थाई एयरलाइन्स र सिंगापुर एयरलाइन्सको दामली हो नेपाल वायुसेवा निगम। तर,नेवानी कुपोषित बच्चाजस्तै छ र तिनीहरू हृष्टपुष्ट र हट्टाकट्टा अनि तन्दुरुस्त पनि। व्यवस्थापनमा भएको अति दलीयकरणले थिलोथिलो नेवानीमा पछिल्लोपटक घटित एक घटनाले झनै लज्जास्पद बनाएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक राष्ट्रिय लज्जा बनेको छ। निगमको एउटा न्यारोबडी जहाज फागुन ३ गते काठमाडौं ओर्लंदा एक वरिष्ठ पाइलटको ह्यान्ड ब्यागमा अस्वाभाविक सुन भेटियो।
विमानस्थल भन्सारले उनलाई नियन्त्रणमा लियो। तर,लगत्तै छाडियो। एकातिर व्यवस्थापन लथालिङ र भताभुंग भएकै थियो,अर्कातिर कर्मचारीको त्यो हर्कत हुनु भनेको निगम ओरालोभन्दा ओरालो लाग्नुको थप कारण पनि रहेको पुष्टि हुन्छ। नियम भन्छ, जहाजका चालक दलले सामान्य गहनाबाहेक अतिरिक्त सुन बोक्न पाउँदैनन्। तर, ती पाइलटको झोलामा सुन भेटियो। भन्सारले १० ग्राम भन्यो। पर्यटन मन्त्रालयसम्म १८ तोलाको खबर पुग्यो। यहाँ परिमाणभन्दा पनि प्रवृत्ति ठूलो प्रश्न हो। नैतिकताको पखेटा काटेर उडान भर्ने पाइलटबाट के आशा गर्ने र उनीमाथि कारबाही नगरी दण्डहीनता अपनाउने राज्यप्रति कसरी भरोसा गर्ने ? अनि, निगम सुध्रिएला भनेर कसरी पत्याउने ?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले पाइलटको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्छ। त्यो भनेको उड्डयन सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो हो। तर,नैतिकता जाँच्ने कसी बनेको छैन। त्यो स्वफूर्त हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसमाथि कानुनविपरीतकै कार्य गर्ने आँट पाइलटलाई हुन्छ भने त्यो राज्यका संयन्त्रहरूसँगको सेटिङमा मात्रै सम्भव भएको हुनुपर्छ। यो घटनाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। पाइलटले सुन तस्करी गर्ने वातावरणका मतियारलाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ। विगतमा पनि निगमका पाइलटहरू डलरसहित समातिएका थिए। निगमभित्रको चरम बेथिति र ‘सेटिङ’यसरी झ्यांगिरहने हो भने संस्थाकै अस्तित्वमाथि किन प्रश्न नउठाउने ? कहिलेसम्म यसरी गरी पाइलटलाई छुट दिने र निगम चल्न दिने ? यो पेचिलो प्रश्नको उत्तर नखोजी निगमको भविष्य सफा देख्न सकिन्न।
त्यसो त निगम सञ्चालनको ढाँचा नै बदल्नुपर्छ। विभिन्न आयोग र समितिले दिएका सुझाव पालना गर्दै रणनीतिक साझेदारसहित सार्वजनिक कम्पनी मोडलमा चलाउनुपर्छ। अहिल्यै ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋणभार छ। जहाज छन् तर उड्दैनन्। हवाई सम्झौता दर्जनौं मुलुकसँग। तर,उडानका गन्तव्य एक दर्जन छैनन् भने यसरी नै चल्न दिन विडम्बना हो। आकाशमा उड्नेहरूलाई धर्तीको कानुन पनि बराबर लाग्छ। लाग्नुपर्छ। विमानस्थलमा चालक दलका सदस्यहरूको जाँचमा कुनै छुट हुनुहुँदैन। झन् तस्करीमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कडा कानुनी सजाय नदिएसम्म यो प्रवृत्ति रोकिने छैन। पूरै कायाकल्प नगरी निगमले राज्यलाई ऋणको भार बोकाइरहने दिनको अन्त्य हुँदैन।
यति गम्भीर विषयलाई चासो दिई छानबिन गर्न राज्यका निकायले सक्रियता देखाउनुपर्ने हो। निगम त ढाकछोप र छोपछाप गर्नै व्यस्त छ। त्यसमा भन्सार विभागले पनि सहयोग गरेको पाइएको छ। किनकि निगममा एउटा पाइलटको कुरा उठाउँदा अरू पनि तानिन्छन्। सानालाई मात्र कानुन लाग्ने निकाय जस्तै बनेको छ,निगम। यत्रो काण्ड मच्चिँदा पनि गृह प्रशासन अन्तर्गतको अध्यागमन र अर्थअन्तर्गतको भन्सार विभाग पाइलटलाई माफी मगाएर बचाउन लागेको खुलेआम भन्छ। यो बेथितिको हद हो।
सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पक्कै पनि यसबारे जानकार छन्। अर्को संयोग के भने समग्र निगम व्यवस्थापन सुधार्न अध्ययन गर्ने समितिको संयोजक भई प्रतिवेदन बुझाइसकेका विज्ञ कानुनविद् अनिलकुमार सिन्हा अहिलेको जेन–जी सरकारका पर्यटनमन्त्री हुन्। उनको यो सुन प्रकरणमा कस्तो कदम हुन्छ,त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
