फागुन २१ मा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना, डिपफेक भिडियो र एआई निर्मित सामग्रीको बाढी आएको छ। पहिले चुनावी हिंसा, हतियार र त्रास मुख्य जोखिम मानिन्थ्यो भने अहिले लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा मिथ्या सूचना बनेको छ। गलत सूचना, चरित्रहत्या र सुनियोजित दुष्प्रचारले मतदाताको निर्णय प्रभावित पार्ने निश्चित छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई पूर्णतः निष्पक्ष र स्वतन्त्र भन्न सकिने आधार कमजोर बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ ४ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ। आचारसंहिताले एआई प्रयोग गरी वा नगरी भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, हेट स्पिच र अपमानजनक सामग्री पोस्ट, सेयर वा लाइभ गर्न निषेध गरेको छ। डिपफेक फैलाए उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। तर व्यवहारमा कडाइ देखिएको छैन। निर्वाचन आयोगकै तथ्यांकअनुसार पुस २० देखि माघ २५ सम्म ४ सय ४ वटा हानिकारक सूचना ‘इमोनिटर सफ्टवेयर’ले पत्ता लगाएको थियो। २ सय ३७ वटा सामग्री हटाउन साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरिएकोमा ८८ वटा मात्र हटाइएको छ। ३६ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने १४ जनालाई सोध्न बाँकी छ। ११ वटा साइट ब्लक गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखिएको छ। यी तथ्यांकले समस्या पहिचान भएको त देखाउँछ तर कारबाहीको गति र प्रभाव पर्याप्त छैन।
मुख्य समस्या भनेको आयोगसँग ‘भिडियो डिटेक्टर’ नै छैन। नेपाल प्रहरीलाई समेत एआई निर्मित सामग्री छुट्याउन कठिन भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको कार्यालय नेपालमा नहुनु, फेक आईडी पहिचान गर्न नसक्नु र मुख्य कार्यालयबाट ढिलो प्रतिक्रिया आउनु अर्को चुनौती हो। प्रविधि तीव्र गतिमा अघि बढ्दा राज्य संयन्त्र भने पछि परेको छ। उम्मेदवार र दलहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रचारमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। आफ्नै प्रचार मात्र होइन, प्रतिस्पर्धीविरुद्ध भ्रामक सामग्री उत्पादन र प्रसार भइरहेका संकेतहरू स्पष्ट छन्। विभिन्न नारा, कृत्रिम भिडियो र सन्दर्भविहीन क्लिपहरूले मतदातालाई भ्रमित पारिरहेका छन्। एआईको सहायताले बनाइएका भिडियोमा कसैले नबोलेको कुरा बोले झैं देखाइन्छ, नगरेको काम गरेको जस्तो प्रस्तुत गरिएका छन्।
सामान्य मतदाताले कुन सही, कुन गलत छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले साइबर सेल गठन गरेको, कल सेन्टर सञ्चालन गरेको र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग छलफल गरेको सकारात्मक कदम त हो। तर पर्याप्त होइन। प्रविधि छैन भनेर उम्मेदवार वा मतदाताहरू साइबर हिंसाका शिकार भइरहनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन। कम्तीमा प्रहरीको साइवर ब्युरोले अन्य जनशक्तिसहितको सहयोग लिएर यो विषयमा खोजतलास गर्न सक्छ। केहीमा गरिरहेको पनि पाइन्छ। नेपालभित्रैबाट पैदा गरिएका त्यस्ता सामग्री कहाँबाट कसले बनाएको हो भन्ने दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रहरीको संयुक्त मिसनबाट समाधान खोज्न सकिन्छ।
विगतमा प्रेस काउन्सिल नेपालले गलत तस्वीर, भिडियो वा अफवाह, अपमानपूर्ण र अश्लील सामग्रीलाई हटाएको र सम्बन्धितलाई कारबाही गरेको नजिर छ। त्यसका लागि पर्याप्त समन्वय र सक्रियताको खाँचो अहिले देखिएको हो। आचारसंहिता उलंघनमा तत्काल र उदाहरणीय कारबाही नभएसम्म चेतावनीको अर्थ रहँदैन। डिपफेक फैलाउनेलाई उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचनलाई भ्रम र भयरहित बनाउन सरकारको दायित्व पनि उत्तिकै छ। प्रभावरहित मतदानको वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रविधिगत क्षमता विस्तार गर्ने र साइबर अपराधविरुद्ध स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन। दलहरूका लागि यो नैतिकताको प्रश्न हो।
मिथ्या सूचना फैलाएर जित हासिल गर्न‘ लोकतान्त्रिक विजय होइन, नैतिक पराजय हो। चुनाव केवल मतगणना होइन, जनविश्वासको प्रतिस्पर्धा हो। यदि मतदाता भ्रममा पारिए भने परिणाम कानुनी भए पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ। मिथ्या सूचनालाई चुनावी हतियार होइन, लोकतन्त्रको शत्रुका रूपमा लिनुपर्छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन आयोग, सरकार, दल र नागरिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। डिजिटल साक्षरताका लागि चुनावी स्रोत साधन खर्च गर्न‘पर्छ। प्रविधिको दुरुपयोगबाट लोकतन्त्र जोगाउन ठोस, शीघ्र र पारदर्शी कदम
चाल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
