सात दिनपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासको परीक्षण पनि हो। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको दाबी गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी देशभर परिचालन भइसकेका छन्। गाउँदेखि सहरसम्म निगरानी कडा पारिएको छ, खुला सीमा र तराईका जिल्लामा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। कागजमा देखिएको सुदृढ तयारीको कार्यान्वयन गर्न पल पलमा जाँचिनुपर्ने बेलासमेत आएको छ।
यसपटक निर्वाचनको मुखमै होली पर्व परेको छ। विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा होलीको उत्साह र भिडभाडले सुरक्षा चुनौती झन् जटिल बनाएको छ। पर्वको बहानामा हुने जमघट, र्याली वा अनियन्त्रित गतिविधिलाई असामाजिक तत्वले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सुरक्षा संयन्त्रले पर्वको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै सम्भावित जोखिमप्रति अतिरिक्त सजगता अपनाउनुपर्छ। भड्काउने गतिविधि, मदिरा दुरुपयोग वा रंगको नाममा हुने झडपलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सक्ने पूर्वतयारी अनिवार्य छ।
सरकारले ७२५ स्थानमा बम डिस्पोजल टोली खटाउने, स्ट्यान्डबाइ हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने तथा ३० मिनेटभित्र थप सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। आवश्यक परे ९० मिनेटभित्र अर्को टोली पुग्ने प्रबन्ध गरिएको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा शंकास्पद रूपमा धेरै मत खसेका स्थानमा विशेष निगरानी गरिने र त्यहाँ नयाँ कर्मचारी खटाइने निर्णय सकारात्मक संकेत हो। कर्मचारीबाट गडबडी भए कारबाही गरिने चेतावनीले पनि केही हदसम्म सन्देश दिएको छ। तर, चेतावनीभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निष्पक्ष कार्यान्वयन हो।
आजको प्रमुख चुनौती भौतिक हिंसाभन्दा पनि डिजिटल अफवाह बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने ‘मिसइन्फरमेसन’ र ‘डिसइन्फरमेसन’ले मतदातामा भ्रम, त्रास र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। मौन अवधिको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता गतिविधि तीव्र हुने अनुमान स्वयं गृह मन्त्रालयले गरेको छ। त्यसैले साइबर निगरानी, तथ्य–जाँच संयन्त्र र द्रुत खण्डन प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। अफवाहलाई समयमै नियन्त्रण नगरे निर्वाचनको निष्पक्षता प्रश्नमा पर्न सक्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको माग गरेका छन्। यो माग अस्वाभाविक होइन, लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार नै यही हो। तर, निष्पक्षता केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी होइन। सरकार, प्रशासन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोग संवेदनशील हुनुपर्छ। आयोगले मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, मतगणना प्रक्रिया र परिणाम सार्वजनिक गर्ने चरणसम्म पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्छ। साना त्रुटिले पनि ठूलो अविश्वास जन्माउन सक्छ। निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहप्रति विशेष निगरानी आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा अनावश्यक दमन पनि हुनुहुँदैन। सुरक्षा र स्वतन्त्रताको सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक निर्वाचनको आत्मा हो। सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नागरिकलाई डराउन होइन, भरोसा दिलाउनका लागि हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा चुनाव एक दिनको घटना भए पनि त्यसको प्रभाव ५ वर्षसम्म रहन्छ। त्यसैले यो सात दिन सुरक्षा संयन्त्र, सरकार र आयोगका लागि अग्निपरीक्षा हो। तयारी पर्याप्त भएको दाबी मात्र होइन, व्यवहारमा त्यसको प्रमाण देखिनुपर्छ। निर्वाचन शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न भयो भने मात्र जनताको मतको सम्मान हुनेछ। निर्वाचन सुरक्षामा एक क्षणको पनि लापरबाही लोकतन्त्रप्रतिको अपराध ठहरिनेछ। यस विषयमा सरकार र आयोग विशेष गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
