जसले पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म चुनाव लड्न छाडेका छैनन्...

चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीदेखि २० पटक मन्त्री बनेका भण्डारीसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा

जसले पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म चुनाव लड्न छाडेका छैनन्...

काठमाडौं : नेपाली राजनीति सत्ता परिवर्तन, दल विभाजन, एकता र आन्दोलनका अनेक मोड पार गर्दै फेरि एक पटक चुनावको संघारमा आइपुगेको छ। यी सबै उतार-चढावलाई भोग्दै र देख्दै आएका केही अनुहार यस्ता पनि छन्, जो २०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा मतदाताका सामु उभिँदै आएका छन्। ३४ वर्षदेखि लगातार चुनाव लडिरहेका पुराना नेताहरूका प्रतिस्पर्धी यसपटक नाती पुस्ताका समेत छन्।

गत भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिघटनापछि जेनजी पुस्ताका युवाहरूसमेत आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्। पटक-पटक सरकार फेरिँदा, दल बदलिँदा र प्रणाली नै परिवर्तन हुँदा पनि चुनावी मैदान नछाड्ने केही नेताहरू फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फेरि पनि उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका छन्।  

यस सूचीको अग्रपंक्तिमा छन् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका केपी शर्मा ओली। झापा-५ बाट आठौं पटक चुनाव लड्न मतदाता भेटिरहेका ७४ वर्षीय ओली २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिसकेका नेता हुन्। लामो राजनीतिक यात्रामा उनले एकपटक मात्र हार व्यहोरेका छन्।

निर्वाचनमा  निरन्तर ओली, विरलै पराजय
२०४८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय ओलीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र हार व्यहोर्नु परेको थियो। तत्कालीन झापा क्षेत्र नम्बर-७ बाट माओवादी उम्मेदवार विश्वदिप लिङ्देनसँग उनी पराजित भएका थिए। त्यसबाहेक सबै चुनावमा ओली विजयी बनेका छन्।

null२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका ओली २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वका अन्तरिम सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भए। २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी २०७४ सालको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित पुनः प्रधानमन्त्री बने। ओलीकै कार्यकालमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो र उनकै कार्यकालमा सो एकता विभाजनमा परिणत भयो।

२०७४ यताका राजनीतिक उतार-चढावपछि २०८१ असार ३० गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २३ र २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यति धेरै राजनीतिक घुम्तीहरू पार गरे पनि ओलीको चुनावी यात्रा भने रोकिएको छैन। अबको २३ दिनपछि हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ओलीका मुख्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन शाह रहेका छन्।

गच्छदार : आठौं प्रतिष्पर्धामा, एक पराजय
ओलीसँगै २०४८ यतादेखि लगातार आठौं पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अर्का नेता हुन् सुनसरी क्षेत्र नम्बर-३ का कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार। ७२ वर्षीय गच्छदारले अहिलेसम्म एक पटक मात्र पराजय व्यहोरेका छन्। २०४८, २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी गच्छदार २०६४ मा कांग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा गएका थिए।

null

त्यस निर्वाचनमा उनी मोरङ र सुनसरी दुवै क्षेत्रबाट विजयी बने । २०७० मा मोरङबाट पराजित भए पनि सुनसरीबाट भने निर्वाचित भए । २०७४ को निर्वाचनदेखि पुनः कांग्रेसमै फर्किएका गच्छदारलाई तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी उपसभापति बनाएका थिए । यद्यपि २०७६ माघमा भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । लामो संसदीय यात्रासँगै गच्छदार दर्जनभन्दा बढी पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

भण्डारी दल फेर्दै मैदानमै
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर–२ का ७१ वर्षीय शरतसिंह भण्डारी नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा रोचक पात्रमध्ये पर्छन् । उनले जति पटक चुनाव लडे उति नै पटक जितेका छन् । उनले हरेकचोटि फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व गरेर चुनाव लडेका छन् । संसदीय अभिलेख अनुसार भण्डारी ४४ वर्षदेखिका उम्मेदवार हुन् ।

