राजनीतिमा नैतिकता आदर्शको कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको आधार हो। सुशासनसहितको मुलुक निर्माण गर्न राजनीतिमा समर्पित हुने राजनीतिक नेतृत्व अनुशासित र झन् बढी जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ। हाल उद्योगी कमलकिशोर मालपानीले भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याएका सवारीसाधनमध्ये एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता तथा झापा–५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले प्रयोग गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। बालेनले जानेर वा नजानेर त्यो गाडी प्रयोग गरे, त्यो बेग्लै कुरा हो। यद्यपि, विवाद सार्वजनिक भएपछि उक्त गाडी फिर्ता गरिसकेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। तर, यसले एउटा बहस फेरि चर्काएको छ, राजनीतिमा नैतिकता। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा नै ओझेल पार्ने गरी यो प्रकरण बाहिरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक छानबिनअनुसार मालपानीको कम्पनी काइरोस इन्टरनेसनल प्रालिले आयात गरेका १५ वटा ल्यान्डरोभर तथा रेन्ज रोभर गाडीमा करिब दुई करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको अनुमान छ। तीमध्ये बालेन्द्रले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभर डिफेन्डर गाडीमा मात्रै ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर छली भएको देखिएको छ। डिजेल इन्जिनका गाडीलाई पेट्रोल वा प्लग–इन हाइब्रिड भनेर गलत विवरण दिई भन्सार दर घटाइएको, यातायात कार्यालय र भन्सार कार्यालयको मिलेमतोमा दर्ता गरिएको आरोपले राज्य संयन्त्रकै कमजोरी उजागर गरेको छ। मालपानीले चलाएको कम्पनीमा रूपन्देहीका कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा उमेदवार रहेका चुन्नुप्रसाद पौडेलसमेत छन्।
यहाँ प्रश्न कर छलीको मात्रै होइन, राजनीतिक दल र नेताहरूले कसरी र कस्ता स्रोतबाट लाभ लिन्छन् भन्ने हो। उद्योगी–व्यवसायीले चुनावी बेला दल र नेतालाई सहयोग गर्ने प्रचलन नेपालमा नयाँ होइन। यसरी सहयोग लिने दल सत्तामा पुगेपछि उनै उद्योगीका पक्षमा नीतिगत निर्णय हुने, कर छुटदेखि ठेक्कापट्टासम्म पहुँच मिल्ने गरेका छन्। यस्तै, लगानी र प्रतिफलको राजनीतिले राज्यलाई कमजोर बनाएको हो। यस्तो प्रवृत्ति पुराना दलमा मात्र होइन, नयाँ र वैकल्पिक भनिने दलका नेतामा पनि देखिन थालेको संकेत अझ खतरनाक छ।
सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कडा प्रश्न उठाउने नेता व्यवहारमा पनि उस्तै देखिनुपर्छ। उक्त गाडी नै भन्सार छलीको आशंकामा परेपछि नै यो विषय बाहिर आउनु संयोग मात्र होइन, नैतिकताको प्रतीक पनि हो। नेताले मलाई थाहा थिएन भनेर पन्छिन मिल्दैन। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साधन, लिने सुविधा र स्वीकार गर्ने सहयोग सबै नैतिक मापदण्डमा उत्रनुपर्छ। कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अन्यथा भन्न त मिल्दैन तर नैतिक उत्तरदायित्वका लागि कानुनी फैसला कुर्नुपर्दैन।
निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारलाई सहयोग लिन स्पष्ट सर्त तोकेको छ। सहयोग लिँदा निश्चित सीमा, स्रोतको खुलासा र खर्चको सार्वजनिक लेखाजोखा अनिवार्य छ। कुनै पनि उद्योगी वा व्यक्तिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिँदा त्यसको विवरण आमनागरिकले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दान वा सहयोगको नाममा सुविधा लिने तर हिसाब नदेखाउने संस्कार लोकतन्त्रका लागि विष हो।
आज अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणले नयाँ दल, पुरानो दल भन्ने हुँदैन, गलत काम गलत नै हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यदि नयाँ उदाउँदै गरेका दलले नै सुरुदेखि नैतिक मापदण्ड गुमाए भने जनताले गरेको भरोसा छिट्टै निराशामा बदलिन्छ। त्यसैले दलीय नेताहरूले कानुनको मात्र होइन, नैतिकताको पनि डर मान्नुपर्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वच्छता देखाउन सक्ने नेतामात्रै परिवर्तनको भरोसायोग्य वाहक बन्न सक्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
