राजनीतिमा डिजिटल युग,  निर्वाचनमा नयाँ खतरा

अमेरिका : राजनीति पहिले भूगोलमा आधारित थियो । ठाउँ–ठाउँमा पुग्ने, मानिसहरू भेला गर्ने, घरदैलो गर्ने चलन थियो । अझ पुरानो जमानामा त सूचना प्रसारण गर्न कटुवाल घोकाउनेसमेत गरिन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा रेडियो, टेलिफोनको प्रयोग हुन थाल्यो । तर, पछिल्लो एक दशकमा भने सञ्चार प्रविधिमा विश्वव्यापी क्रान्ति नै आएको छ । अबका दिनमा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष भेटघाटका अतिरिक्त फेसबुक, भाइबर, युट्युब, टिकटक, ह्वाट्सएपको प्रयोगले राजनीतिक परिदृश्य विस्तारै भूगोलबाट भर्चुयलतिर मोडिन थालेको छ ।

यो परिवर्तनले अवसर ल्याएको छ, तर साथै नयाँ चुनौती पनि थपेको छ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा यी चुनौतीहरूलाई बुझ्न र सामना गर्न तत्काल सचेतना र नियमन आवश्यक छ । अल्गोरिदमले पार्ने चुनौती झन् खतरा छ । कुनै एक व्यक्ति वा समुदायको स्वार्थमा तयार पारिने सामग्रीले अल्गोरिदमका कारण सबैतिर छरपष्ट हुने र सबैलाई हो कि जस्तो पार्ने गरी अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । गरिरहेको छ ।

डिपफेकको आतंक

सन् २०२४ मा अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरमा राष्ट्रपति बाइडनको आवाज सुनियो, डेमोक्र्याटहरू, कृपया प्राथमिक निर्वाचनमा मतदान नगर्नुहोला । तर, यो बाइडनको आवाज थिएन, एआईले बनाएको नक्कली आवाज थियो । भारतमा २०१८ मा निधन भइसकेका नेता करुणानिधि २०२४ को सम्मेलनमा ‘देखिए’ । अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति उम्मेदवारहरूले मतदान सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि चुनावबाट नाम फिर्ता लिएको भन्दै भिडियो भाइरल भयो । तर, यी सबै झुट थिए ।

यी कुनै काल्पनिक कथा होइनन् । विश्वभरका निर्वाचनमा भइरहेका वास्तविक घटनाहरू हुन् । सर्फशार्कको अनुसन्धानअनुसार २०२१ देखि २०२५ सम्म ३८ देशहरूले डिपफेक घटनाको सामना गरेका छन् जसले ३.८ अर्ब मानिसलाई प्रभावित पारेको छ । २०२३ पछि निर्वाचन भएका ८७ देशमध्ये ३३ देशमा डिपफेक समस्या देखियो । विश्वका १० सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका देशहरू सबैले यो समस्या अनुभव गरिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अध्ययन गरिएका निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीमध्ये अधिक डिपफेक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत 
फैलिएको पाइयो ।

भारतको २०२४ को आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले एआई–निर्मित सामग्रीमा अनुमानित ५ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरे । लाखौं मतदाता एआई– निर्मित डिपफेकहरूको सम्पर्कमा आए । ती सामग्रीहरूमा राजनीतिज्ञ, सेलिब्रेटी र मृतक नेताहरूको पनि नक्कल गरी भ्रम फैलाइएका थिए । इन्डोनेसियाको २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा झुट्टा भिडियोले प्रबोवो सुबियान्तोलाई मुस्लिम मतदाताहरूमाझ अपिल बढाउन अरबी बोलेको देखायो । 

टर्कीको २०२३ को कडा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा राष्ट्रपति एर्दोगानको अभियानले प्रतिद्वन्द्वी केमाल किलिचदारोग्लुलाई पिकेके लडाकुहरूसँग भेटेको झुट्टा भिडियो फैलायो । यी उदाहरणहरूले डिपफेकहरूले कडा प्रतिस्पर्धाका चुनावहरूमा कसरी मतदाताहरूको विचार प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छन् । नेपालको आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्ता घटनाहरू हाम्रो लागि चेतावनी र गम्भीर संकेतसमेत हुन् ।

