पर्यटन बोर्डबाट फागुन २१ मा निःशुल्क सटल बससेवा

पर्यटन बोर्डबाट फागुन २१ मा निःशुल्क सटल बससेवा

काठमाडौं : फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुहरूको सहज आवागमनका लागि निःशुल्क सटल बससेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवतजावत गर्ने यात्रुहरूलाई लक्षित गरी विमानस्थलदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पर्यटकीय होटेल तथा मुख्य स्थानसम्म सटल बससेवा उपलब्ध गराइने भएको हो । उक्त सेवा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

निर्वाचनका दिन सवारी सञ्चालनमा सम्भावित असहजतालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटक तथा हवाई यात्रुको आवागमन सहज बनाउन सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । सटल बससेवा तोकिएका मार्गमार्फत नियमित रूपमा आवतजावत गर्नेछ । 

पहिलो मार्गअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगम, न्युरोड, कान्तिपथ, ठमेल, लैनचौर, मल्ल होटेल, नयाँबजार, शंकर होटेल, र्याडिसन, दरबारमार्ग, याक एन्ड यति, नागपोखरी, गौशाला हुँदै द्वारिका होटेलबाट विमानस्थलसम्म सेवा सञ्चालन हुनेछ । यस मार्गको समन्वय रामबहादुर नगरकोटीले गर्नेछन् भने बा १ प १३७८ नम्बरको बसमार्फत सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

दोस्रो मार्ग महाराजगन्ज चोक, नारायणथान, धुम्बाराहीस्थित रामाडा होटेल, चावहिल, बौद्धस्थित हायात रिजेन्सी, जोरपाटी हुँदै गौशाला भएर विमानस्थलसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस मार्गका सम्पर्क व्यक्ति पवन गिरी रहेका छन् र बा १ प १३२० नम्बरको बस सञ्चालन हुने भएको छ । 

तेस्रो मार्ग कुपन्डोल, हिमालयन होटेल, त्रिपुरेश्वर, कलंकी, सोल्टी, एकान्तकुना, सातदोबाटो, ग्वार्कोस्थित रोयल टुलिप, तीनकुने, नयाँ बानेश्वर हुँदै एभरेस्ट होटलमार्फत विमानस्थलसम्म सञ्चालन गरिनेछ । यस मार्गको समन्वय सुरज खड्गुले गर्नेछन् भने बा १ प १०८१ नम्बरको बस परिचालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका निमित्त निर्देशक सुनील शर्माले निर्वाचनका दिन यात्रुहरूलाई समयमै विमानस्थल पुग्न तथा गन्तव्यसम्म सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न उक्त सेवाको उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.