निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मूल्यवृद्धिको भारीले उपभोक्तालाई थिचेको छ। दाल, चामल, खानेतेलदेखि ग्याससम्मका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। भान्सा महँगियो भन्ने देशभरका उपभोक्ताको गुनासो छ। तर सरकारी तथ्यांकले भने मूल्यवृद्धि माथिको यथार्थमा आँखा चिम्लिएको देखिन्छ।
काठमाडौंको बजारमूल्य अनुसार पछिल्लो एक महिनामै चामलको बोरा दुई सय रुपैयाँसम्म महँगिएको छ। ३० किलो चामल १९ सयबाट २२ सय पुगेको उदाहरण सामान्य भइसकेको छ। सूर्यमुखी तेलमा प्रतिलिटर २ सय ३० बाट २ सय ९० पुगेको छ भने भटमासको तेल २ सय २० बाट २ सय ८० पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ। दाल तथा गेडागुडीमा प्रतिकिलो २०–३० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। यता, काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभावले होटल व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैलाई तनाव दिएको छ।
तर विडम्बना के छ भने सरकारी तथ्यांकले बजारको यो यथार्थ प्रतिविम्बित गरेको देखिँदैन। उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा पर्ने तर सरकारी निकायहरू अर्कै तथ्यांक लिएर चुपचाप बस्ने परिपाटी उपभोक्ताप्रतिको बेवास्ता हो। खुद्रा व्यापार संघको मूल्यसूचीमा ठूलो उतारचढाव छैन भनिन्छ भने उद्योग मन्त्रालय औपचारिक रूपमा मूल्य बढेको जानकारी आएको छैन भनिरहेको छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले समग्र मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमात्र देखाए पनि घिउ–तेल ४.९६ प्रतिशत, फलफूल ५.२० प्रतिशतजस्ता खाद्य उपसमूहमा मूल्यवृद्धि स्पष्ट छ। तथ्यांक एउटा र भान्साको वास्तविकताबीचको यो अन्तर नै उपभोक्ताको आक्रोशको मुख्य कारण हो।
निर्वाचनसँगै मूल्यवृद्धि हुनु नेपालका लागि नौलो होइन। निर्वाचनको समयमा बजार अनुगमन फितलो हुने र ठूला व्यापारीबाटै मूल्यवृद्धि सुरु भइरहेको स्वयं खुद्रा व्यापारी र व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरू स्वीकार गरिरहेका छन्। राजनीतिक दललाई चन्दा दिने पुरानो परम्पराको प्रत्यक्ष भार अन्ततः उपभोक्तामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ। व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षण खोज्छन्, नेताले चुनाव जित्न स्रोत खोज्छन्, र त्यसको मूल्य जनताले तिर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न छ। यही चक्रले नीतिगत भ्रष्टाचार, कर दरको हेरफेर र बजारमा कृत्रिम अभाव जन्माउने गरेको छ। तेल भारत निर्यात बढेकाले मूल्य बढेको, ग्यास रिफाइनरी मर्मतका कारण अभाव भएको जस्ता प्राविधिक कारणहरू प्रस्तुत गरिए पनि प्रश्न अरू नै छन्। मूल्यवृद्धि समस्या सधैं निर्वाचनकै वरिपरि दोहोरिन्छन् ? चाडपर्वमा सक्रिय हुने सरकारी अनुगमन संयन्त्र चुनावको बेला किन निष्क्रिय हुन्छ ? उपभोक्ता कराउँदा पनि राज्य किन मौन देखिन्छ ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छन्।
उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको विषयमा सरकार बेखबर हुनु लज्जास्पद विषय हो। निर्वाचन होस् वा अन्य विषयलाई बहाना बनाएर बजारलाई खुला छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। नियमित र आकस्मिक दुवै प्रकारका कडा अनुगमन अनिवार्य गरिनुपर्छ। ठूला व्यापारी र आयातकर्ता तहबाटै मूल्य संरचना सार्वजनिक र पारदर्शी बनाउन कडाइ हुनुुपर्छ। बारम्बार आरोप लागिरहने चन्दा र राजनीति–व्यापारको अपारदर्शी सम्बन्ध तोड्न कानुनी कडाइ जरुरी छ। सरकारी तथ्यांकले बजारको वास्तविक अवस्था नदेखाएसम्म नीति सही दिशामा जान सक्दैन। निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, उपभोक्ताको शोषणको लाइसेन्स होइन। त्यसैले चुनाव उपभोक्ता ठग्ने बहाना नबनोस्।
यो अन्तर्य सरकारी संयन्त्रदेखि राजनीतिक दलहरूले समेत बुझ्नुपर्छ। मूल्यवृद्धिले थिचिएका मतदातालाई समस्या समाधानको स्पष्ट खाका दिने दायित्व भोट माग्ने दलहरूको पनि हो। भान्साको आगो निभ्ने अवस्थामा पुगेको जनताको आवाज सुन्न सरकार अझै ढिला गर्नु हुँदैन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा तुरुन्त कदम चालिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