नेपालको गम्भीर वास्तविकता
नेपालमा करिब १.६६ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् जुन देशको जम्मा जनसंख्याको ५१.८ प्रतिशत हो । इन्स्टाग्राममा ४२.५ लाख र लिंकडइनमा १९ लाख प्रयोगकर्ता छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्याको ५६ प्रतिशत मानिस इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने यी मानिसहरूमध्ये अधिकांशले प्राप्त जानकारीको सत्यता जाँच गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालको २०२१ को सर्वेक्षणले नेपालका अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने गरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९२ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विशेषगरी युट्युब, फेसबुक र टिटरमा मिथ्या सूचना हुने बताएका छन् । 

यो तथ्यांकले हाम्रो वर्तमान चुनौती स्पष्ट पार्छ । जब १० मध्ये ९ जनाले गलत सूचना देख्छन्, तर तीमध्ये कति जनाले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्छन् ? यही सर्वेक्षणअनुसार दुईतिहाइभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना हावी हुँदा हाम्रो समाज र राजनीतिमा समस्या भइसकेको जनाएका छन् ।

२०२२ को संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको अनुभव

२०२२ को निर्वाचनका क्रममा नेपालमा डिपफेकभन्दा स्यालोफेक (सन्दर्भबाट काटेर भ्रम फैलाउन बनाएको छिटो र सस्तो नक्कली भिडियो) बढी देखियो जहाँ भिडियोहरू सन्दर्भ हटाएर सम्पादन गरिएको थियो । अझ खतरनाक प्रवृत्ति यस्तो पनि थियो कि अनलाइन मिडियाको नाम प्रयोग गरेर नक्कली समाचार फैलाउनु । नेपाल कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूलाई मत नहाल्न परिपत्र जारी गरेको भन्ने स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । नेपालचेकले अनुसन्धान गर्दा यो पूर्णतया नक्कली भेटेको थियो ।

२०२६ को निर्वाचनका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न पक्षबाट अनेक थरी भ्रामक पोस्ट र प्रचारहरू देखिन थालेका छन् । जति निर्वाचन नजिकिँदै जान्छ, उति नै यस्ता सामग्रीहरू बाक्लो रूपमा देखिन थाल्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

हाम्रा विशिष्ट चुनौतीहरू
नेपालको अवस्था विशिष्ट छ । डिजिटल साक्षरताको अभाव हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हाम्रा बुवाआमा, हजुरबुवाआमा र गाउँका मानिसहरू फेसबुक चलाउन सक्छन्, युट्युब र टिकटक हेर्छन्, तर त्यसमा के सत्य हो, के झुट हो भन्ने छुट्ट्याउन सक्दैनन् । युवाहरू पनि भाइरल भएको सबै कुरालाई सत्य मान्ने गर्छन्, अधिकांश ।

भाषागत चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ । डिपफेक पत्ता लगाउने अधिकांश उपकरण अंग्रेजीमा छन् । नेपाली भाषामा बनेका डिपफेकहरू पहिचान गर्न झन् गाह्रो छ । तथ्य–परीक्षणको क्षेत्रमा नेपालचेक, साउथ एसिया चेक जस्ता संस्थाहरू क्रियाशील छन् र राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर, यिनका पनि आफ्नै सीमाहरू छन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सबै गलत सूचना समयमै पहिचान र खण्डन गर्न सक्दैनन् ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा विरोधीलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति छ । डिपफेक प्रविधिले यो प्रवृत्तिलाई अझ खतरनाक बनाएको छ । २०२२ को निर्वाचनमा नै केही राजनीतिक दलहरूले नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता प्रयोग गरेको पाइएको थियो । प्रविधिको विकास र बढ्दो उत्तेजक (आक्रामक सामाजिक राजनीतिक संस्कारसँगै कृत्रिम प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको सम्भावना यस पटकको निर्वाचनमा झन् बढी देखिन्छ ।

