दोलखा : फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखामा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै गएको छ। बाहिरबाट हेर्दा चुनावी माहोल अपेक्षाकृत शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै दलहरू रणनीति बनाउन व्यस्त छन् भने मतदाता मौन रूपमा आफ्नो निर्णय तौलिरहेका छन्। यही कारण दोलखामा यस निर्वाचनलाई अंकगणित र जनमतको दोहोरो परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
दलका नेता तथा कार्यकर्ता आआफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै घरदैलो र भेटघाटमा सक्रिय छन्। आफ्ना एजेन्डा जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न व्यस्त छन्। तर, बाहिर देखिने यो उत्साहभित्र एउटा मौन यथार्थ पनि छ : मतदाता अझै दोधारमा छन्। गाउँ–बस्तीमा चर्का भाषण र आश्वासनहरू सुनिए पनि धेरै मतदाता खुलेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहिरहेका छैनन्।
विगतका अनुभव, पूरा नभएका प्रतिबद्धता र बदलिँदो राजनीतिक चेतनाले गर्दा जनताले यसपटक हतारमा निर्णय नगर्ने संकेत गरेका छन्। यही मौनता नै दोलखाको निर्वाचनको सबैभन्दा निर्णायक पक्ष बनेको छ। अन्तत: कसले बाजी मार्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर नेता–कार्यकर्ताको आत्मविश्वासले होइन, मौन जनताको अन्तिम निर्णयले दिनेछ। मतदाता अहिले विकास, रोजगारी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित देखिन्छन्।
अनुहार होइन, काम हेरेर मत दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यही कारण अन्तिम परिणाम मतदाता मनोविज्ञानमा निर्भर रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा छन्। मुख्य दलबीचको प्रतिस्पर्धासँगै नयाँ शक्तिको उपस्थितिले दोलखाको चुनावी समीकरणलाई जटिल बनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट अजयबाबु शिवाकोटी, एमालेबाट पार्वत गुरुङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विशाल खड्का र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जगदीश खरेल उम्मेदवार बनेका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवीणकुमार थोकर, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट निमादोर्जी लामा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट कमल खत्री, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीबाट कुमार तामाङ, जनता समाज पार्टीबाट गोपाल नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट कुमार लामिछाने, आमजनता पार्टीबाट शुक्र तामाङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट हेपबहादुर थामी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट विमला श्रेष्ठ र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट सुदर्शन कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै दोलखामा १४ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ३३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सबै उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक–फरक भएकाले चुनावी बहस पनि रोचक बनेको छ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले दोलखामा कुनै पनि दल पूर्ण रूपमा सुरक्षित अवस्थामा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। भीमेश्वर नगरपालिका, बैतेश्वर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिका कांग्रेसले, जिरी नगरपालिका र मेलुङ गाउँपालिका एमालेले, गौरीशंकर, शैलुङ र बिगु गाउँपालिका माओवादी केन्द्रले जितेका थिए भने तामाकोशी गाउँपालिका नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। यो परिणामले दोलखाको मतदाता व्यवहारलाई स्पष्ट पार्छ कि यहाँ मत स्थायी होइन, परिवर्तनशील छ। उम्मेदवार, मुद्दा र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिले मतदाताको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ।
कांग्रेसमा नयाँ अनुहार
कांग्रेसले यसपटक नयाँ उम्मेदवार अजयबाबु शिवाकोटीलाई मैदानमा उतारेको छ। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका शिवाकोटी कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। उनले आफूलाई ‘जनतासँग नजिकको उम्मेदवार’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताका उम्मेदवारका रूपमा शिवाकोटी देखिएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वले फागुन ४ गतेपछि औपचारिक चुनावी कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ।
एमालेमा पुरानै अनुहार
एमालेले यसपटक पुरानै अनुहारा पार्वत गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। गुरुङले २०७० र २०७४ सालमा दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर संसद्मा दोलखाको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। दोलखामा चुनाव जित्न मुठभेडमा उत्रिनुपर्ने, गुण्डागर्दी गर्नुपर्ने जस्ता भाष्य एमाले जिल्ला तहबाटै सुरुमै उठेकाले पार्वतको उम्मेदवारी सुरुमै विवादमा प¥यो। जिल्ला कमिटीकै दर्जन बढी नेताले राजीनामा दिइसकेका छन् भने एक मात्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गराउने नाममा गुरुङले गरेको ढिपीले पार्टीको जिल्ला संरचना खल्बिलिएको छ।
एमालेलाई यसपटकको चुनाव सहज भने छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र बदलिँदो राजनीतिक वातावरण गुरुङका लागि चुनौती बनेको छ। यसअघि मन्त्री बनिसक्दा पनि जिल्लाले के पायो भनेर मतदाताले उठाएको प्रश्नलाई गुरुङले सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जिल्लाको उत्तरी भेगमा खासगरी अदृश्य किसिमले निर्माण गरेका हाइड्रो, जडिबुटी उद्योगलगायतमा पुराना अनुहारले अन्य भेगमा भेदभाव गरेको भन्दै यसअघि नै आलोचना बढाएको थियो। एमालेले माघ २३ देखि कमिटी बैठक, अगुवा कार्यकर्ता भेला र घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विशाल खड्का
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका विशाल खड्का २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। उक्त पार्टी दोलखाको केही स्थानीय तहमा बलियो आधार भएको दल हो। खड्का कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टि र मत विभाजनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिक दाउमा छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: नयाँ विकल्पको खोजी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जगदीश खरेल उम्मेदवार बनेका छन्। उनी २०७९ को निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार थिए। पछिल्लो समयको राजनीतिक विश्लेषणले दोलखामा रास्वपाप्रति आकर्षण बढ्दो देखाएको छ। विशेष गरी युवा र वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका परिवारबीच रास्वपाको एजेन्डाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ।
परम्परागत दलप्रति असन्तुष्ट मतदाताको मत रास्वपातर्फ मोडिन सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। रास्वपाका जगदीश खरेल अघिल्लो निर्वाचनमा पनि मैदानमा रहेकाले उनी दोलखाका मतदाताका लागि नयाँ अनुहार होइनन्। यसपटक उनी संगठन विस्तार, स्रोतसाधनको प्रभावकारी प्रयोग र प्रत्यक्ष संवादमार्फत मतदातासँग नजिकिन खोजिरहेका छन्।
ठूला सभा र भडकला कार्याक्रमभन्दा पनि घरदैलो र सानो जमघटलाई प्राथमिकता दिने रास्वपाले जनाएको छ। रास्वपाको संगठनात्मक संरचना परम्परागत दलजस्तो बलियो नभए पनि मतदाताको मौन समर्थन पाउने सम्भावनालाई प्रबल मान्न सकिन्छ।
सुरक्षा, व्यवस्थापन र संवेदनशीलता
भौगोलिक अवस्था र विगतका घटनाका कारण दोलखा सधैं सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील जिल्ला मानिँदै आएको छ। यसपटक सुरक्षा तथा व्यवस्थापकीय तयारी तीव्र बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन, निगरानी र समन्वयमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
समग्रमा दोलखाको निर्वाचन पुराना दलको संगठनात्मक शक्ति र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबीचको प्रतिस्पर्धा बनेको छ। विगतको परिणाम, वर्तमान अंकगणित र जनमतको बदलिँदो धारले गर्दा अहिले नै कसले बाजी मार्ला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि एउटा कुरा निश्चित छ : दोलखामा फागुन २१ को निर्वाचन अन्तिम मत गणनासम्म रोचक बन्नेछ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !