प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन प्रक्रियाको यो संवेदनशील चरण मतदाताले शान्त वातावरणमा सोचविचार गरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण मानिन्छ। प्रचारप्रसार, ¥याली, सभा, जुलुस र सार्वजनिक अपिलहरू रोकिएपछि मतदाता दल र उम्मेदवारका नाराभन्दा पर रहेर आफ्नै विवेकले निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन्। तर, विडम्बना, व्यवहारमा मौन अवधि जति संवेदनशील छ, त्यति नै विवादास्पद पनि बन्दै आएको छ।
नेपालको निर्वाचन कानुनले मौन अवधिलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्देशिका तथा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि लागू हुने व्यवस्था छ। यस अवधिमा कुनै पनि उम्मेदवार, राजनीतिक दल वा तिनका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मत माग्न, प्रचार सामग्री वितरण गर्न, सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गर्न वा मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन। उल्लंघन गरेमा जरिवाना, उम्मेदवारी खारेजी वा अन्य कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्छ।
कानुनी प्रावधान स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि मौन अवधिमै अत्यधिक चलखेल हुने गरेको यथार्थ लुकाइएको छैन। सामाजिक सञ्जालमार्फत लक्षित प्रचार, भ्रामक सूचना र नियोजित दुष्प्रचार, घरदैलोका नाममा गोप्य भेटघाट, आर्थिक प्रलोभन, भोजभतेर वा उपहार वितरणजस्ता गतिविधि मौन अवधिको मौनतालाई भंग गर्ने प्रमुख माध्यम बनेका छन्। निर्वाचन आयोग यस्ता क्रियाकलाप रोक्न चुकिरहेको अवस्था छ।
मौन अवधि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परीक्षण हो। प्रचारको कोलाहलपछि मतदातालाई विचारको समय दिनु यसको मूल उद्देश्य हो। यदि, यही समयमा उम्मेदवार वा दलहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरे भने त्यसले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाउँछ। आर्थिक रूपमा सशक्त उम्मेदवारले गोप्य प्रचारमार्फत अतिरिक्त लाभ लिन सक्छन्, जसले निष्पक्षताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्णायक छ। आयोगले निगरानी संयन्त्रलाई सक्रिय, प्रविधिमैत्री र द्रुत प्रतिक्रियाशील बनाउनुपर्छ। साइबर अनुगमन कक्ष प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारको पहिचान र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र पर्यवेक्षकसँग समन्वय बढाई सूचनाको तत्काल आदानप्रदान सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। उल्लंघन देखिएमा ढिलाइ नगरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ किनकि दण्डहीनताले नै उल्लंघनलाई प्रोत्साहित गर्छ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी आयोग वा सरकारको मात्र होइन। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि कानुनको मर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मतदाताहरू यसअवधिमा कसैको प्रलोभनमा नपरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अडिग रहनुपर्छ। मौन अवधिलाई कानुनी बाध्यता मात्र नभई लोकतान्त्रिक नैतिकताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। मतदाताले पनि पैसाको लोभ, अफवाह वा दबाबबाट मुक्त रही आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न जरुरी छ।
मौन अवधिको वास्तविक अर्थ प्रचारप्रसारको अनुपस्थिति मात्र होइन, निष्पक्षताको उपस्थिति हो। कानुनले तोकेको ४८ घण्टा केवल समयसीमा होइन, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको ऐना हो। यदि यस अवधिमा मौनता कायम रह्यो भने निर्वाचनको परिणामप्रति जनविश्वास बलियो हुन्छ। मौनता भंग भयो भने परिणाम जति नै स्वच्छ देखिए पनि प्रश्न उठिरहन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता मौन अवधिको मौनतालाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ संकल्प हो। आयोग, सरकार, उम्मेदवार एवं मतदाता पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्ने समय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
