सर्वोच्चले सेतोपाटीलाई दिएन अन्तरिम आदेश, विवादास्पद समाचार सम्पादन गर्नुपर्ने
फागुन १९, २०८२ मंगलबार २०:४४:५३
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले चुनावी सर्वेक्षण गर्न पाउनुपर्ने सेतोपाटीको मागमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उक्त सञ्चारमाध्यमले नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलले भने अनुसार विवादास्पद समाचार सम्पादन गर्नुपर्ने भएको छ।
चुनाव विश्लेषण छाप्दा निर्वाचन तथा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएको विषयमा प्रेस काउन्सिलले प्रकाशित सामग्री हटाउन वा सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनका विरुद्ध अनलाइन पत्रिका सेतोपाटी डटकमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मौन अवधि सुरु भइसकेकाले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तुको औचित्यता नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएको हो।
रिटको विषय पूर्ण सुनुवाइका क्रममा विचार गरिने पनि इजलासले उल्लेख गरेको छ। इजलासमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र विशाल थापा तथा सेतोपाटीका तर्फबाट अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेत मंगलबारको बहसमा उपस्थित थिए। मौन अवधि सुरु भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा प्रवेश गर्न औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता लुईंटेलले संसारभर नै मत सर्वेक्षणको विषय विवादास्पद रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो कालमा मत सर्वेक्षणमा रोक लगाउने अभ्यास सुरु भएको अन्नपूर्ण पोस्टलाई बताए।
‘भोलि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्याले एउटा नजिर स्थापित गर्ला तर संसारभर मत सर्वेक्षणलाई निर्वाचनको विकल्पको, निष्पक्ष र धाधंलीरहित निर्वाचनको लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा अनुसन्धानबाट देखिएको छ,’ लुईंटेलले थपे, ‘मत सर्वेक्षण, एक्जिट पोल वा मत विश्लेषणका नाममा मतदातालाई प्रभावित गर्न नपाइने मान्यता संसारभर विकसित भएको छ।’
निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचार संहितामा मत सर्वेक्षण गर्न नपाइने, सर्वेक्षणको प्रणाली, सर्वेक्षण कस्को लगानीमा भएको भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने तथा सर्वेक्षण गर्ने विधि, पद्धति र विशेषज्ञको निष्पक्षताको अभावमा गरिएका मत सर्वेक्षणले मतदातालाई भड्काउने पनि अधिवक्ता लुईंटेलको जिकिर छ। ‘वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा गरिने सर्वेक्षणका विषयमा समेत विकसित देशमा प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ भने अखबारका संवाददाताले कुराकानीका आधारमा तयार पारेको भनिएका कतिपय सर्वेक्षण मिल्न गएको संयोगका आधारमा मात्रै मत सर्वेक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्नु निष्पक्ष निर्वाचनको विरोधमा मत सिर्जना गर्ने मौका दिनु हो,’ अधिवक्ता लुईंटेलको तर्क छ।
निर्वाचन आयोग र काउन्सिलले लेखेका पत्रहरू संविधान विपरीत भएको भन्दै सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित शर्मा ढकालले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। चुनावी विश्लेषण गरी कुनै दलको पक्षमा मत सिर्जना गर्ने कार्यले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण खल्बलिएकोमा निर्वाचन आचार संहिता र पत्रकार आचारसंहिताले त्यस्तो गतिविधि उचित नहुने भन्दै आयोग र काउन्सिलबाट सेतोपाटीलाई निर्देशन दिइएको थियो।
सो निर्देशन विरुद्ध ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सो विषयमा आज दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीबीच अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्ने विषयमा सुनुवाइको पेशी तोकेको थियो।
फागुन ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर ३ को चुनावी विश्लेषण प्रकाशित गरेको सेतोपाटीको सामग्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त अनलाइनले आफ्ना संवाददाताहरुले कुराकानी गरेको भन्दै उम्मेदवारहरुमध्ये कोहीले जित्ने, कोहीले हार्ने भनी समाचार छापेपछि विवाद चुलिएको थियो।
सेतोपाटीले प्रकाशन गर्दै आएको चुनावी विश्लेषण रोक्न माग गर्दै दायर भएको अर्को रिट निवेदन समेत सर्वोच्च अदालतले साथै राखी सुनुवाइ गरिरहेको छ। अधिवक्तात्रय आभास रेग्मी, आयुष बडाल र आकाश ढकालले दायर गरेको उक्त रिटमा समेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सो रिटमा समेत सर्वोच्चले मौन अवधि सुरु भइसकेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
रिटमा सेतोपाटीले प्रकाशन गरेका चुनावी विश्लेषण र सर्वेक्षणले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ तथा नागरिकको गोपनीयताको हकलाई निस्तेज गरेको जिकिर निवेदकहरूको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
