चुनावको मुखमै हिमाली गाउँहरू हिउँले ढाकिएका छन् । सेताम्य बनेका ती गाउँमा घर त छन् तर मतदाता छैनन् । अत्यधिक चिसो र बाक्लो हिमपातका कारण हिउँदमा हिमाली भेगका बासिन्दा सहर र तल्लो क्षेत्रमा झर्न बाध्यता बनेका छन् । मतदाता मात्र होइन, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत कम चिसो हुने सदरमुकामतिर सरेका छन् । यस्तो अवस्थामा फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन हिमाली क्षेत्रमा कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसपालि माघमै दुईपटक हिमपात भइसकेको छ । हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र मुगुजस्ता जिल्लामा हिमपात हुँदा जनजीवन ठप्प हुन्छ । कालीकोट, जाजरकोट, गोरखा, रुकुमपूर्व र रुकुम– पश्चिमका उच्च भेगमा पनि अवस्था उस्तै छ । सडक, हवाईसेवा अवरुद्ध हुने, मतदान स्थलसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्र १० लाख ३७ हजार २५० मतदाता छन् । तीमध्ये हुम्लामा ३४ हजार ३७२, डोल्पामा २४ हजार ११५, मुगुमा ३६ हजार ३१ र जुम्लामा ७१ हजार ७३९ मतदाता छन् । हिमाली जिल्लामा मत खस्ने प्रतिशत सधैं कम देखिन्छ । अहिलेको भन्दा अनुकूल मौसम हुँदा पनि २०७९ को निर्वाचनमा कतिपय हिमाली मतदानकेन्द्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मत खसेको तथ्य आयोगकै विवरणले देखाउँछ ।
हिमपातका कारण सुरक्षाकर्मीसमेत मतदान स्थल क्षेत्रबाट सदरमुकाम झारिएका छन् । डोल्पा, हुम्ला र मुगुका २० वटा मतदान स्थलमा खटिने ९ प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मीलाई अत्यधिक चिसोका कारण सारिएको छ । ती स्थलमा करिब ४ हजार ३ सय मतदाता छन् । सुरक्षा, कर्मचारी र मतदाता नै नहुने ठाउँमा मतदान कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने प्रश्न छ । मौसमको प्रतिकूल अवस्थामा उम्मेदवारहरू पनि सहरमै रहेका मतदातालाई लक्षित गरेर प्रचारमा जुटेका छन् । मतदानकेन्द्र रहेका स्थानमा चुनावी चहलपहल शून्य जस्तै छ । सहरमा रहेका मतदातासँग मत मागे पनि मतदानका लागि त मतदानकेन्द्रमै जानुपर्छ । मौसमले साथ नदिए मतदाता गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छैन । मताधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । भौगोलिक र मौसमी कारण देखाएर हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई मतदानबाट वञ्चित गरिनु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हिमाली क्षेत्रमा मतदान हुने विश्वास दिलाउन निर्वाचन आयोगले अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
हिमाली जिल्लाका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा पनि समयमै सोचिनुपर्छ । ती क्षेत्रमा चुनावका दिन मौसमी अवस्था के हुन्छ, पहिले नै आधिकारिक र विश्वसनीय अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ । यही मौसमको अवस्था हुँदा मतदान अति प्रभावित हुने स्वतः छ । त्यस्तो अवस्था आए मतदान सार्ने, नजिकैको मतदानकेन्द्रमा संवेदनशील क्षेत्रको मतदानकेन्द्र गाभ्ने विकल्प हुन सक्छन् । जसका लागि मतदातालाई विशेष यातायात र आवासको प्रबन्ध गर्ने वा अन्य व्यावहारिक विकल्प तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सार्थकता तब मात्र हुन्छ, जब हिमाल पहाड, तराईसम्म सबै नागरिकले सहज रूपमा मत खसाल्न पाउँछन् । मतदानको सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउने आयोगले कत्ति पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन ।सरकारको मुख्य चासो यता केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
