संसद विघटनविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चले तोक्यो फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख

संसद विघटनविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चले तोक्यो फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख
फाइल तस्बिर ।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा फागुन ८ गते साधारण तारेख तोकेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आजका लागि साधारण तारेख तोकेको थियो। साधारण तारेख तोकिएकाले आज  पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर,सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो।

सर्वोच्चले पेशी नचढाएर पुन: साधारण तारेख तोकेपछि रिट निवेदकमध्येका युवराज सफलले आपत्ती जनाएका छन्। उनले तारिख लिन आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन्। अङ्ग पुग्दा पुग्दै मुद्दाको पेशी तोक्न नसक्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल ,रजिस्ट्रार मान बहादुर कार्की र अर्का रिट महाशाखा प्रमुखविरुद्धमा प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने बताए।

' संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पेशी चढाउन नसकी फाल्गुन ८ गतेलाई साधारण तारिख तोकेको छ। तारिख लिन अस्विकार गरेको छु,'सफलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।'

यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अदालतले ती सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ। सो आदेशअनुसार अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ एउटै इजलासबाट हुने भएको हो।


सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। रिटहरूमा संसद् विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। संसद् विघटनविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस तथा  कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.