देशमा रोजगारी नपाएरै युवाले बिदेसिनु परेको हो। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग बाध्यताका कथामात्रै छैनन्, शोषणका व्यथा उत्तिकै छन्। पहिलो त राहदानी लिनै सकस छ। देशमा रोजगारी त छैन नै राज्यले राहदानी पनि सजिलै दिन्न। त्यसैमा ठक्कर खानुपर्छ। आफ्नै बलबुताले बिदेसिन लाग्दा पनि अनेक हन्डर खानुपर्छ। कैयौं त म्यानपावर एजेन्सीबाटै ठगिन्छन्।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को सरकारी नीति जुनसुकै सरकार र मन्त्री आए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। बरु पाइला पाइलामै युवा ठगिएका छन्। भिसाको काम सुरु नहुँदै स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा युवा पासोमा परिहाल्छन्। एक जनासँग ९ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने भेटिएका छन्। जबकि सरकारले तोकेको शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ हो।
कैयौं स्वास्थ्य संस्था श्रमिक ठग्न सक्रिय छन्। जाँच्दै नजाँची प्रमाणपत्र दिइएको पनि भेटिएको छ । व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। त्यसको मेडिकल जाँचको व्यवस्था हुनु पनि नाजायज होइन। तर त्यही सर्तलाई स्वास्थ्य संस्था, व्यवसायी र बिचौलियाले ठगी खाने माध्यम बनाएका छन्। यतिका समयसम्म राज्य मूक देखियो। अनि श्रमिकहरू ठगिएको ठगियै भए।
पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले चालेको कदम आशालाग्दो छ। स्वास्थ्य परीक्षणको ठूलो ठगी धन्दामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको पहल सकारात्मक छ। तर प्रश्न के भने यस्तो अनुगमन अहिलेका मन्त्री भण्डारीका कारण मात्रै भएको हो कि भोलि पनि हुनेछ। मन्त्री भण्डारी अहिल्यै धन्यवाद वा प्रशंसाका हकदार होइनन्। पूर्वप्रहरी अधिकारीसमेत रहेका मन्त्री भण्डारीले ठगी धन्दाको गुदी कुरा पत्ता लगाएर प्रणाली नै विकास गरे भने लाखौं श्रमिक ठगिन त जोगिने नै छन्, वैदेशिक रोजगारको एउटा कालो धन्दाले सदाका लागि बिदा पाउनेछ। भण्डारीका लागि अहिले सहज वातावरण पनि छ, अहिले उनले चाहे भने राजनीतिक दबाबमुक्त भएर नतिजा दिन सक्छन्।
आज देश रेमिट्यान्सको टेको लागेको अर्थतन्त्रमा छ। अनि त्यही रेमिट्यान्स पठाउने युवा देशभित्रै ठगिन्छ भने राज्यका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीका ठगीका अनेक शृंखलामा स्वास्थ्य जाँचको विषय त एउटामात्रै हो। यहाँ त ठूलाठूला गिरोह र माफियाकै जालो छ। स्वास्थ्यमा दुईचारमात्रै होइन लाखौं ठगिँदा पनि न्यायका लागि युवाले गुहार पाएका छैनन्। दूरदराजको युवा ठगीको मुद्दा मामिलामा हिँडोस् कि ऋण तिर्ने पैसा कमाउन विदेश हतारियोस्। यहींनेर राज्य चाहिन्छ। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैन भने त्यो राज्यको औचित्य रहँदैन।
श्रममन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य जाँचमा ठगीधन्दा चलाउनेको सिन्डिकेट तोडेर उनको कर्तव्य पूरा हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेका तमाम दुःख निवारणको प्रणाली बसाउन सक्नुपर्छ। निश्चित समयका लागि बनेको अन्तरिम सरकारको एक मन्त्रीबाट धेरै अपेक्षा जायज नहोला तर सुधारको प्रवेशद्वार निर्माण गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
