एडीबीको दक्षिण एसिया विभागको महानिर्देशकमा सोना श्रेष्ठ नियुक्त

एडीबीको दक्षिण एसिया विभागको महानिर्देशकमा सोना श्रेष्ठ नियुक्त
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दक्षिण एसिया विभागको महानिर्देशकमा सोना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार श्रेष्ठले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा एडीबीका रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको विकास र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेछिन्।

नियुक्तिपछि प्रतिक्रिया दिँदै महानिर्देशक श्रेष्ठले भनिन्, 'दक्षिण एसिया विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउनु मेरो लागि सम्मानको विषय हो। समावेशी र दिगो विकासलाई थप मजबुत बनाउन यस क्षेत्रका विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न पाउँदा उत्साहित छु।'

श्रेष्ठ विकास क्षेत्रकी अनुभवी नेतृत्वकर्ता हुन्। उनीसँग २७ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक अनुभव छ, जसमध्ये २३ वर्ष एडीबीमै बिताएकी छन्। यसअघि उनी दक्षिण एसिया विभागको उपमहानिर्देशकका रूपमा कार्यरत थिइन्। त्यसअघि उनले एडीबीको स्वतन्त्र मूल्यांकन विभागको उपमहानिर्देशक, सहायक सचिव, दक्षिणपूर्वी एसियाको वित्तीय क्षेत्र तथा व्यापार विभागकी निर्देशक, तथा इन्डोनेसियाका लागि उपदेश निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

एडीबीमा आफ्नो प्रारम्भिक करियरका क्रममा उनले केन्द्रीय तथा पश्चिम एसिया, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूमा व्यापक अनुभव हासिल गरेकी छन्। श्रेष्ठले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि तथा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी छन्। उनले म्यासाचुसेट्सस्थित स्मिथ कलेजबाट अर्थशास्त्रमै स्नातक अध्ययन पूरा गरेकी हुन्।

सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबी एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा समावेशी, दिगो र लचिलो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने अग्रणी बहुपक्षीय विकास बैंक हो। एडीबीका ६९ सदस्य राष्ट्र छन्, जसमा ५० वटा क्षेत्रीय सदस्य रहेका छन्। बैंकले नवीन वित्तीय उपकरण र रणनीतिक साझेदारीमार्फत गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, जीवनस्तर सुधार तथा वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्दै आएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.