समानुपातिक प्रणाली जोगाउने कि यसलाई औपचारिक प्रहसनमा रूपान्तरण हुन दिने ? यसको उत्तर राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सचेत मतदाताको सामूहिक विवेक, दबाब र हस्तक्षेपमा निर्भर छ।
फागुन २१ का लागि नयाँ दलदेखि पुराना दलहरूले सार्वजनिक गरेका समानुपातिक बन्दसूचीहरू हेर्दा, यो संवैधानिक मर्मलाई दलकै मठाधीशहरूले निमुखाको विरुद्धमा लगाएको आभास मिल्छ। सूचीमा देखिएका धेरै नामले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। के समानुपातिक प्रणाली अझै सीमान्तकृतका लागि हो, कि यो अब ‘एलिट’ वर्गका लागि सुरक्षित राजनीतिक चोरबाटो बन्दै गएको छ ?
समानुपातिक प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपमा विकसित भएको हो। नेपालमा यो प्रणाली २०६३ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ को संविधानमा संस्थागत गरियो। संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका नागरिकलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधान निर्माताहरूले यो व्यवस्था दया वा अनुग्रहका रूपमा बनाएका होइन, सदियौंदेखिको उत्पीडनका विरुद्ध हजारौं जनताको बलिदानी र जनआन्दोलन– २ को रापतापबाट ऐतिहासिक अन्यायको आंशिक क्षतिपूर्ति र समावेशी लोकतन्त्रको दीर्घकालीन आधारका रूपमा परिकल्पना गरेका थिए।
कानुनको अक्षर र संविधानको आत्माबीचको दूरी : निर्वाचन ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर यी कानुनहरूले ‘को वास्तवमै सीमान्तकृत हो ?’ भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट, मापनयोग्य र व्यावहारिक मापदण्ड तय गरेका छैनन्। कानुनले उम्मेदवारको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक स्वामित्व, सामाजिक पहुँच वा नीतिगत स्वार्थको द्वन्द्व जाँच गर्ने व्यवस्था नगर्दा दलहरूले संविधानको आत्मा होइन, केवल कानुनी अक्षर पूरा गर्ने शैली अपनाएका छन्। परिणामस्वरूप समानुपातिक सूची कागजमा समावेशी देखिए पनि व्यवहारमा शक्तिशाली वर्गको पुनरावृत्ति भएको छ।
‘एलिट’ को बहस– व्यक्ति होइन, संरचनाको प्रश्न : समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत क्षमता, शिक्षा वा सफलतालाई प्रश्न गर्ने उद्देश्य यहाँ छैन। प्रश्न संरचनागत हो। करोडौंको सम्पत्ति भएका, ठूला व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका, कर्पोरेट स्वामित्व र व्यापक राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति सामाजिक–आर्थिक रूपमा ‘सीमान्तकृत’को परिभाषाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? समाजशास्त्रीय दृष्टिले ‘एलिट’ भनेको आर्थिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने वर्ग हो। जब यही वर्ग समानुपातिक कोटामार्फत संसद् प्रवेश गर्छ, तब वास्तविक सीमान्तकृत वर्ग स्वत: विस्थापित हुन्छ। प्रतिनिधित्वको नाममा गरिएको यस्तो विस्थापन लोकतन्त्रकै आत्मामाथिको चोट हो, जसले समानुपातिक प्रणालीको
औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
समावेशीकरणको भ्रम : २०७४ र २०७९ का संघीय निर्वाचन परिणामले देखाउँछ कि समानुपातिक सांसदहरूको ठूलो हिस्सा पार्टीका शीर्ष पदाधिकारी, पूर्व सांसद, उच्च आर्थिक वर्ग वा व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। दलित, महिला वा आदिवासी जनजाति कोटाबाट आएका धेरै सांसद सामाजिक रूपमा होइन, केवल परिचयको आधारमा उक्त समूहमा ‘फिट’ गरिएका देखिन्छन्। यसले प्रतिनिधित्वको संख्या बढे पनि प्रतिनिधित्वको गुणस्तर कमजोर भएको यथार्थ उजागर गर्छ। संसद्मा दलित सांसदको संख्या बढ्नु सकारात्मक हो, तर यदि ती सांसद स्वयं आर्थिक र सामाजिक रूपमा शक्तिशाली छन् भने, भूमिहीन दलित वा श्रमिक वर्गका समस्या अझै संसद्को बहसको केन्द्रमा पुग्न सक्दैनन्।
बन्दसूची प्रक्रिया– दलभित्रको लोकतन्त्रको परीक्षा :
