नेप्सेको निजीकरण होला त ?
नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
माघ २१, २०८२ बुधबार १२:२३:३५
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचना सुझाव समितिको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी, सञ्चालक समितिको संरचना, कारोबार प्रणाली सञ्चालन प्रक्रिया, लगानीका उपकरण तथा सेवाहरूमा विविधता, कमोडिटी मार्केटजस्ता सेवा सञ्चालन र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी सुझावहरू दिइएको छ ।
हाल नेप्सेको पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली–२०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालनका निमित्त ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनमा पुँजी बढाउनका लागि बोनस सेयर जारी गर्ने पहिलो विकल्प दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म नेप्सेको जगेडा कोषमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । नेप्सेले यसै कोषबाट बोनस सेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पुर्याउन सक्ने अवस्था छ ।
पुँजी संकलनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने प्रतिवेदमा सुझाव दिइएको छ । हालका सेयरधनीलाई सेयर अनुपातमा थप लगानी गर्न लगाउने हो भने आवश्यक पुँजी वृद्धि हुने विकल्प देखाइएको छ ।
सेयर बिक्री गर्ने हो ।
सुझाव समितिले सरकारको लगानी फिर्ता (विनिवेश) दुई तरिकाबाट लिन सक्ने जनाएको छ । पहिलोमा सरकारको हालको ५८.६६ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर निजी र रणनीतिक साझेदारको प्रवेश गराउनु हो ।
आंशिक विनिवेश तरिकामा नेपाल सरकारले नेप्सेको हिस्सा घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत, ’क’ वर्गका बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४.३९, रणनीतिक साझेदारको २५, विकास बैंक र बिमा कम्पनीहरूको १५ र अन्यको ०.६१ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । पूर्ण विनिवेश तरिकामा नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकारले सबै सेयर बिक्री गरी स्वामित्व शून्यमा पार्ने हो । यसमा ’क’ वर्गका बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३९.३९ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदारको २५, नेपाल राष्ट्र बैंकको २५, विकास बैंक र बिमा कम्पनीहरूको २० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहने छ ।
सञ्चालक समितिमा विद्यमान अवस्थामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । समितिले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्यता रहने गरी सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्ण विनिवेश भएपछि वाणिज्य बैंक र सञ्चय कोषको २ जना, रणनीतिक साझेदार वा राष्ट्र बैंकको १, विकास बैंक, जीवन र निर्जीबन बीमा कम्पनीको १, सर्वसाधारणको १, स्वतन्त्र २ गरी ७ जना सञ्चालक चुनिने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा कारोबार प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेप्सेको हालको कारोबार प्रणालीमा सुधार गर्न आईटी गभर्नेन्स फे्रमवर्क परिमार्जन गर्न भनिएको छ । कम्प्रिहेन्सिभ सिस्टम अडिट गर्ने, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा जोखिम पहिचान र विश्लेषण गर्ने र वास्तविक समयै धितोपत्रको मौज्दात तथा अन्य विवरण अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छन् ।
त्यसैगरी, समितिले लगानीका उपकरण तथा सेवाहरूमा विविधता ल्याउनसमेत सुझाव दिएको छ । नेप्सेमा साधारण सेयर, डिबेन्चर, सामूहिक लगानी कोषजस्ता उपकरणहरूको मात्र कारोबार भइरहेको सन्दर्भमा लगानीकर्तालाई लगानी विविधिकरण अवस्थाको छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका उपकरणलाई नेप्सेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा लगानीकर्तालाई नयाँ उपकरण र सेवा दिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालन गर्ने, मार्जिन टे«डिङ, एसएमई प्लेटफर्म, सर्ट सेलिङलगायत सेवाहरू उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, सुझाव समितिले संस्थागत सुशासन कायम गर्न प्रतिवेदमा उल्लेख गरेको छ । सञ्चालक समितिको मापदण्डको व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालकको छनोट तथा सुविधालगायत विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गत मंसिर २ गते समिति गठन भएको थियो । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपश्चात् अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
