वातावरणीय एजेन्डा कार्यान्वयनमा दलहरू कतिको कटिबद्ध हुनेछन् भन्ने विषयको खास मूल्यांकन हुनेछ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लिखित वाचालाई फरक–फरक नाम दिएका छन्। प्रतिज्ञा, घोषणापत्र तथा वाचापत्र इत्यादि। जे–जे नाम दिए पनि त्यहाँभित्र समृद्धिका मीठा सपनाहरू छन्। घोषणापत्रका पानाभित्र ‘हरित अर्थतन्त्र’,‘जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन’,‘स्वच्छ वातावरण तथा दिगो वातावरण संरक्षण’ एवं ‘दिगो ऊर्जा’,‘वन विकास’,‘वनबाट समृद्धि’जस्ता एजेन्डा बाक्लै देखिन्छन्।
हुन त राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा पूर्वाधार विकासका एजेन्डालाई जति प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ,वातावरणीय एजेन्डाले त्यति स्थान कहिल्यै पाउन सकेका छैनन्। वातावरणीय संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन,जैविक विविधता जोगाउने प्रयास,कार्बन उत्सर्जन कटौती वा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू तत्काल आँखाले देख्न नसकिएला। तर,तिनको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। वातावरणीय एजेन्डा प्रायः घोषणापत्रका पानामै सीमित हुन्छन्।
भोटसँग स्वच्छ वातावरणको बार्गेनिङ ? किन गरेका छैनौं हामीलाई जलवायुजन्य संकटबाट बचाउनुपर्ने ठोस र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतासँग भोटको बार्गेनिङ ? सडक,पुल,धारा, एयरपोर्टजस्ता पूर्वाधार चाहियो भन्दै गर्दा बाढी,पहिरो,हिउँपहिरो,भूक्षयबाट सुरक्षित बनाउने तपाईंहरूको के ठोस नीति ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक उठ्नेछन् ।
‘हरित अर्थतन्त्र’,‘जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन’,‘स्वच्छ वातावरण तथा दिगो वातावरण संरक्षण’ एवं ‘दिगो ऊर्जा’,‘वन विकास’,‘वनबाट समृद्धि’जस्ता एजेन्डा बाक्लै देखिन्छन्।
पछिल्ला घटनाक्रमले जलवायु संकट अब भविष्यको मात्रै नभएर वर्तमानकै गम्भीर समस्या बनिसकेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लने दर बढिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) ले सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट २०२४’ प्रतिवेदनले विश्व तापमानले ऐतिहासिक रेकर्ड तोडिरहेको देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको औसत तापमान औद्योगिक क्रान्ति अघिको आधार अवधिभन्दा १.५४ डिग्री सेल्सियस (+०.१३) ले बढी मापन गरिएको छ।
यो तथ्य हेर्दा विश्वले पेरिस सम्झौतामार्फत तय गरेको १.५ डिग्रीको सीमारेखालाई पार गर्ने जोखिम अत्यन्त नजिक पुगेको संकेत गरेको छ। सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा हालसम्म पृथ्वीको औसत तापमान १.४ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस वृद्धिमध्ये करिब १.३ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि मानव सिर्जित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको परिणाम हो।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ। कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता पर्वतीय र न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सिकार भइरहेका छन्। उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि असरको भार बढी बोक्नुपरेको यथार्थले ‘जलवायु न्याय’को मुद्दालाई थप सशक्त बनाएको छ।
हिमालको हिउँ तीव्र गतिमा पग्लँदै जाँदा भविष्यको चित्र भयावह देखिन्छ। यदि यही क्रम जारी रह्यो भने हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुन सक्छ। ‘हिमालमा हिउँ हुन्थ्यो रे’भन्ने कथा भावी पुस्ताका लागि एकादेशको कहानी बन्ने खतरा छ। जल स्रोत सुक्दै गए सिँचाइ,खानेपानी र जलविद्युत् आयोजना सबै प्रभावित हुनेछन्। हिमाल नै पर्यटकीय आकर्षणको मूल आधार हो— हिउँविहीन हिमाल हेर्न पर्यटक किन आउने ?