समानुपातिक बन्दसूची निर्माण प्रक्रिया दलभित्रको सबैभन्दा अपारदर्शी अभ्यास बनेको छ। व्यवहारमा यो प्रक्रिया सीमित शीर्ष नेतृत्व, केन्द्रीय समिति र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली समूहको नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ। जरा तहमा संघर्ष गरिरहेका कार्यकर्ता, महिला, दलित वा पिछडिएका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सूचीको अन्तिम पंक्तिसम्म पनि पुग्न सक्दैनन्। यसरी बन्दसूची सामाजिक न्यायको साधन होइन, दलभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउने सौदाबाजीको औजार बन्दै गएको छ। समानुपातिक प्रणालीको असफलता बाहिरभन्दा बढी दलभित्रै जन्मिरहेको
यथार्थलाई अब नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
स्वार्थको द्वन्द्व, संसद् जनताको कि समूहको ? : व्यवसायी, कर्पोरेट प्रतिनिधि र ठेकेदारहरूको संसद्मा बढ्दो उपस्थितिले स्वार्थको द्वन्द्व गम्भीर प्रश्न बनेको छ। विगतमा बैंक सञ्चालक सांसदहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन गर्दा आफ्नै हितअनुकूल प्रावधान समेटिएको, मेडिकल कलेज सञ्चालक सांसदहरूको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक कमजोर पारिएको र ठेकेदार सांसदहरूको प्रभावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको उदाहरण सार्वजनिक अभिलेखमै छन्। यी नजिरहरूले देखाउँछन्— जब स्वार्थ समूह संसद्मा प्रवेश गर्छ, नीति जनताको होइन, शक्तिशालीको पक्षमा ढल्किन्छ। समानुपातिक सूचीमार्फत कर्पोरेट र व्यावसायिक समूहको बढ्दो उपस्थितिले यही जोखिमलाई पुन: दोहो¥याइरहेको छ।
सीमान्तकृतका आवाजमा व्यवस्था छ, पहुँच छैन : सीमान्तकृत समुदायका कार्यकर्ता र नागरिकले बारम्बार एउटै पीडा व्यक्त गर्छन्— ‘हाम्रो नाममा कोटा छ, तर निर्णय अरूले गर्छन्।’ समानुपातिक प्रणाली तबसम्म सार्थक हुँदैन, जबसम्म यसले वास्तविक जीवन संघर्ष बोकेका नागरिकलाई संसद्को बहसको केन्द्रमा पु¥याउँदैन। प्रतिनिधित्व केवल जातीय वा लैंगिक पहिचानमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको आधार जीवनको अनुभव, भोगाइ र सामाजिक अवस्थासँग गहिरोसँग जोडिएको हुनुपर्छ। नत्र समावेशीकरण कागजी अभ्यासमै सीमित हुन्छ।
सुधारको बाटो – प्रणाली जोगाउने कि गुमाउने ? : समानुपातिक प्रणालीलाई जोगाउन अब नीतिगत निर्मम सुधार आवश्यक छ। आय–सम्पत्ति सीमा तोक्ने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने, बन्दसूची निर्माणमा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अनिवार्य गर्ने, र स्वतन्त्र सामाजिक अडिटको व्यवस्था बिना यो प्रणाली एलिट कब्जाबाट मुक्त हुन सक्दैन। साथै, समानुपातिक सांसदहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक सुनुवाइ र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायसँग नियमित उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र संसद जनताको होइन, केही वर्गको क्लबमै सीमित रहन्छ।
निष्कर्ष – लोकतन्त्रको आत्माको प्रश्न : समानुपातिक प्रणाली ‘पैसा र पहुँच’ को ढाल बन्नका लागि होइन, ‘आवाजविहीनको आवाज’ बन्नका लागि जन्मिएको हो। यदि २०८२ को निर्वाचनमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने, यो व्यवस्था लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन, त्यसको विडम्बनाको प्रतीकमात्र बन्नेछ— जहाँ संविधानको आत्मा मौन हुन्छ र शक्ति सधैंझैं शक्तिशालीकै हातमा सीमित रहन्छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ— समानुपातिक प्रणाली जोगाउने कि यसलाई औपचारिक प्रहसनमा रूपान्तरण हुन दिने ? यसको उत्तर राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सचेत मतदाताको सामूहिक विवेक, दबाब र हस्तक्षेपमा निर्भर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
