सुस्तावासीको उम्मेदवारसँग न आशा, न गुनासो

सुस्तावासीको उम्मेदवारसँग न आशा, न गुनासो

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै भोट माग्ने उम्मेदवारको दौडधुप बढेको छ। उनीहरू कसरी हुन्छ मतदातालाई आकर्षित गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन्। तर, नवलपरासीका मतदाताको न कुनै अपेक्षा छ न त आशा नै। आफ्नो पीडा आफैंसँग राखेर मतदाता उम्मेदवारको कुरा सुनिरहेका छन्, उही नारायणगोपालको सदावहार गीतजस्तो, ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु प¥या छ।’ 

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका स्थानीयको आआफ्नै पीडा छन्। कसैलाई घरबासको चिन्ता छ, कसैलाई शुद्ध खानेपानी र सिँचाइ। कसैलाई डुबानले दु: ख दिँदै आएको छ भने कसैलाई मलखाद नपाएको पीडा। किसानका पीडा र दु: ख त झन् अजंगका छन्। सुन्दा पनि गहभरी आँसु भरिने।

यस्तो पीडा आफैंमा लुकाएर नवलपरासीका जनता किन हाँसिरहेका छन्। किन उम्मेदवारको कुरा सुनिरहेका छन् ? किनभने उम्मेदवारप्रति स्थानीयको न आशा छ न त गुनासो नै। वर्षौंदेखि एउटै पीडा र समस्या बेहोर्दै आएका उनीहरू अब त्यो पीडा कसैले समाधान गरिदेला भन्ने आशामा छैनन्। 

‘हामीले हाम्रो दु: ख र पीडाका बारेमा धेरैलाई भन्यौं। धेरैसँग गुनासो ग¥यौं। हारगुहार माग्यौं। तर, सबैले आश्वासनमात्रै दिए। कसैले पनि समाधान गरिदिएनन्’, स्थानीय बबीदेवल गुप्ता भन्छन्, ‘त्यसैले कसैलाई भनेर केही हुँदैन भन्ने कुरा यहाँका स्थानीयले बुझिसकेका छन्।’ पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका गुप्ता रोजगारी नै दिन नसके पनि गाउँमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिए राम्रो हुने बताउँछन्। हरेक चुनावमा भोट भाग्न आउने दल र तिनका उम्मेदवारले आम जनताका न्यूनतम मागलाई समेत गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो उनको छ। 

‘नेताहरू चुनावका बेलामात्रै गाउँमा आउँछन्। अरू बेला उनीहरूको नाकमुख नै देखिँदैन’, उनी भन्छन्। पाल्हिनन्दन गाउँपालिका महेशपुरका सुरेन्द्र साहनी पनि नेता गाउँमा देखिने भनेको चुनावका बेलामा मात्रै भएको बताउँछन्। ‘अरू बेला हामीलाई कुनै समस्या भयो भने पनि हामीले हाम्रो नेतालाई भेट्न पाउँदैनै। चुनाव लागेपछि भने गाउँगाउँमा आउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘अरू बेला हामीलाई चिन्दैचिन्दैनन्।’
 सरावल गाउँपालिका–७ गणेशपुरका गफार मुसलमान जन्मेदेखिको गाउँको एउटै समस्या थियो, बाढी र डुवान। उमेरले ७० टेक्दा पनि सिंगो गाउँ बाढी र डुबानबाट प्रताडित भइरहेको छ। 

गफार यसबीचमा थुप्रै निर्वाचनको साक्षी भए। उम्मेदवारका आश्वासन सुने। तर, अहिलेसम्म त्यो आश्वासन कसैले पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले चुनावको उनलाई न हर्ष छ न त विस्मात नै। ‘हाम्रो ठूलो कुनै माग छैन। बर्खामा बाढीको दु: ख सहनु नपरोस् भन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘वषौंदेखि गर्दै आएका बाचा अहिलेसम्म पूरा गरेका छैनन्। अब कसरी विश्वास गर्ने ? ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध बाँधेका कारण झरेसी र धरेवा खोलाले गणेशपुरका स्थानीयलाई बर्सेनि दु: ख दिँदै आएको छ। 