कानुनी र संस्थागत कमजोरी
नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले अवैध सामग्री प्रकाशन गर्न निषेध गरेको छ तर गलत सूचना र डिपफेकका बारेमा विस्तृत व्यवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले विसं २०७७ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नीति जारी गरेको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

सन् २०२२ को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मेटा, टिटर र टिकटकसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, यो साझेदारी प्रभावकारी भएन । निर्वाचनका क्रममा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्तिजस्ता घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकायहरू– निर्वाचन आयोग, प्रहरीको साइबर ब्युरो, सेना, गुप्तचर विभागबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता छ । यसपटक आयोगले यसबारे केही चासो देखाई यस्ता कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको समाचार आइरहेका छन् ।

समाधानका बाटाहरू
नेपालको सन्दर्भमा ३ तहबाट तत्काल काम हुनुपर्छ । पहिलो, संस्थागत तयारी अनिवार्य छ । निर्वाचन आयोगले हालै आचारसंहितामा एआई प्रयोग गरेर भ्रामक सामग्री बनाउन निषेध गरेको छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ । प्रहरीको साइबर ब्युरो, निर्वाचन आयोग र नेपाल टेलिकम प्राधिकरणबीच तत्काल समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । मेटा, टिकटक र युट्युबसँग सिधै सम्पर्क राख्न निर्वाचन आयोगमा डिजिटल मिडिया मोनिटरिङ डेस्क खडा गर्नु जरुरी छ । 

यो कुनै नयाँ विभाग खोल्ने होइन, विद्यमान संरचनामा छ– सात जना प्राविधिक व्यक्तिको टोली बनाउने मात्र हो । भारतले यसै ग¥यो, हामी पनि गर्न सक्छौं । दोस्रो, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमको आत्मनियमन आवश्यक छ । २०२२ मा ७ अनलाइन पोर्टल आचारसंहिता उल्लंघनमा निलम्बित भए । यसपालि यस्तो नहोस् भनेर सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको कुनै पनि भिडियो वा तस्बिर प्रकाशनअघि स्रोत प्रमाणीकरण गर्ने नियम आफैंले बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नक्कली सामग्री नबनाउन र नफैलाउन स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । यो नैतिकताको मात्र होइन, दलको विश्वसनीयताको प्रश्न हो ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नागरिक स्तरमा डिजिटल साक्षरता अभियान चाहिन्छ । नेपालचेक र साउथ एसिया चेक जस्ता तथ्य–परीक्षण संस्थाले निर्वाचन अवधिभर दैनिक अपडेट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा रेडियो र सामुदायिक च्यानलमार्फत ‘यसो नगरौं, यसो गरौं’ जस्ता छोटो जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा र कम शिक्षित मतदाताहरूलाई लक्षित गरी सरल भाषामा जानकारी दिनुपर्छ । तर, सबैभन्दा बलियो हतियार हामी आफैंमा छ । कुनै पनि सूचना फर्वार्ड गर्नुअघि एक पल रोकौं र सोचौं– यो सत्य हो ? स्रोत के हो ? अलि अतिरञ्जित त छैन ? यो साधारण सावधानीले नै निर्वाचनलाई बचाउन सक्छ ।

लोकतन्त्रको रक्षा, साझा जिम्मेवारी

विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरूले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएर ल्याएको यो लोकतन्त्र अहिले नयाँ खतराको सामना गरिरहेको छ, प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जित खतरा । विश्वभरका अनुभवले देखाएको छ कि डिपफेक र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशले यो समस्या भोगे । तिनीबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ ।

सचेत नागरिकहरू नै लोकतन्त्रको सबल आधार हुन् । तपाईंले पाएको हरेक सूचना विश्वास गर्नुअघि सोध्नुहोस्– यो सत्य हो कि होइन ? स्रोत के हो ? प्रमाणित छ कि छैन ? यी साधारण प्रश्नहरूले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन सक्छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि देश चुनावमा छ । यसपालि मतदान मात्र नभई मतदाता शिक्षा पनि विशिष्ट खालकै चाहिन्छ । हाम्रो साझा कर्तव्य हो, सबै मिलेर नेपालको लोकतन्त्रलाई डिजिटल युगको नयाँ चुनौतीबाट बचाऔं ।