सरकारको ६ करोड अनुदान, धरानमा घटेन फोहोर प्रदूषण

सरकारको ६ करोड अनुदान, धरानमा घटेन फोहोर प्रदूषण
धरानको चारकोशे जंगलमा फोहोर जलाउँदा निस्किएको धुवाँको मुस्लो ।
सुन्नुहोस्

सुनसरी : संघीय सरकारबाट ६ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर सुरु गरिएको परियोजना केही समयमै बन्द भएपछि धरानको फोहोर व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

परियोजना बन्द भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थापनको तयारी नगर्दा धरान उपमहानगरपालिकाले फोहोर जलाउने र जंगल तथा नदी किनारमा डम्पिङ गर्ने उपाय अपनाएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यसबारे उपमहानगरपालिकाले समेत पर्याप्त पहल नगरेको जनगुनासो छ।

कुनै समय उत्कृष्ट सफा सहरको राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको धरान उपमहानगरपालिका पछिल्लो समय फोहोर व्यवस्थापनमा अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ।धरानबाट दैनिक संकलन हुने फोहोरको वैज्ञानिक र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको छ भने मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ।

धरान उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको फोहोर हाल धरान–१५ स्थित बाझगरा सामुदायिक वन क्षेत्रको सेउती नदी किनारमा जथाभावी डम्पिङ गर्ने गरिएको छ।यसका कारण वन क्षेत्रभित्रका बोटबिरुवा नष्ट हुँदै जानुका साथै जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर परेको बाझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष कुमार भारतीले बताए।उनका अनुसार फोहोरको थुप्रो बढ्दै जाँदा वन क्षेत्र दुर्गन्धित बन्दै गएको छ भने नदी प्रणालीसमेत प्रदूषित भइरहेको छ।

‘हामीले उपमहानगरपालिकालाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौं, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस सुनुवाइ भएको छैन,’ भारतीले भने, ‘स्थानीय समुदायले संरक्षण गरेको वन क्षेत्रमा यसरी फोहोर थुपार्नु आपत्तिजनक मात्र होइन, गैरजिम्मेवार कार्य हो।’ धरान उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको फोहोरको अर्को गम्भीर समस्या भनेको धरान–तरहरा जोड्ने चारकोसे जंगल क्षेत्रमा फोहोर जलाउने प्रवृत्ति हो।

जंगल क्षेत्रमा फोहोरमा आगो लगाइँदा निस्कने धुवाँ र विषालु ग्यासले वातावरणीय प्रदूषण बढाइरहेको छ।यसको असर इटहरी उपमहानगरपालिका–१९ र २० का बस्तीहरूमा समेत फैलिन थालेको छ।

इटहरी–१९ का स्थानीय किसान चौलागाईंका अनुसार धरानमा जलाइएको फोहोरको धुवाँ बस्ती क्षेत्रमा फैलँदा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ।‘आँखा पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बालबालिका र वृद्धहरू बिरामी पर्ने समस्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘धरान उपमहानगरपालिकाको लापरबाहीले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।’ चारकोशे जंगल क्षेत्रमा दैनिक रूपमा फोहोर जलाइने भएकाले धरान–इटहरी सडक खण्डमा आवतजावत गर्ने सवारी साधन र यात्रुहरू समेत जोखिममा परेका छन्।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जंगल क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर जलाउँदा हजारौं यात्रु र यातायात मजदुर प्रभावित भएको बताए।‘दैनिक एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने यो सडकमा धुवाँका कारण दृश्यता घट्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार फोहोर जलाउँदा जंगली जनावर, चराचुरुंगी र वन्यजन्तुको बासस्थानसमेत नष्ट हुँदै गएको छ।यसले दीर्घकालीन रूपमा वन प्रणाली र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने राईको भनाइ छ।

  • धरानको फोहोर व्यवस्थापन लथालिङ, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर
  • उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको फोहोर बाझगरा सामुदायिक वन क्षेत्रको सेउती नदी किनारमा जथाभावी डम्पिङ गरिँदै

धरानको फोहोर नियमित रूपमा जलाइने भएकाले चारकोशे जंगल क्षेत्र दिउँसै अँध्यारो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल माबुहाङ लिम्बुका अनुसार धुवाँका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ।‘दृश्यता कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले यात्रुहरूको सुरक्षामै चुनौती थपिएको छ।’

चारकोसे जंगल क्षेत्रमा फोहोर जलाउने कार्यले धरान–५, ६, ८ र १५ नम्बर वडाका स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित बनेको छ।स्थानीयले दुर्गन्ध, धुवाँ र स्वास्थ्य समस्याका कारण घरबाहिर निस्कन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने फोहोर व्यवस्थापनलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। उनले वैज्ञानिक र दिगो समाधान खोज्ने तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

धरानको फोहोर व्यवस्थापन समस्या अब केवल नगरको विषय मात्र नभई आसपासका पालिकाको मानव स्वास्थ्य, वातावरण र यातायात सुरक्षासँग जोडिएको छ। समयमै दीर्घकालीन समाधान नगरे धरानको छवि मात्र होइन, इटहरी र रामधुनीको पनि वातावरणीय अवस्था थप संकटमा पर्ने इटहरी–१ का नवीनप्रसाद आचार्यले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.