प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुक चुनावी माहोलमा होमिएको छ। निर्वाचन कर्मचारीहरू सामग्रीसहित मतदान केन्द्रतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् भने राजनीतिक दलहरू प्रचारप्रसारको अन्तिम कसरतमा छन्। तर, यसपटकको निर्वाचनमा एउटा गम्भीर चुनौती देखिएको छ– प्रविधिजन्य भ्रामक सूचना। यसले मतदाताको स्वतन्त्र विवेकलाई नै प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ तथा एआईबाट उत्पादित सामग्री छन्। आयोगको यो तथ्यांकले निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नयाँ चुनौती थपिएको पुष्टि गर्छ। त्यसैले अहिलेको मतदाता शिक्षा केवल मतपत्रमा ‘स्वस्तिक छाप’ लगाउने प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। अब मतदातालाई सूचनाको सत्यता जाँच्न सक्ने गरी ‘सूचना साक्षर’ बनाउनु अपरिहार्य भएको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूसँगको सहकार्यमा ‘निर्वाचन डेस्क’ स्थापना गरी भ्रामक सामग्री हटाउने र द्रुत प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र बनाएको छ। यूएनडीपीको सहयोगमा मिथ्या सूचनाको विश्लेषण भइरहेको र फेसबुक, टिकटकजस्ता प्लेटफर्मसँग समन्वय भइरहेको दाबी गरिए पनि जोखिम टरिसकेको छैन। निर्वाचनको ‘मौन अवधि’मा भौतिक प्रचार रोकिए पनि डिजिटल माध्यमबाट पुराना वा कृत्रिम सामग्री भाइरल बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने खेल हुन सक्छ। मौन अवधिमा हुने ‘बुस्टिङ’ र ‘पेड विज्ञापन’ रोक्न आयोगको संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्दछ । यसतर्फ आयोगको निरन्तर र सूक्ष्म निगरानी जरुरी छ।
फागुन ३ देखि १७ सम्म देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा सञ्चालित मतदाता शिक्षा अभियानले सही मतदान विधि र आचारसंहिताका बारेमा जानकारी त दिएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर डिजिटल साक्षरता, सीमित इन्टरनेट पहुँच र भाषिक विविधता अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। मतदाताले कुनै सूचना देख्नेबित्तिकै विश्वास गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने साधारण प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन आयोग अझै चुकेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निष्पक्ष निर्वाचन हो र निष्पक्ष निर्वाचनको आधार सचेत मतदाता हुन्। प्रतिस्पर्धीविरुद्ध बनाइने भ्रमपूर्ण सामग्री र फेक भिडियोले मतदातालाई बहकाउन सक्ने भएकाले ‘सूचना साक्षरता’ लाई मतदाता शिक्षाको नयाँ परिभाषाका रूपमा स्विकार्नुपर्छ। स्रोत जाँच्ने, तथ्य पुष्टि गर्ने र भावनात्मक उक्साहटबाट बच्ने क्षमता विकास गर्नु आयोगको मात्र नभई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको पनि सामूहिक दायित्व हो।
बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारणपछि आयोगले गम्भीरताका साथ कदम चाले पनि प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा गलत सूचना प्रभाव गर्नेहरूमाथि थप कारबाही वा कानुनी सक्रियता अपेक्षित देखिन्छ। मतदान केन्द्रमा सही छाप लगाउनु जति महत्वपूर्ण छ, डिजिटल संसारमा सत्य र असत्य छुट्याउनु त्यत्तिकै अनिवार्य भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