जलवायु मुद्दा विश्वव्यापी हो। यसको जरा औद्योगिकीकरण,जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसको अन्धाधुन्ध उपभोगसँग गाँसिएको छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य हिस्सा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानमा जोडिन्छ। त्यसैले नेपालजस्तो न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले एक्लै प्रयास गरेर संकटको मूल कारण रोक्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा नेपाल निष्क्रिय बस्नुपर्छ भन्ने होइन। राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा प्रभावकारी पैरवी गर्दै जलवायु न्याय, जलवायुको हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज),जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा सशक्त आवाज उठाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली राष्ट्रहरूको साझा धारणा निर्माण गर्दै विश्व समुदायलाई जिम्मेवारी बनाउने दायित्व पनि नेपालकै कूटनीतिक सक्रियतामा निर्भर हुन्छ। जलवायुजन्य घटना तत्काल नरोकिएला। तर जलवायुजन्य घटनाबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति त न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
विगतका परिवेशलाई हेर्दा गत असारमा सुप्राग्लेसियर ताल फुट्दा रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा बाढी आयो। बाढीका कारण चीन–नेपालका गरी अहिलेसम्म १९ जना बेपत्ता र ७ जनाको मृत्यु भयो भने ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना नष्ट भयो। एकवटा मितेरी पुल बगायो र एक सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बाढीसँगै बगेर गए। २०८१ साउन ३२ गते खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा आएको लेदोसहितको बाढीले गाउँ नै बगरमा परिणत गरायो।
अध्ययनले २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्लेसियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एन्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एन्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा रहेका ४७ ओटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ। अझ यी हिमताल फुटेमा खर्बौंको नोक्सानी हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पा बाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली नै छैन। क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, लगानी र प्रभावकारी नीति आवश्यक पर्छ।
आगामी चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारको यी र यस्ता कुराको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने दायित्व छ। बेलायतस्थित स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सन् २०२१ मा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा उपस्थित भएर नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औं जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१)अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडीसी) तयार गरेको छ। जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडीसी तयार भएको हो। उक्त एनडीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ।
यी लगायत नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विभिन्न नीति,ऐन र नियमावली निर्माण गरिसकेको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना,कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,वन ऐन,वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली छन्। तर कागजमा सीमित यी दस्तावेजहरूले मात्र जलवायुजन्य संकट समाधान गर्न सक्दैनन्। ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। विभिन्न दलका घोषणापत्रमा हरित अर्थतन्त्र,नवीकरणीय ऊर्जा,जैविक विविधता संरक्षण,जलवायु वित्त परिचालन र कूटनीतिक पैरवीजस्ता विषय साझा प्राथमिकताका साथ लिपिबद्ध गरिएका छन्। तर चुनौती भनेको घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने हो।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्दै हावा,पानी,भूमि र खाद्य प्रणालीका लागि कडा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विकास तथा वातावरण सन्तुलनसहित हरित विकास गर्ने र ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड,विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक,परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक जलवायु वित्तका स्रोत पहिचान, प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने कांग्रेसको वाचा छ। वातावरण तथा वन संरक्षण,कार्बन उत्सर्जन कटौती,हरित अर्थतन्त्र र विपद्को पूर्वतयारीमार्फत बढ्दो प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन,प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा पारेको गम्भीर संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा उपलब्ध जलवायु वित्तको निश्चित प्रतिशत रकम पानीका मुहान संरक्षण गर्ने जस्ता जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमहरूमा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। त्यसैगरी,जैविक विविधता,बस्ती विस्तार र मानव क्रियाकलापसँग सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने,पानीको स्रोत, माटोको उर्वरता,खाद्य उत्पादन,स्थानीय जलवायु,वनजंगल जस्ता इकोसिस्टम सेवाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। पानीका मुहान,ताल–नदी,सीमसार क्षेत्रलगायत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषयलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै जाने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने जोखिम कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेकपाको लक्ष्य छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना,पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यक्रमलाई आफ्नो वाचापत्रमा लिपिबद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गर्ने रास्वपाले घोषणा गरेको छ।
रास्वपाले हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका रूपमा सशक्त ढंगले उठाउने,नेपाललाई पीडित राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाउने विषयवस्तुलाई वाचापत्रमा समावेश गरेको छ। अन्य दलहरू पनि वातावरणीय वाचाहरूसहित चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।
वातावरणीय संकट दिनानुदिन गहिरिँदै छ। अब पनि दलहरूका प्रतिबद्धता कागजी पानामा सीमित रहने हो कि ? नागरिकमा आशंका कायमै छ। एजेन्डा कार्यान्वयनमा दलहरू कतिको कटिबद्ध हुनेछन्,त्यसको चाहिँ खास मूल्यांकन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