बाढीका कारण सिंगो गाउँमा डुबानमा पर्नुका साथै धानखेती पनि बगाएर लैजान्छ। गफारसँगै भलाकुसारी गरिरहेका सलिम अन्सारी बाढीले बगाएपछि गत वर्ष एक मुट्ठा धान पनि देख्न नपाएको बताउँछन्। ‘हामीलाई हरेक वर्ष बाढीले दु: ख दिन्छ। यहाँ भोट माग्न आउने सबैलाई यो कुरा थाहा छ’, उनी भन्छन्, ‘सबैले आफ्नो स्वार्थमात्रै हेरे। गरिबको हितमा कसैले पनि काम गरेनन्। त्यसैले भोट माग्न आउनेसँग न हाम्रो गुनासो छ न त आशा र भरोसा नै। सबै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै आउने हुन्।’

सरावल गाउँपालिका–७ भुजहवाका बिन्दुप्रसाद कहार पनि यस क्षेत्रमा मुख्य समस्या बाढीकै रहेको बताउँछन्। ‘धान पटाउने बेलामा बाढीले लैजान्छ। हिउँदमा सिँचाइको समस्या छ’, उनी भन्छन्, ‘किसानलाई जहिले पनि समस्यै समस्या। अनुदानको मल पाउनै मुस्किल हुन्छ। पाए पनि पर्याप्त हुँदैन। भारतबाट ल्याउँदा महँगो हुन्छ।’ उनी गण्डक नहर राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा पनि स्थानीयले समस्या बेहोर्दै आएको बताउँछन्।
 बाढी र डुबानबाट सिंगो सरावल गाउँपालिका प्रताडित छ। हरेक वर्ष बाढीले धानखेती बगाउन थालेपछि स्थानीयले बाली परिवर्तन गरे। धानखेती लगाउन छाडेर उखु रोप्न थाले। सरावल गाउँपालिकालगायत जिल्लामा झन्डै १० हजार किसानले उखु खेती लगाउँदै आएको तथ्यांक छ। जिल्लामा गत वर्ष २३ लाख क्विन्टल बढी उखु उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा पनि सोही अनुपातमा उखु उत्पादन भएको सरकारी अनुमान छ।बाली परिवर्तन गरे पनि किसानको दु: ख भने फेरिएन। 

उखु किसानले झन् हैरानी खेप्नु परिरहेको छ। सबैले उखु खेती लगाउन थालेपछि प्रतापपुर–३ का महावीरप्रसाद कोइरीले पनि आफ्नो तीन बिघा खेतमा उखु खेती लगाए। उखु खेती थालेपछि पनि उनको दु: ख हट्ने होइन, झन् बढ्न थाल्यो। उनले उखुबाट राम्रै आम्दानी हुने सोचेका थिए। तर, त्यो हुन सकेन। ‘सरकारले समयमा उखुको मूल्य तोक्दैन। चिनी मिलले पनि समयमा पैसा दिँदैन। मिलले जहिले मन लाग्यो त्यहिले पैसा दिन्छ। यसरी कसरी बाँच्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि थुप्रै पैसा मिलसँग लिन बाँकी छ। त्यो पैसा पाउने हो कि नपाउने हो केही ठेगान छैन।’

चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नगरेपछि यस क्षेत्रमा केरा लगाउने लहर चल्यो। गाउँमै केराको चिप्स बनाउने कारखाना खुल्ने खबरले पनि धेरै किसान केरा खेतीमा आकर्षित भए। गाउँका अरू किसानले जस्तै महावीरले पनि आफ्नो खेतमा उखु मासेर केरा लगाए। पहिलो वर्ष त केराको राम्रै मूल्य पनि पाए। तर, दोस्रो वर्षदेखि भने केराले मूल्य पाउन छाड्यो। ‘पहिलो वर्ष राम्रो मूल्य पाएपछि उत्साहित भएका थियौं। तर, दोस्रो वर्षदेखि केराले भाउ नै पाउन सकेन। भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि हामीले पैसा नै पाएनौं’, महावीर भन्छन्, ‘गाउँमा चिप्स बनाउने कारखाना पनि नखुलेपछि फेरि उखु खेतीमै लाग्यौं।’
 केराले उपादन पाउन नसकेपछि स्थानीय फेरि उखु बालीमै फर्किए। कुनै समय २५ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने यस जिल्लामा केरा खेती मासेर उखु लगाउनेको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेको छ। ‘केराले मूल्य नै पाएन। गाउँमा खुल्ने भनेको चिप्स कारखाना पनि खुलेन। बजार मूल्य पनि नपाउने र चिप्स कारखाना पनि नखुलेपछि बाध्य भएर फेरि उखु खेतीमै फर्कियौं’, महावीर भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि उखुको पैसा त पाइन्छ भन्ने आशा छ।’ उनले कृषि कर्मबाटै आफ्ना ११ जनाको परिवारको लालनपालन गर्दै आएका छन्।

 प्रतापपुर–३ की दीपा गुप्ता पनि उखु खेती गर्दै आएकी छन्। उनको कथा पनि महावीरको भन्दा फरक छैन। चिनी मिलको उधारो प्रवृत्तिबाट उनी पनि दिक्क भएकी छन्। ‘चिनी मिलले एक वर्षसम्म पनि पैसा दिँदैन। एक÷एक वर्षसम्म पनि पैसा नपाएपछि परिवार कसरी पाल्नु ? ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले क्रसरलाई उखु बेच्छौं। मिलले भन्दा क्रसरले कम मूल्यमा उखु लिन्छन्। सस्तो भए पनि पैसा त पाइन्छ।’

बासको पनि समस्या
 सुस्ता गाउँपालिका–५ मुसहरबस्तीकी चन्द्रा मुसहर उमेरले ७० लागिन्। यो उमेरसम्म आइपुग्दा उनले धेरैपटक भोट दिइसकिन्। भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग उनको एउटै माग छ, त्यो हो बासको व्यवस्था। ‘गाउँका गरिब जनता झुपडीमा बस्दै आएका छन्। बस्न मिल्ने घर बनाइदेऊ भन्ने माग हो। सबैले चुनावका बेला हुन्छ भन्छन्। जितेर पछि फर्किंदै फर्किंदैनन्’, उनी भन्छिन्। वर्षौंदेखिको उनको झुपडीको बास अहिले पनि छ। ‘हामीलाई धेरै झुक्याए। घरबासको व्यवस्था गरिदेउभन्दा कसैले सुन्दैनन्। अब त गर्लान् भन्ने आशा पनि छैन। तर भोट हो दिनै पर्ला।’

त्यही गाउँका २४ वर्षीय महेश मल्लाहको गुनासो पनि उस्तै छ, ‘गरिब बस्तीमा झुपडी हटाएर पक्की घर बनाउने आश्वासन दिएका नेता चुनावपछि फर्केका छैनन्,’ मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका महेशले अहिले भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग धेरै प्रश्न गरेको बताए। उनी भन्छन्, ‘यहाँका युवा बेरोजगार छन्। रोजगारी दिन नसके पनि कृषिमार्फत गाउँमै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने व्यवस्था गरिदिऊन् भन्ने हो। हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैनन।’ घर अगाडिको बाटो देखाउँदै महेशले भने, ‘वर्षामा हिलो भएर हिँड्न सकिन्न। अहिलेसम्म कसैले केही गरेनन्। खाली भोट मात्र माग्न आउँछन्।’

जिल्लामा ५५ जनाको उम्मेदवारी
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नवलपरासीबाट ५५ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। जसमा २३ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन्। जिल्लामा पहिलो पटकदेखि आठौं पटकसम्म चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारमध्ये एक स्वतन्त्रसहित ४ जना मात्र महिला छन्। प्रमुख दलमध्ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बाहेक अन्य प्रमुख दलले महिलालाई स्थान दिएका छैनन्।