२०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा २०४३ मा पुनः राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदै २०४६ पछिको संसदीय व्यवस्थासम्म आइपुग्यो । २०५१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर विजयी भण्डारी २०५६ मा कांग्रेसबाट, २०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट निर्वाचित भए । २०७४ मा राजपा र २०७९ मा लोसपाबाट विजयी भएका उनी यस पटक जसपाबाट उम्मेदवार छन् ।

२०४४ सालमै पञ्चायती व्यवस्थामा सहायक मन्त्री बनेका भण्डारी जेनजी आन्दोलनका बेला पनि मन्त्री थिए । दर्जनभन्दा बढी पटक मन्त्री बनिसकेका उनी सत्ता राजनीतिका पुराना र सदाबहार खेलाडी मानिन्छन् । २०४३ मा पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारमा उनी पहिलो पटक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री बनेका थिए ।

null

२०४४ साल फागुनमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा उनी वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा बढुवा भए । श्रेष्ठ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २०४६ साल भदौ १४ र चैत १९ मा हेरफेर हुँदा पनि उनले राज्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भण्डारी उम्मेदवार भएनन् ।

२०५१ सालमा भने स्वतन्त्र रूपमा महोत्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जिते । २०५२ मा विना विभागीय राज्यमन्त्री भए । २०५३ सालमा विना विभागीमन्त्री भए । २०५४ सालमा भण्डारी युवा, खेलकुद तथा सँस्कृतिमन्त्री भए । २०५६ सालमा पनि महोत्तरीबाट चुनाव जिते । २०५६ मै उनी पुनः युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भए । २०५८ सालमा भण्डारी स्वास्थ्यमन्त्री भए ।

२०६३ सालमा पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसद् सदस्य थिए । २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य भए । २०६६ सालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भए । २०६८ सालमा रक्षामन्त्री भए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट उम्मेदवार थिए । तर, पराजित भए ।

२०७४ र २०७९ मा भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जिते । २०७८ सालमा ऊर्जामन्त्री भए । २०७९ श्रममन्त्री भए । २०८१ मा पनि फेरि भण्डारी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको दुवै सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भए । गत भदौं २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । जसमा भण्डारी पुनः महोत्तरी क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवार छन् । भण्डारीले धेरै पटक चुनाव लडेको रेकर्ड मात्र बनाएका छैनन्, धेरै पटक मन्त्री भएको रेकर्ड समेत बनाएका छन् । उनी २० पटकसम्म मन्त्री भइसकेका छन् ।

कहिल्यै नथाक्ने कमल थापा
तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट राप्रपामा प्रवेश गरेका कमल थापाले पनि यसअघि पटक–पटक निर्वाचन लड्दै आएका छन् । कुनै बेला प्रत्यक्ष र कुनै बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उनले उम्मेदवारी दिँदै आएका छन् । थापाले यस पटक उनले आठौं पटक उम्मेदवारी दिएका छन्। यतिबेला उनले काठमाडौं–५ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । २०४८ सालपछि उनले हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै आएका छन् । 

२०४८ सालमा मकवानपुर–१ मा उम्मेदवारी दिए । त्यो बेला पराजित भए तर २०५१ सालमा उनी मकवानपुर–२ बाट विजयी भए । थापाले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन् । उनको गृह जिल्ला मकवानपुर हो । त्यसैले सबैजसो निर्वाचनमा उनी मकवानपुरबाट लड्दै आएका छन् । यस पटक भने उनी जिल्ला नै परिवर्तन गरी काठमाडौं आएका छन् ।

nullराजनीति शास्त्र र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर कमल थापा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २७ भदौ ०५२ देखि २९ फागुन ०५३ सम्म कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकासमन्त्री, लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा १२ चैत ०५३ देखि २१ असोज ०५४ सम्म आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्रमन्त्री, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा २१ असोज ०५४ देखि २७ असोज ०५४ सम्म परराष्ट्र र कृषिमन्त्री, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा १८ मंसिर ०५४ देखि २ वैशाख ०५५ सम्म परराष्ट्रमन्त्री, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा २८ जेठ ०६० देखि २८ जेठ ०६१ सम्म सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय विकास र स्वास्थ्यमन्त्री भएर काम गरिसकेका छन् ।

