मुलुकभर चुनावी रौनक बढ्दैछ। अन्य भूभाग जस्तै दलहरू भोट माग्दै कर्णाली पुगेका छन्। यसपटक कर्णालीमा उत्साहभन्दा बढी आशंका र चिन्ता देखिन्छ। मतदाताको मनमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ, निर्वाचनपछि कर्णाली सिंहदरबारको प्राथमिकतामा पर्ला कि फेरि छायाँमै परिरहला ? विगतका चुनावमा जस्तै भोट माग्न नेता आउनेछन्, भाषण गर्नेछन्, आश्वासन बाँड्नेछन्। तर चुनाव सकिएपछि विकास लिएर फर्किने चलन कर्णालीले धेरै देख्न पाएको छैन।
कर्णाली बिल्कुलै विकासविहीन भने होइन। सडक पुगेका छन्, शिक्षा, केही स्वास्थ्य संस्था बनेका छन्, विद्युत् र सञ्चार विस्तार भएको छ। तथापि, पूर्वी नेपाल वा केन्द्रीय क्षेत्रजस्तो विकासको लहर कर्णालीले अनुभूति गर्न सकेको छैन। विकासको गति राजनीतिक पहुँच र प्रभावसँग जोडिँदा कर्णाली सधैं पछाडि परेको यथार्थ लुकाएर लुक्दैन। राज्यले समतामूलक विकासको कुरा गरे पनि व्यवहारमा विकास राजनीतिक शक्ति केन्द्रित क्षेत्रमै सीमित भयो। प्रभावशाली नेताहरूकै पहुँचमा विकास बजेट पुग्ने गलत पारिपाटीले कर्णाली पछि पर्यो।
यसपटकको निर्वाचनमा कर्णालीका लागि चिन्ता थप गहिरिएको छ। कारण हो, यहाँ प्रभावशाली ‘हेबिवेट’ नेताको अभाव। कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, हृदयराम थानी, एमालेका यामलाल कँडेल, नेकपाका प्रकाश ज्वाला जस्ता केन्द्रसम्म बलियो पहुँच बनाएका नेताहरू चुनावी मैदानमा छैनन्। उनीहरू नहुँदा कर्णालीको आवाज संसद् र सिंहदरबारसम्म कसले पुर्याउला, नयाँ पुस्तासँग कसरी यी कुरा बुझाउने भन्ने जिज्ञासा कर्णालीका मतदातामा पर्नु स्वाभाविक हो।
अधिकांश नयाँ अनुहारहरू मैदानमा छन्। नयाँ नेतृत्व आउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, केन्द्रसँग पहुँच बनाउने, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र स्रोत कर्णालीतर्फ मोड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न समय लाग्नेछ। यो अवसर पनि हो। पहिले हुन नसकेका काम गर्न र मतदातालाई आश्वस्त तुल्याउन। कर्णालीको वास्तविक समस्या भने चुनावी अंकगणितभन्दा धेरै गहिरो छ। कर्णालीको विकासलाई भाषण होइन, योजनाबद्ध मोडल चाहिएको छ। कृषि, पर्यटन र जडीबुटी कर्णालीका ठूला सम्भावना हुन्। तर, यी सम्भावना वर्षौंदेखि सैद्धान्तिक भाषणमै सीमित छन्। कुन जिल्लामा कुन बालीको व्यावसायिक
उत्पादन ? कसरी बजारसँग जोड्ने ? पर्यटनमा कस्ता पूर्वाधार र निजी लगानी ल्याउने ? यी प्रश्नको उत्तर कुनै दलले प्रस्ट रूपमा दिन सकेका छैनन्। दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्नै पनि ढिलाइ गरेका छन्। यसपटक यी कुराहरूको प्रस्ट खाका आउला त ? यसपटक कर्णालीवासीले त्यसको उत्तर खोजिरहेका छन्। कर्णालीवासीबीच एउटा भनाइ व्याप्त छ, ‘मान्छे मरेपछि मात्र सिंहदरबारले औषधि पठाउँछ।’ यो भनाइ भावनात्मकमात्र होइन, राज्यप्रतिको गहिरो असन्तुष्टि हो। संघीयता आएपछि कर्णालीले आफ्नै सरकारबाट विकासको काँचुली फेर्ला भन्ने आशा गरेको थियो। तर संघीयताको सबलीकरण नहुँदा अझै पनि कर्णाली केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य छ। केन्द्र सरकारकै परनिर्भरतामा प्रदेश बाँच्नु साँच्चिकै विडम्बना हो।
अब दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। कर्णालीलाई भोट बैंक होइन, विकासको साझेदार ठान्नुपर्छ। प्रभावशाली अनुहार नहुँदा पनि कर्णालीको आवाज बलियो बनाउन सकिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। नयाँ पुस्ता कस्सिनुपर्छ। कर्णाली केन्द्रित विशेष विकासको प्याकेज, दीर्घकालीन कृषि–पर्यटन रणनीति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लक्षित लगानी यी सबै घोषणापत्रमै स्पष्ट हुनुपर्छ।
आगामी निर्वाचन मात्र जित–हारको हिसाब होइन। यो कर्णालीलाई फेरि छायाँमा राख्ने कि मूल राजनीतिक प्रवाहमा ल्याउने निर्णयको क्षण हो। कर्णाली दया होइन, न्यायपूर्ण विकास चाहन्छ। भाषण होइन, कार्यान्वयन चाहन्छ। अब सिंहदरबारले कर्णालीका कुरा सुन्नैपर्छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा त्यसको स्पष्टता दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
