election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

कालोबजारीमा सरकारी निकायको मौन समर्थनको विरोध

तेलमा झेल : विभागले दियो २४ घण्टे अल्टिमेटम

तेलमा झेल : विभागले दियो २४ घण्टे अल्टिमेटम
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मुलुक चुनावी माहौलमा होमिएको छ। यही मौकामा सरकार र राजनीतिक नेताहरूसँग मिलेमतो गरी केही व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि गरेका छन्। खाने तेलमा नजानिँदो ढंगले मूल्यवृद्धि भएको छ। दाल, चामलजस्ता खाद्यान्नमा समेत वृद्धि भएको छ। 

व्यापारीले चुनावको सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीका नेतालाई मोटो रकम चन्दा दिएर मूल्यवृद्धि गरेको गुनासा सार्वजनिक भएको छ। यसरी भएको कालोबजारीमा सरकारी निकायको मौन समर्थनको तीव्र विरोधपछि सम्बन्धित निकायको चासो र तदारुकतासमेत देखिएको छ।

खाने तेलमा व्यापारीले किन मूल्य बढाएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले प्रश्न उठाएका छन्।  बजारमा तेलको मूल्य बढेको गुनासोपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले तेल उत्पादकमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ। विभागले देशभर तेल उत्पादन गर्ने करिब २७ उद्योगलाई दैनिक खरिद र बिक्रीदर उल्लेख गर्न पत्राचार गरेको छ। बजारमा सबै प्रकारका खाने तेलको मूल्य बढेको गुनासो पछि वास्तविकता पहिचान गर्न सम्बन्धित उत्पादकहरूलाई पत्रचार गरेको विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

‘विभागले माघ १ गतेदेखि अहिलेसम्म खरिद गरेको कतिमा र बेचेको कतिमा भनी रेट मागेको छ। २४ घन्टाको समय दिएर करिब २७ वटा ठूला डिलरबाट रेट मागेको छ,’ उनले भने। तेल उत्पादकहरूलाई २४ घन्टाको अल्टिमेटम दिनुअघि आन्तरिक छलफल गरिएको उनी बताउँछन्। 

विभागबाट पत्राचार भएको र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइएको नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगड बताउँछन्। तथ्यांक बनाउन समय लाग्ने भन्दै उनले करिब एक साताको समय मागे पनि विभागले २४ घन्टाको अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए। 

खानेतेल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सबै विदेशबाट आउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपाली बजारमा असर गरेको उनको भनाइ छ। ‘तेल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा बढ्छ भने घट्दा यता घट्छ। यो सेयर मार्केट जस्तै हो, उनले भने। कच्चा पदार्थका लागि सतप्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर बन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको असर यहाँ पनि पर्ने उनी बताउँछन्। 

कतिपय व्यापारीले भने पहुँचवालालाई चुनाव र विभिन्न नाममा चन्दा दिने गरी उपभोक्तालाई मारमा पारिरहेका पनि छन्। नियमनकारी निकायलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी ठूलो चलखेल भइरहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन माग गरेका छन्। बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारी तथ्यांकमा त्यसको रेकर्ड नदेखिनु चलखेलको संकेत हो। त्यसको विरोधमा आवाज उठ्दै आएपछि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ। 

नेपालमा विभिन्न प्रकारका खाने तेल (भटमास, तोरी, सूर्यमुखीलगायत) को उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ अर्जेन्टिना, ब्राजिल (२ महिना अघिसम्म युक्रेनबाट पनि ) लगायतका मुलुकबाट र घ्यूका लागि आउने पाम आयल मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट आउने गरेको छ। कच्चापदार्थको आयात कम भएर उत्पादन वा बिक्री वितरण भने असर नपरेको संघको भनाइ छ। हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति करिब १० केजी र वार्षिक करिब साढे ३ लाख टन खानेतेल खपत हुने गरेको संघ बताउँछन्। 

यता, स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका महाप्रबन्धक विनोद न्यौपाने अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेर नै नेपालको तेलको मूल्यमा असर गरेको बताउँछन्। ‘सुनजस्तै यो पनि कम्बोडिटी बजार भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा निर्धारित हुन्छ। कच्चापदार्थको मूल्य बढ्नु, डलर बलियो हुँदै जानुले हाम्रो उत्पादन खर्च बढाएको छ। हामीले सबै खर्च जोडेर वस्तु बेच्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले केही सहुलियत पनि दिँदैन। हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने? ’ उनको भनाइ छ। 

आन्तरिक तेल उत्पादकहरूले नेपालको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले निर्धारण गर्ने गरेको बताएको विभागका निर्देशक तिवारी बताउँछन्। ‘बजारमा तेलसँगै ग्यास पनि मागअनुसार पुर्‍याउन नसकिरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भयावह स्थिति छैन, यसमा हामी नियमन गर्छौं भन्ने आयल निगमको बुझाइ छ,’ भन्दै तिवारीले चामलको पनि गुनासो आएको जानकारी दिए। null

उनका अनुसार चामलको प्रकार अनुसार  कहीँकहीँ खुद्रा व्यापारमा फरक पाइएको भन्दै उनले भने, ‘बजारलाई अलिकति इन्टरभेन्सन गर्नपर्ने, अनुगमन बढाउन पर्ने भएको हुनाले अनुगमन बढाएका छौं। अनुगमनसँगै निगरानी गरेका छौं, विश्लेषण गरेका छौं, छलफल गरेका छौं, सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गरेका छौं। हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न भएको छ।’

तेल उत्पादकहरूले बुझाएको विवरणको विश्लेषण गरी त्यसमा वास्तविकता छ वा छैन हेरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्देशक तिवारी बताउँछन्। ‘हामीले तथ्यांक विश्लेषण गरी सचेतीकरण गर्ने या कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छौं। मूल्यवृद्धि अवास्तविक छ कि या अरू नै फ्याक्टरले काम गरेको छ पनि हेर्छौं,’ तिवारीले भने।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.