प्रमुख दलबाट केही यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका फेरि दोहोरिएका छन्। ती दलहरूले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा अवसर दिएका छन्।

क्षेत्र नम्बर १
 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा ११ स्वतन्त्रसहित २६ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यो क्षेत्रबाट यसअघि सात पटकसम्म चुनाव लडेका हृदयेश त्रिपाठी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाल) बाट आठौं पटक उम्मेदवार बनेका छन्। त्रिपाठी २०४८ देखि सो क्षेत्रबाट निरन्तर उम्मेदवार बन्दै आएका हुन्। त्रिपाठीले पाँचवटा चुनाव जितेका छन्।

कांग्रेसले यसअघि उठाएका पुरानै अनुहारलाई मौका दिएको छ। २०७९ को चुनावमा सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले सुस्ता गाउँपालिकाका रामप्रसाद पाण्डेलाई उम्मेदवारमा अघि सारेको छ। पाण्डे २०७४ को स्थानीय चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। २०७९ मा फेरि अध्यक्षमा उठेका पाण्डे नेपाली कांग्रेससँग पराजित भएका थिए।

 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सिन्धु ‘जलेसा’ बुढाथोकी उम्मेदवार छन्। बुढाथोकी एमाले छाडेर आएकी हुन्। उनलाई २०७० सालमा एमालेले राष्ट्रिय सभामा समानुपातिकको सांसद बनाएको थियो। त्यस्तै लामो समय कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएका विक्रम खनाल मनोनयनको अघिल्लो दिन पार्टी प्रवेश गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन्।

खनाल कांग्रेसबाट २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १‘क’ को लुम्बिनी प्रदेश सभासदको उम्मेदवारमा खनाल पराजित भएका थिए। खनाल कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्रीसमेत थिए। २०४४ सालदेखि कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गर्दै आएका खनाल पार्टीबाट टिकट नपाएपछि मनोनयनको एकदिन अघि रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्। सो क्षेत्रमा प्रमुख दलबाहेक अन्य दलबाट उम्मेदवारी दिने केही उम्मेदवार फेरि दोहोरिएका छन्।

 क्षेत्र नम्बर २
 क्षेत्र नम्बर २ मा १२ स्वतन्त्रसहित २९ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। १७ जना राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बन्दा दुई जना महिलाले मात्र अवसर पाएका छन्। ठूला दलले महिलालाई अवसर दिएका छैनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्वता पौड्याल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले रञ्जना सुवाललाई उम्मेदवार बनाएको छ।

यो क्षेत्रबाट पहिलो पटकदेखि पाँचौंपटक उम्मेदवारी दिएका नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धुव्रबहादुर प्रधान पाँचौंपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। गत निर्वाचनमा प्रधानले चुनाव जितेका थिए। प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र जसपा नेपालले नयाँ अनुहारलाई अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेसले सुनवल नगरपालिका पूर्वमेयर भीमबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सुनवल नगरपालिकाको उपमेयरमा पराजित लेखनाथ खरेललाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको छ।

 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट देवेन्द्र पौडेल उम्मेदवार छन्। २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बागलुङ– २ बाट निर्वाचित पौडेल पार्टीका पुराना नेता हुन्। दुई पटकसम्म बागलुङबाट निर्वाचित भएका पौडेल नवलपरासी चुनाव लड्न आएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसबाट २०७४ सालमा रामग्राम नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित नरेन्द्रकुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका छन्। गुप्ता गत स्थानीय निर्वाचनबाट फेरि कांग्रेसबाट मेयरमा उम्मेदवार बने पनि एमालेसँग पराजित भएका थिए। २०४८ नेविसंघबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक सुरु गरेका गुप्ताले टिकट नपाएपछि मनोनयनको एक दिनअघि पार्टी प्रवेश गरेर रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाल) ले देवेन्द्र यादवलाई अघि सारेको छ। राजनीति अनुभव धेरै नबटुलेका यादव शिक्षण र कृषि पेसामा आबद्ध छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.