मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा विकसित हुँदै गएको तनाव र द्वन्द्वले विश्व समुदायको ध्यान खिचेको छ। इरानमा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणले क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। लाखौं नेपाली श्रमिक कार्यरत खाडी मुलुकहरू साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट््स, कतार, बहराइन लगायतमा समेत सम्भावित अस्थिरताको छायाँ देखिइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कतिपय भिडियोहरूले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा त्रास फैलिएको संकेत गरे पनि स्थानीय सरकारहरूले संयम र शान्ति अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। इरानको आक्रमण परी यूएईमा एक जना नेपाली मारिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल सरकारले इरानलगायत मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाउन, तनाव नबढाउन र सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरी तदारुकता देखाएको छ। मतभेद र विवादको समाधान कूटनीतिक पहल र संवादमार्फत हुनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ। नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई सुदृढ राख्दै विश्व शान्ति र सुरक्षाको साझा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।
बुद्ध जन्मेको देश नेपाल सधैं शान्ति, सहअस्तित्व र संवादको पक्षमा उभिँदै आएको छ। वैमनस्यताको समाधान वार्ता र समझदारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ। हतियारको प्रतिस्पर्धाले अन्ततः विनाश मात्र निम्त्याउँछ। इतिहासले देखाएको छ, युद्धको परिणाम मानवीय क्षति, आर्थिक संकट र सामाजिक विखण्डन नै हो। कोभिड–१९ महामारीबाट थिलथिलो भएको विश्व अर्थतन्त्र अझै पूर्णरूपमा उकासिन सकेको छैन। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक त झन्् पुनस्र्थापनाको चरणमै छ। यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व चर्किंदा विश्वव्यापी अस्थिरता बढ््ने र आम नागरिक अशान्तिमा बाँच्न बाध्य हुने खतरा बढ््छ। द्वन्द्वको असर नेपालको भान्सासम्म पुग्ने निश्चित छ। खाडी क्षेत्रमा अस्थिरता बढेमा नेपाली श्रमिकको रोजगारी र रेमिट्यान्समा गम्भीर असर पर्न सक्छ। रेमिट्यान्स नै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको गिरावटले आर्थिक सन्तुलन बिगार्न सक्छ। त्यसमाथि इन्धन आपूर्तिमा अवरोध वा मूल्यवृद्धि भए बजारभाउ आकासिने र सर्वसाधारणको जीवनयापन थप कठिन बन्नेछ। यस्तो जोखिम नेपाल मात्र होइन, विश्वका धेरै साना तथा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशहरूले बेहोर्नुपर्नेछ।
अतः समाधानको मार्ग युद्ध होइन, कूटनीति हो। शक्ति राष्ट्रहरूले जिम्मेवारीपूर्वक संवादको ढोका खोल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले सक्रिय मध्यस्थता र विश्वास निर्माणमा भूमिका बढाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि द्वन्द्व प्रभावित देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षामा विशेष चनाखो रहँदै आवश्यक परे कूटनीतिक समन्वयमार्फत सुरक्षित स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। आजको आवश्यकता आक्रोश होइन, आत्मसंयम हो। प्रतिशोध होइन, संवाद हो। मुलुकभित्रैको आन्तिरक द्वन्द्व होस वा बाह्य द्वन्द्व संवादबाट नै समाधान हुन सक्छ।
मुलुक निर्वाचनको संघारमा समेत रहेकाले पछिल्ला घटनाक्रमबाट विकसित हुन सक्ने सम्भावित जोखिमप्रति सरकार जानकार हुनुपर्छ। आइपर्ने समस्याको तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्रहरू र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र सजग रहनुपर्छ। सरकार वैदेशिक कूटनीति र छिमेकी देशहरूको सम्बन्धमा तटस्थ र समभावको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै द्वन्द्वलाई पनि शान्तिले नै पररास्त गर्न सकिन्छ। बुद्ध जन्मेको देशबाट शान्तिका लागि पुकार आवश्यक छ। विश्व शान्ति कायम रहँदा मात्र मानवता सुरक्षित रहन्छ रसुरक्षित मानवतामै समृद्ध भविष्यको आधार निहित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
