हकप्रद शेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको प्रावधान हटाउन माग
माघ २०, २०८२ मंगलबार २१:४८:२३
काठमाडौं : हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
आज मंगलबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने व्यवस्थाले थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ।
डेडीकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद शेयरमार्फत संकलित पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा शेयर लगानीकर्ताहरुले मात्र यसमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेकोले कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पान टोलीले माग गरेको छ।
नियमन आयोगको विद्युत सम्बन्धी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ मा आयोजना निर्माणको लागि हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ३ को खण्ड (ट) मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २०५ पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
यो प्रावधान अनुसार प्रस्तावित आयोजनाको स्वःपुँजी जुटाउन हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौता सम्बन्धी कागजातले बाध्यात्मक गरेको र प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत पुर्याउन स्वःपुँजी संकलन नगरेसम्म असम्भव देखिएकाले यही कारण स्वः पुँजी तथा ऋण व्यवस्थापन हुन नसकी आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
आयोजना निर्माणको लागि विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र लिई गरिने कार्य तथा विस्तृत अध्ययन, विद्युत खरिद बिक्री, वित्तीय व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै इप्पानले यसलाई हटाएर सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ भित्र २८५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि उचित वातावरण निर्माण र सहजकीरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद शेयर जारी गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी थप आयोजनाहरुको निर्माणका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे। हकप्रद शेयर जारी नगरी स्वः पुँजी व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको तथा स्वः पुँजी जारी नगरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण परिचालन समेत नगर्ने हुनाले आयोजना निर्माणको कार्यमै अवरोध हुने उल्लेख गर्दै निश्चित आयोजना निर्माणका लागि मात्र यस्तो शेयर जारी हुने भएकोले यसमा २० प्रतिशतको वित्तीय प्रगति असम्भव देखिएकोले यसलाई हटाउनुपर्ने बताए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सम्बन्धी सेयर जारी गर्नका लागि देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यसको कारण आउन सक्ने अप्ठ्याराहरु बारे विस्तृत रूपमा छलफल गरी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