यस्तै ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा २२ मंसिर ०६२ देखि १९ माघ ०६३ सम्म गृहमन्त्री, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा २५ असोज ०७२ देखि २० साउन ०७३ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा ४ फागुन ०७३ देखि २२ चैत ०७३ सम्म उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २८ असोज ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भई काम गरेका छन् ।

मधेसका सदाबहार उम्मेदवार : महत्तो,  त्रिपाठी र शुक्ला
सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ का राजेन्द्र महतो, पश्चिम नवलपरासी–१ का हृदयेश त्रिपाठी र रूपन्देही–४ का सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पनि २०४८ यताका निरन्तर उम्मेदवार हुन् । राजेन्द्र महतो २०४८ र २०५१ मा पराजित भए पनि २०५६ मा विजयी भए । सद्भावना पार्टी, राजपा र लोसपासँग जोडिँदै आएका महतो पाँच पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

null

हृदयेश त्रिपाठीले सद्भावना पार्टी, तमलोपा, एमाले हुँदै विभिन्न दलबाट चुनाव लडेका छन् । पाँच पटक जित र दुई पटक हार व्यहोरेका उनले चार पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला कांग्रेस, राप्रपा हुँदै मधेस केन्द्रित दलसम्म आइपुगेका नेता हुन् । २०५३ सालमै सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका शुक्ला अहिलेसम्म छ पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

nullnull

पुराना अनुहार, नयाँ प्रतिस्पर्धा
धादिङ-१ का राजेन्द्र पाण्डे, लम्जुङका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि २०४८ यता निरन्तर चुनाव लड्दै आएका अनुभवी नेताहरु हुन् । विज्ञानमा स्नातक गुरुङ पञ्चायतकालमै २०३४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका थिए । सुरुमा शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी त्यहींबाट राजनीतिमा होमिएका थिए । शिक्षणमै हुँदा आन्दोलनमा उत्रेकाले उनी पटक–पटक पञ्चायतकालमै प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । 

null२०६३ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री (प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डल), २९ फागुन २०७४ देखि २९ जेठ २०७८ गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री, २०८१ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहेका गुरुङ जेनजी आन्दोलनपछि सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
पाण्डे एमाले, एकीकृत समाजवादी हुँदै अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आबद्ध छन् । उनी बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री समेत हुन् । नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे पञ्चायतकालदेखि हालसम्म लगातार निर्वाचन लड्दै आएका छन् । 

null२०४३ सालको पञ्चायतकालीन निर्वाचनमा उनले पहिलो पटक भाग लिएका थिए । त्यतिबेला उनी जिल्ला पञ्चायत सभापति भएका थिए । २०४८ सालदेखि हालसम्म उनी निरन्तर उम्मेदवार हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार रही विजयी भएका थिए । हाल धादिङ–१ बाट उम्मेदवार रहेका पाण्डे निरन्तर त्यही क्षेत्रबाट प्रत्यासी बन्दै आएका छन् । 

विश्राम नलिने विष्णु पौडेल
यसै गरी एमालेका अर्का नेता विष्णु पौडैल पनि सदावहार उम्मेदवार हुन् । २०४८ सालदेखि हालसम्म उनले लगातार उम्मेदवारी दिँदै आएका छन् ।२०४८ सालको निर्वाचनमा उनले पाल्पाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । यतिबेला भने उनले रूपन्देही–२ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा एमालेको उपमहासचिव समेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको अनुभव बटुलिसकेका नेता हुन् ।

nullतीन दशक भन्दा लामो समयदेखि संसद र सरकारमा घुमिरहेका यी नेताहरू फेरि एक पटक मतदाताको घरसम्म पुगेका छन् । समर्थकहरू अनुभव र स्थायित्वको पक्षमा छन् भने आलोचकहरू नयाँ पुस्ता र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । यस पटकको निर्वाचन केवल सिट संख्या वा सत्ता समीकरणको लडाइँ मात्र होइन । यो २०४८ यता निरन्तर चुनाव लड्दै आएका अनुभवी नेताहरू र परिवर्तन खोजिरहेका मतदाताबीचको राजनीतिक परीक्षा पनि हो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.