काठमाडौं : २०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्था नै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको मुख्य कारण बनेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा लैजानुपर्ने नियम ल्याएका थिए। यो नियम नै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ठगिने मुख्य जड भएको खुलेको छ।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयको आन्तरिक समितिमा बोल्दै श्रममन्त्री भण्डारीले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्थाले गर्दा धेरै श्रमिकले दुःख पाएको बताए। मेनपावर व्यवसायलाई नियमन गर्न नसकिएको बताएका हुन्।
उनले एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरू तोड्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनले श्रमिकलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने खालका सबै प्रकारका कार्यविधि खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेमा जोड दिए। मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को व्यवस्था समस्याको रूपमा देखापरेको छ। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छली र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको छ।
हामी श्रमिकमैत्री बन्न नसकेको र यसमा समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले अन्तरिम सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न समिति बनाएको जानकारी दिए। उनले यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको समेत बताए। उनले भने, ‘यस्ता पपुलिस्ट मुद्दालाई लिएर हामी कहिलेसम्म गुमराहमा पर्ने ? त्यसकारण यसलाई खारेज गरौं।’
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्थाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने सरोकारवाला संघसंस्था तथा मेनपावर व्यवसायीले कामदार पठाएको सक्कली विवरण लुकाउँछन्। उनीहरूले सरकारसँग लुकाएरै श्रमीकसँग पैसा असुल्ने गरेका छन्। श्रमीकहरूले विदेश जानका लागि भिसा, टिकट, श्रमस्वीकृति प्रहरी रिपोर्ट, प्रमाणीकरणलगायत अन्य विभिन्न शुल्क गरी खाडीमुलुकका लागि २ देखि ४ लाख बुझाउँछन्। तर, पैसा दिएको प्रमाण भने लिन पाउँदैनन्। रसिद नकाटिकन पैसा बुझाउँदा श्रमिकहरू ठगिन बाध्य छन्। यो नियमले गर्दा मेनपावर व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनसमेत सकिएको छैन। उनीहरूले कामदारसँग लिएको सेवाशुल्क सार्वजनिक गर्न नमिलेपछि लुकेर काम गरिरहेका छन्।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा कसरी ठगिन्छन् श्रमिक ?
यूएई, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, साउदी अरब, कतार, ओमनलागयतका देशमा श्रमिक पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले सरकारले तोकेको १० हजारबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैन। जबकि यी देशहरूबाट नेपाली कामदार माग गर्ने सबै कम्पनीले कामदारलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भने दिँदैनन्। यी देशमा जाने लाखौं श्रमिकमध्ये करिब ७ प्रतिशत श्रमिक मात्रै ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा जान पाउँछन्। अन्य ९३ प्रतिशत श्रमिकले भिसा, टिकटलगायत अन्य शुल्क आफैं बुझाउनुपर्छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेत भन्छन्, गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले तोकेका ७ वटा देशमा हरेक वर्ष करिब ३ लाख ६० हजार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ। गत वर्ष मात्रै यो संख्या ३ लाख ४४ हजार बढी थियो। सरकारी व्यवस्थाअनुसार सरकारले तोकेका ७ वटा देशमा श्रमिक पठाएबापत मेनपावरले पैसा लिन पाउँदैनन्। कामदार माग गर्ने सबै विदेशी कम्पनीले कामदार पठाएबापत लाग्ने खर्च पनि बेर्होदैनन्। कामदारसँग पनि नलिने, कम्पनीले पनि नदिने अवस्थामा उक्त खर्च कसले दिने त ? मेनपावर व्यवसाय आफैंले खर्च गरेर पठाउने सवाल पनि भयन। सबै मेनपावरले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’वाला कामदार माग गर्ने कम्पनी भेट्छन् भन्ने पनि त छैन।
कामदार पठाउँदा लागेको खर्च त श्रमिकले तिर्नै पर्छ। व्यवसायीले लिन्छन् पनि। पैसा बुझेको भनेर रसिद काट्न सरकारको व्यवस्थाले मिल्दैन। अनि प्रमाणबिना नै पैसा लेनदेन हुन्छ।
महासचिव बस्नेत भन्छन्, ‘सही व्यवसाय गर्ने हामीहरू पारदर्शी बन्न चाहन्छौं। ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा आएको मागपत्रअनुसार उनीहरूलाई निःशुल्क नै पठाउँछौं। सरकारले रेर्कड हेरोस्। तर, अन्य कामदार मागको विषयमा लाग्ने उचित खर्च र सेवाशुल्क कानुनत लिन पाउने हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले कर बुझाउन सक्छौं।
नामबाट पैसा लिएको रसिद दिन सक्छौं। हामीले पठाएको कामदारको विषयमा हामी जिम्मेवार बन्छौं। हामीलाई जिम्मेवार बनाउन, कानुन पालना गर्नुपर्ने बनाउन सरकारले नसक्ने व्यवस्था लागू गर्न हुँदैन। सरकारको व्यवस्था अनुसार त ७ प्रतिशतका लागि आउने ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को सुविधा १०० प्रतिशतलाई नै देउ भन्ने बुझिन्छ। यो कसरी सम्भव छ।
बस्नेतका अनुसार सरकराले बाध्यकारी बनाएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको वैदेशिक रोजगार क्रण लिनसमेत नपाउने अवस्था छ। कसरी त ? उनी भन्छन्, मौद्रिक नीति अनुसार वैदेशिक रोजगार क्रणका लागि विदेश जान लागेको, भिसा आएको लगायतका अन्य प्रमाण चाहिन्छ। जुन उसलाई पठाउने मेनपावरले प्रमाणित गर्नुपर्छ। ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्थाअनुसार हामीले यति रकम लाग्छ भनेर लेख्नै मिल्दैन। अनि कसरी श्रमिकले क्रण पाउँछ त ?
तत्कालीन सरकारले ल्याएको यो महत्वाकांक्षी व्यवस्थाले श्रमिक नै मारमा परेको बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको विषय हो। तर, लोकप्रियता गुम्ने डरले त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो व्यवस्थामा भएको कमजोर पक्ष बुझ्न चाहेनन्। सुधार गर्न चाहेनन्। अहिलेका श्रममन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था खारेज गरिने बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
