दलीय घोषणापत्रमा रणनीतिक भविष्य

नेपाल संघीय संसद् निर्वाचन, २०८२ को संघारमा उभिँदा देश केवल अर्को सरकार छान्ने प्रक्रियामा छैन; उसले आगामी दशकहरूमा कुन विकास–मार्ग रोज्ने हो भन्ने गम्भीर निर्णयको सामना गरिरहेको छ । यस्तो घडीमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने निर्वाचन घोषणापत्रहरू सामान्य राजनीतिक प्रतिबद्धताका कागजात होइनन्, ती मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक भविष्यका नक्सा हुन् । विशेषत: नेपालजस्तो सीमित औद्योगिक आधार तर असाधारण जलस्रोत सम्भावना भएको मुलुकका लागि जलविद्युत् विकास घोषणापत्रको केन्द्रमा रहनु विकल्प होइन, बाध्यता हो ।

नेपालको जलविद्युत् इतिहास हेर्दा प्रारम्भिक अग्रता हुँदाहुँदै पनि त्यसको लाभ उठाउन नसकेको यथार्थ देखिन्छ । सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नेपाल दक्षिण एसियामै विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक मुलुक थियो । तर त्यसपछि लामो समयसम्म जलविद्युत् विकास दरबार–केन्द्रित सोच, सीमित पुँजी, कमजोर प्राविधिक क्षमता र राजनीतिक अस्थिरताका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।

दशकौंसम्म विद्युत् विकास राज्यको एकाधिकारमा सीमित रह्यो, जहाँ न त पर्याप्त लगानी जुट्न सक्यो, न त दीर्घकालीन योजना बन्न सक्यो । २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेशको ढोका खोल्यो । यही परिवर्तनले आज देखिने अधिकांश जलविद्युत् आयोजना सम्भव बनाएको हो । तर यो विकास योजनाबद्धभन्दा पनि अवसरवादी रह्यो— जहाँ आयोजना आए, बने; तर ती आयोजनाहरूले कस्तो ऊर्जा प्रणाली बनाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न सधैं पछाडि पारियो । परिणामस्वरूप नेपालले उत्पादन क्षमता बढायो, तर ऊर्जा सुरक्षा, प्रणाली सन्तुलन र बजार सुनिश्चिततामा कमजोर रह्यो ।

आज नेपाल करिब विद्युत् आत्मनिर्भर अवस्थामा पुगेको भनिए पनि यो आत्मनिर्भरता मौसमी छ । वर्षायाममा बिजुली थुप्रिन्छ, हिउँदमा अभाव हुन्छ । यो समस्या प्राकृतिकमात्र होइन, नीतिगत हो । यसको जडमा जलविद्युत् विकासलाई समग्र ऊर्जा प्रणालीका रूपमा नहेर्ने सोच छ । अत्यधिक रन–अफ–रिभर आयोजना केन्द्रित विकासले हिउँदमा उत्पादन घट्ने संरचनागत कमजोरी जन्माएको छ । जलाशययुक्त र पम्पड स्टोरेज आयोजनालाई महँगो, जटिल वा राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण ठानी पन्छाउने प्रवृत्तिले यो समस्या झन गहिरो बनाएको छ । अबको घोषणापत्रले यो यथार्थ स्वीकार गर्दै, ऊर्जा मिश्रण सन्तुलनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले स्पष्ट देखाएको छ कि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मुलुकहरू उत्पादन संख्याभन्दा प्रणाली स्थायित्वमा जोड दिन्छन् । नर्वे, क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डले जलाशययुक्त आयोजनालाई आफ्ना ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड बनाएका छन् । चीनले जलविद्युत्लाई केवल स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होइन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको आधारका रूपमा उपयोग गरेको छ । भुटानले जलविद्युत् विकासलाई राष्ट्रिय राजस्व, सामाजिक सेवा र कूटनीतिक प्रभावसँग जोडेको छ । यी मुलुकको अनुभवले देखाउँछ— सफल जलविद्युत् नीति राजनीतिक घोषणापत्रमै स्पष्ट, दीर्घकालीन र स्थिर प्रतिबद्धताका रूपमा स्थापित हुन्छ ।

सबैभन्दा गहिरो तर प्राय: उपेक्षित पक्ष भनेको सुशासन र संस्थागत सुधार हो। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या प्रविधिको होइन, निर्णय प्रक्रियाको हो। ढिलासुस्ती, डिस्क्रेसनरी पावर, फाइल संस्कृति र उत्तारदायित्वहीनताले परियोजना महँगो, अनिश्चित र जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन्।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब घोषणापत्रमा ‘यति मेगावाट बनाउने’ पुरानो भाषाबाट माथि उठ्नैपर्छ । कति उत्पादन गर्नेभन्दा पनि कहिले, कसरी र केका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ घोषणापत्रमा हुनुपर्छ । जलविद्युत् विकासलाई औद्योगीकरण, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र क्षेत्रीय व्यापारसँग कसरी जोड्ने हो भन्ने स्पष्ट दृष्टिबिना घोषणापत्र अर्थहीन हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे घोषणापत्रमा कुनै द्विविधा हुनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी, जोखिम र प्रविधि तीनै बोकेको छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई कहिले राष्ट्रनिर्माता, कहिले नाफाखोरका रूपमा चित्रित गर्ने परस्परविरोधी राजनीतिक भाषाले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ— राज्यको भूमिका नीति, नियमन र दीर्घकालीन सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुन्छ; निजी क्षेत्रको भूमिका कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापनमा । घोषणापत्रले नीति स्थायित्व, सम्झौताको सम्मान र पूर्वानुमेय निर्णय प्रणालीको स्पष्ट प्रत्याभूति नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सम्भव हुँदैन ।

