दोलखा : संविधान जारी हुनुअघि २०७० सालसम्म दोलखामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। संविधानपछि क्षेत्र घटेर एउटा मात्रै बन्यो। तर, दोलखामा घट्न नसकेको कुरा भने राजनीतिक भाषणको मोटाइ हो। क्षेत्र घट्यो तर चुनावी प्रतिबद्धताचाहिँ दोब्बर हुँदै गए। केही विकास पनि भए। दोलखामा केही विकासका काम भएका छन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर, ती कामभन्दा दोब्बर चर्का भाषण, तीन गुना प्रतिबद्धता र चौगुना आश्वासनमै राजनीति सीमित रहँदा जनताले अनुभूत गर्ने परिवर्तन भने न्यून नै देखिन्छ।
२०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मको चुनावी इतिहास पल्टाउँदा दोलखामा एउटा स्थायी दृश्य देखिन्छ, एमालेको वर्चस्व, अरू दलको पालो र जनताको प्रतीक्षा। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो। त्यो जित कांग्रेसका लागि उपलब्धि थियो तर दोलखाली जनताका लागि केवल राजनीतिक प्रयोग। पाँच वर्ष पनि नपुग्दै २०५६ सालमा फेरि एमाले फर्कियो,उही सडक, उही पुल, उही समृद्धिको गीत लिएर।
२०६४ सालमा देशैभर माओवादी लहर चलेको बेला दोलखा पनि लहरमा बग्यो। ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने नारा हिमाल पहाड, तराई जताततै गुञ्जियो। जनताले सोचे, अब पुरानो राजनीति सकियो। अब केही हुन्छ देखिने काम हुन्छ तर केही वर्षमै थाहा भयो, पुरानो राजनीति सकिएन, केवल पार्टीको झन्डा फेरियो। सिंगो देशसँगै दोलखामा पनि एउटा आशा पलाएको थियो। ‘अब केही हुन्छ’, ‘जनताको पालो आयो’, युवा बेरोजगार हुँदैन, ‘विदेश पलायन हुनुपर्दैन’ भन्ने विश्वास आमजनतामा गहिरो थियो। तर, समय बित्दै जाँदा ती आशाहरू नारामै सीमित भए। युवाले रोजगारी देशमै पाउने सपना देखिरहे, तर राहदानी बोकेर त्रिभुवन विमानस्थल पुग्ने वास्तविकता भने झन् बाक्लिँदै गयो।’
परिवर्तनको भाषणले तातिएको गाउँ बस्ती समय बित्दै जाँदा निराशामा सीमित भए। जनताको पालो आएको भनिए पनि व्यवहारमा जनताले पालो कुर्ने क्रम जारी नै रह्यो।२०७० सालमा एमालेले दोलखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र जित्यो। पार्वत गुरुङ र आनन्द पोखरेल विजयी बने। विकास, स्थायित्व र अनुशासनका भाषण फेरि दोहोरिए। २०७४ सालमा एमाले, माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि पार्वत गुरुङले नै जिते गठबन्धन बदलियो, नाराको रंग मिसियो तर प्रतिबद्धताको कपी उही पुरानै रह्यो।
एमालेले हरेक चुनावमा सडक, जलविद्युत्, पर्यटन र रोजगारीको वाचा गर्यो। नेकपा एमालेका पार्वत गुरुङ दोलखाको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको नाम हुन्। २०७० सालमा दुवै निर्वाचन क्षेत्र जित्दा उनले सडक, पर्यटन प्रवर्धन, जलविद्युत्, रोजगारी र समृद्ध दोलखाको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट चुनाव जित्दा पनि उनले ‘अब दोलखा पछाडि पर्दैन’ भन्दै भाषण गरे। तर, चुनाव जितिसकेपछि जनताले देखेको विकास भने भाषणजत्तिकै चर्को देखिएन। सडकहरू बजेटमा पर्छन् तर धुलाम्मे रहन्छन्। पर्यटनको कुरा भाषणमै सीमित रहन्छ। युवाहरू रोजगारी खोजेर दैनिक बिदेसिन्छन्।
२०७९ सालमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर चुनाव लडे। माओवादीका गंगा कार्की विजयी बने, एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटी पराजित भए। सत्ता फेरियो, प्रतिनिधि फेरिए तर दोलखामा जनताको जीवनमा ‘फेरिएको’ खोज्न अझै माइक्रोस्कोप चाहिने भयो। माओवादीले सामाजिक न्याय, समावेशिता र गाउँ–गाउँमा राज्यको नारा दियो। युवा बेरोजगार हट्छ, सामाजिक न्याय र समावेशिता सबै तहमा सुनिश्चित हुने छ भनेर भाषण सुनिए। तर, फेरि त्यही क्रम दोहोरिन लागे।
कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र लोकतन्त्रको भाषण गर्यो। ‘सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार हटाइनेछ, प्रशासन जनमुखी बनाइनेछ।’ कृषक, युवा र महिला समुदायका लागि रोजगार र साना व्यवसायको अवसर सिर्जना गरिनेछ। ‘सडक, पुल र आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ नगरी द्रुतगतिमा काम गरिनेछ।’
तीनै राजनीतिक दलका घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ, दोलखा स्विट्जरल्यान्ड बन्छ। तर, घोषणापत्र बन्द गरेर बाहिर निस्कँदा देखिन्छ, उही धुलाम्य सडक, उही अधुरा आयोजना, उही बेरोजगार युवा। तर, यथार्थ भने फरक छ। दोलखाका धेरै गाउँमा आज पनि आधारभूत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सडक–पुल निर्माण अधुरा छन्। भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलाइ अझै छँदैछ। रोजगारका अवसरहरू भने सीमित छन्। तर, अब जनता सचेत छन्।
दोलखामा दशकौंसम्म नेता, दल र गठबन्धन फेरिए। भाषण र वाचा फेरियो। अब जनता भाषण सुन्न मात्रै रुचाउँदैनन्। उनीहरू कामको परिणाम हेर्छन्। बजेटको नाम मात्र नभई वास्तविक निर्माण कार्य र सेवा वितरणको मूल्यांकन गर्छन्। प्रचार, भाषणको आकर्षणले मतदातालाई अब सजिलै फकाउँदैन। उनीहरू प्रत्यक्ष अनुभव र नतिजा माग्छन्। पुराना अधुरा वाचा र ‘दोहोरो भाषणको खेलमा रुमलिने छैनन्। नेताले उही पहिले कै प्रतिबद्धता बोकेर जनताको घरदैलोमा पुग्नु अत्यन्त लज्जास्पद हुन्छ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी, सबैले अवसर पाए। युवालाई रोजगारी दिने, सडक बनाउने, स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार्ने, विदेश पलायन रोक्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, यी सबै वाचा दोलखाली जनताले सुने। यसले स्पष्ट देखाउँछ : दोलखामा राजनीतिज्ञहरूलाई अब केवल भाषणले मत ल्याउने जमाना सकियो। जनता सचेत, सशक्त र गणना गर्ने मनस्थितिमा छन्। अब नेता, नयाँ वा पुरानो, भाषण दोहोर्याएर मात्र उत्रिन सक्दैनन्। काम देखाउनुपर्छ, परिवर्तन देखाउनुपर्छ, नभए मतदाता फेरि अर्को विकल्प खोज्छ।
अब आसन्न फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा १४ दल र स्वतन्त्र गरी ३३ उम्मेदवार मैदानमा छन्। मतदाता संख्या १ लाख ७० हजार ३० जना छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
