अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भइरहेकै बेला पनि भ्रष्टाचारको जरा फैलिएकै छ । यो कुरा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईकै अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । ५ वर्षको अवधिमा मुुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधविरुद्ध अख्तियारले विशेष अप्रेसन नै चलाएर विभिन्न काम सम्पन्न गरेको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेका छन् । कैयौंमा अख्तियारले सफलता प्राप्त गरेको छ । पर्याप्त अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको भन्दै असफलताका दृष्टान्तसमेत छन् ।
खासगरी अख्तियारले यसबीच परम्परागतभन्दा बेग्लै सरकारी जग्गा अतिक्रमण, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य क्षेत्रका उपकरण खरिद र हवाई उड्ययन क्षेत्रमा आक्रमक भई अनुसन्धान गरेको दृष्टान्त छ । केहीमा अख्तियार अन्योलमा पनि प¥यो । जस्तै, नेपालमा भ्रष्टाचार गरी विदेश पु¥याएको सम्पत्तिको छानबिन र कारबाही । त्यसको सरकारी स्तरबाटै पहलकदमी नभए भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने भनी अख्तियार प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिलाई सबैले पाठका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले कामकारबाही हुन नसके भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी आउँदैन । वास्तवमा सुशासनको पहिलो आधार नै स्वच्छ आचरण हो । गलत आचरण, व्यवहार र परिपाटी समयमा रोकथाम नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले पाएको अंक ३४ हो । यसले नेपालको भ्रष्टाचारको कुरुप तस्बिर देखाउँछ । १०० पूर्णांकमा ३४ अंक ल्याएर हामी उत्तीर्णांक पनि ल्याउन नसक्ने कमजोर विद्यार्थी जस्तै भएका छौं । सन् २०२४ मा पनि हाम्रो अंक यही थियो । अर्थात् हामी भ्रष्टाचारको दलदलमै छौं । एक दशकदेखि नै हामी उस्ताको उस्तै छौं । अर्थात् हामी विकासमा भन्दा बढी भ्रष्टाचारमै रुमलिएका छौं । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख र छवि दुवै गिराएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र काराबाहीका लागि हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । तर, संसारमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्कलगायतमा यस्तो संवैधानिक आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छैन । उत्तरी ध्रुवीय देश स्विडेनबाट राज्यका पदाधिकारीको निगरानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘अम्बुस्डमेन’ राख्ने परम्परा सुरु भएको हो । त्यहाँको अम्बुस्डमेनकै सिको हो हाम्रो अख्तियार । त्यहाँ अम्बुस्डमेनले हाम्रोमा जस्तो केस्राकेस्रा केलाएर कार्यालय सहायकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले गर्ने भ्रष्टाचार हेर्दैनन् । बरु सरकारी गल्ती कमजोरीलाई सच्च्याउन लगाउँछ । ठूलै मुद्दा भएको खण्डमा भने मुद्दा चलाउँछ । तर, देशभरका लाखौं लाख कर्मचारी हेर्ने हामीकहाँ एउटै अख्तियार छ । अनि, अनुसन्धान पनि उही गर्छ र मुद्दा पनि उही चलाउँछ । खासमा अख्तियारको बृहत् क्षेत्राधिकारको बोझ कम गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो कर्तव्य सरकारको हो । र, नागरिक नै पनि सचेत हुने र भ्रष्टाचार विरोधी संस्कृति हुनुपर्ने हो । हामी अरूलाई भ्रष्ट र आफूलाई मात्रै सज्जन देख्छौं । परिआउँदा आफंै भ्रष्टाचार गर्छाैं । तसर्थ, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणको सुरुआत जनस्तरबाटै पनि आवश्यक छ । कुनै खास आयोगको जिम्मा दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हो ।
भ्रष्टाचार त हामीकहाँ नागरिक तहकै ‘संस्कृति’ बनेको छ । छिमेकी भुटानले ७१ अंक ल्याएर सुशासनको उदाहरण पेस गर्दा हामी ३४ अंक ल्याइरहँदा हामीलाई लज्जा भएको छैन भने समस्या यहीं छ । सुरुआत आत्मसमीक्षा र बोधबाट गर्नुपर्छ । डेनमार्कले लगातार ८९ अंक ल्याएर भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नमुना देखाइरहँदा हामीले केही सिक्न सकेनौं । त्यहाँको समाजमा नैतिकता र इमानदारीको मूल्य छ । हाम्रोमा शक्ति र पैसाको पूजा हुन्छ । जति ठूलो भ्रष्टाचारी, उति ठूलो समाजसेवीको आवरणमा सम्मानित हुने विकृत संस्कृति हामीले हुर्कायौं । जबसम्म समाजले भ्रष्टलाई बहिष्कार गर्दैन तबसम्म कानुनी डन्डाले मात्र यो प्रवृत्ति रोकिँदैन । समस्या कानुनमा होइन, नियतमा छ । समस्या कागजमा होइन, चरित्रमा छ । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनको माग सुशासन थियो । त्यही सन्दर्भमा रहेर फेरि पनि सुशासनमा केन्द्रित भइएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
