाउने सुविधा खोसेर मन्त्रीले उपभोग गर्नु पदको दुरुपयोग हो। वन्यजन्तुको पनि आफ्नै अधिकार हुन्छ। उनीहरूलाई शान्त वातावरण चाहिन्छ। मन्त्रीको आवतजावत, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र सवारीसाधनको कोलाहलले जनावरलाई आवश्यक शान्त वातावरणमा असर पार्छ। वनमन्त्रीले नै वन्यजन्तुको बासस्थानमा खलल पुर्याउने कारक बन्नु विडम्बनापूर्ण छ। प्रधानमन्त्री नै कोष संरक्षक हुनुको नाताले यस्ता कमजोरी सुधार्न उनकै सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