नेपालको जलविद्युत् विकास अवरुद्ध हुनुको अर्को प्रमुख कारण प्रसारण तथा वितरण संरचनाको कमजोरी हो । उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि प्रसारण लाइन विस्तार त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । यसले ऊर्जा ‘उत्पादन भएर पनि प्रयोग नहुने’ अवस्थालाई जन्माएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा कानुनी सुरक्षा दिइन्छ । नेपालका घोषणापत्रहरूले पनि प्रसारण करिडोरलाई राजनीतिक विवाद, स्थानीय स्वार्थ र प्रशासनिक ढिलाइभन्दा माथि राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण करिडोर बिना न त आन्तरिक सन्तुलन सम्भव छ, न त क्षेत्रीय व्यापार ।

विद्युत् व्यापार नेपालको जलविद्युत् रणनीतिको केन्द्रीय अंग हुनैपर्छ । नेपाल सानो घरेलु बजार भएको मुलुक भएकाले दीर्घकालीन रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्यात बिना दिगो हुन सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि सफल ऊर्जा निर्यातक मुलुकहरूले व्यापारलाई केवल प्राविधिक विषय होइन, कूटनीतिक प्राथमिकता बनाएका छन् । नेपालका घोषणापत्रहरूले पनि भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई अस्थायी सम्झौतामा सीमित नगरी दीर्घकालीन, संस्थागत र बजार–आधारित संरचनामा लैजाने स्पष्ट दृष्टि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विद्युत् व्यापार राज्यको निरन्तर नीति हो, सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीति होइन भन्ने सन्देश घोषणापत्रमै जानु आवश्यक छ ।

घरेलु बजारतर्फ हेर्दा पनि जलविद्युत् विकासको वास्तविक अर्थ तबमात्र देखिन्छ, जब बिजुली आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन्छ । जलविद्युत् विकास सामाजिक स्वीकृति बिना सम्भव छैन । विगतमा स्थानीय लाभ सुनिश्चित नगर्दा धेरै आयोजना विरोध र विवादमा परे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको साझेदार बनाउँछ— सेयर स्वामित्व, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा विस्तारमार्फत । नेपालको घोषणापत्रले पनि स्थानीय लाभ–साझेदारीलाई परियोजनाको अनिवार्य अंगका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । वातावरणीय मूल्यांकनलाई विकास अवरोध होइन, विश्वास निर्माणको उपकरण बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ ।

सबैभन्दा गहिरो तर प्राय: उपेक्षित पक्ष भनेको सुशासन र संस्थागत सुधार हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या प्रविधिको होइन, निर्णय प्रक्रियाको हो । ढिलासुस्ती, डिस्क्रेसनरी पावर, फाइल संस्कृति र उत्तरदायित्वहीनताले परियोजना महँगो, अनिश्चित र जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन् । घोषणापत्रले नियामक संस्थाको स्वतन्त्रता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत संस्थाहरूलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता बिना जलविद्युत् क्षेत्र विश्वसनीय बन्न सक्दैन । निर्वाचन भए पनि नभए पनि अबको पुस्ताले बतासे घोषणापत्रलाई विश्वास गर्ने छैनन् । समय तालिका अनुरुप परिणाम आउनेगरी राष्ट्रिय संकल्प तयार हुनु समयको माग पनि यही हो ।

जलविद्युत् पूर्वाधार र निजीकरण : २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ जारी गर्‍यो । त्यसकै अनुसरणबाट निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने बाटो खुलेको हो । त्यही घोषणाको सिलसिला थियो । खुला र उदारनीति अनुरूप पञ्चायतकालमा स्थापना भएका विभिन्न औद्योगिक कलकारखाना निजीकरणको सुरुवात पनि कांग्रेसकै सरकारले गर्‍यो । तर निजीकरणको दोष कांग्रेसलाई अन्य दलले लगाउँदै आएका छन् । तर त्यो दोष थिएन । बरु भएका कलकारखानालाई स्तरोन्नति गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन नसकेर छिन्नभिन्न भए ।

त्यसबेला सबैजसो कलकारखानाहरू घाटामा गएका थिए । घाटामा गएका कारणले गर्दा निजीकरण गर्ने २०४८ सालमा र विश्व बैंकको परामर्शमा निजीकरण इकाइ नै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको थियो । त्यही जगमा रहेर विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न दबाब पारियो । जलविद्युत्, सडक (टोल हाइवे), शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लागि लगानी हुँदै गएका पनि छन् । यस्ता विषयमा पनि घोषणापत्रले समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्ततः, संघीय संसद् निर्वाचन, २०८२ का घोषणापत्रहरूमा जलविद्युत् विकास कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको विकासको दिशा र गति निर्धारण गर्नेछ । इतिहासबाट सिकेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आत्मसात् गरेर र नेपालको यथार्थसँग इमानदारीपूर्वक जँुधेर तयार गरिएका घोषणापत्र 
मात्र राष्ट्रको भविष्यप्रति जिम्मेवार दस्तावेज बन्न सक्छन् । जलविद्युत् विषयमा गम्भीरता देखाउनु भनेको देशको भविष्यप्रति राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु हो ।
भण्डारी, निजी जलविद्युत्का राष्ट्रिय अभियन्ता हुन् ।