देशको राजधानी काठमाडौंसँग बाँकी नेपाल जोड्न जम्मा एउटा पृथ्वी राजमार्ग छ। कान्ति वा त्रिभुवन राजपथ वा बीपी राजमार्ग केवल वैकल्पिक र साना बाटा हुन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै नेपालबाट पृथ्वी राजमार्गकै बाटो काठमाडौं छिर्नुपर्छ।
काठमाडौंबाट बारा निजगढसम्म द्रुतमार्ग बन्दा तराई मधेसलाई त्यसले सजिलै र छिटो जोड्छ। यो केवल मधेस र काठमाडौं जोड्ने भौतिक पूर्वाधार नभई जनता जोड्ने सेतु बन्छ। २०७४ सालमा सुरु भएर २०७८ मा सकिनुपर्ने यो सडकको निर्माण भने आज आधामात्रै पनि सकिएको छैन। बारम्बार म्याद थपिएको छ। पछिल्लोपटक भनिएको २०८३ सालमा पनि यो सकिने कुनै छेकछन्द छैन। जब भौतिक विकास सांस्कृतिक र पर्यावरणका मुद्दासँग टकराउँछ, अनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। हो त्यस्तै भएको छ
खासमा निर्माण जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग सुरु गर्न पनि बेर लाग्यो। डीपीआरलगायत कागजात र प्रक्रियाहरूको टुंगो लगाउनै समय लाग्यो। हाम्रो देशमा सबैभन्दा झन्झटिलो नै प्रक्रिया छ, द्रुतमार्ग पनि त्यसैको सिकार बन्यो। अनि स्थानीयसँगका मुद्दा मामिला पनि सबैजसो विकास आयोजनाले झेल्छन्। द्रुतमार्ग अपवाद भएन। सुरुबिन्दु अर्थात शून्य बिन्दु काठमाडौंको खोकनामै अझै विवादको टुंगो लागेको छैन। सांस्कृतिक बस्ती खोकनाका बासिन्दा सम्पदाहरू विनाश हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। त्यो विवाद टुंगो नलाग्दा काम सुरु नै भएको छैन। बाँकी ठाउँमा पनि भने जति काम भएन। २०८० सालको पुसतिर संसद्को एउटा समितिमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भनेका कुरा घतलाग्दा थिए।
उनले भनेका थिए, ‘मलाई चार वटा रूख काट्ने अनुमति लिन ९ महिना लाग्यो। अनि कसरी समयमा काम सकिन्छ ? हुन पनि विकास आयोजना नि।र्माण गर्दा अन्तरमन्त्रालय समन्वय फिटिक्कै हुँदैन। वन त झन् सबैभन्दा ठूलो तगारो भइहाल्यो। सानादेखि ठूलो आयोजनामा रुख काट्न प¥यो भने महाभारत हुन्छ। रुख नकाटी विकास नहुने ठाउँ र अवस्था आइलाग्दा पनि अनेक झन्झट देखाएर प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ। जबकि एउटा रुख काटेपछि त्यसबापत २५ वटा नयाँ रोप्ने र हुर्काउने भन्ने प्रावधान पनि छ। यसमा वातावरण र विकासको प्रतिस्पर्धा गराउनेभन्दा समन्वय गरी गाँठो फुकाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ।
द्रुतमार्गको सपना आजको होइन। दशकौं अघिको हो। पञ्चायतकालदेखिकै हो। तर त्यसको खाका कोर्न दशकौं लाग्यो। अब फेरि निर्माणमा पनि दशक लाग्ने छाँट छ। आठ वर्षमा ४५ प्रतिशतमा सीमित छ प्रगति। पहाड फोडेर सुरुङ बनाउनुपर्ने र धरहराभन्दा अग्ला ८२ मिटरका पुल ठड्याउनुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण हो। तर दशकौं लगाउनुपर्ने काम पक्कै होइन।
शून्यबिन्दु खोकनाको विवाद एकातिर होला, तर अर्काेतिर त काम सुस्त नहुनुपर्ने हो। भइरहेको छ। द्रुतमार्ग केवल एउटा सडक होइन, आर्थिक मेरुदण्ड हो। तराईंलाई काठमाडौंसँग सजिलै जोड्दा उत्पादकत्व र सिर्जनशीलतामा व्यापाक कायापलट आउने निश्चित छ। ढुवानीलगायत खर्चमा व्यापक कटौती हुने नै छ। तसर्थ पनि जतिजक्दो द्रुतगतिमा द्रुतमार्गलाई पूरा गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ, सेनाको जिम्मा हो निर्माण गर्ने भनेर पन्छिन मिल्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
