काठमाडौं : जेन—जी विद्रोहका नाममा भएको विध्वंसपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार गठन हुँदै छ। नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र भने सबल नभएको विश्लेषक बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको अर्थ मन्त्रालयको ६ महिनाको बजेट समीक्षादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले मुलुक आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्या रहेको देखाएको छ। बाह्य क्षेत्र राम्रो भन्दै गर्दा त्यसको लाभ भने लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘विप्रेषणकै कारण बाह्य अर्थतन्त्र बलियो देखिएको छ। तर, दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाएर आएको रकमले मुद्रा सञ्चिति बढाए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण उक्त विदेशी मुद्रा आयातमा नै खर्चिएको छ। विप्रेषणबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावट तथा भारतीय बजारमा घटेको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा महँगी नियन्त्रणमा आएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदर भने सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा केही कम अर्थात् ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। रेमिट्यान्सको रेकर्ड र विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै मजबुत देखिएको छ। रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२४२.४ अर्ब पुगेको छ, जसले नेपालको १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यस अवधिमा चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन्।
तर, आन्तरिक क्षेत्र भने खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा पनि ६ महिनासम्म करिब ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा सार्वजनिक ऋणको अवस्था पनि उल्लेखनीय देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ०६ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत बराबर हो। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ।
राजस्व संकलनको अवस्था भने लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक–पुस) सम्म राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम रहेको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
यता, केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) उच्च रहेको र ब्याजदर विगत दुई दशककै न्यून बिन्दुमा झरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। खराब कर्जामा भएको वृद्धि, व्यवसायीहरूको आत्मविश्वासमा कमी र पुँजीगत खर्चको न्यूनताले कर्जाको मागमा सुस्तता ल्याएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले राजनीतिक संक्रमण, आसन्न निर्वाचन र विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनावलाई अर्थतन्त्रका मुख्य जोखिमको रूपमा लिएको छ।
विशेषगरी निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढ्दा केही महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ। साथै, आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा सुधार नआउनु र सरकारी ऋणको दायित्व बढ्दै जानुलाई पनि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
निजी क्षेत्र इतिहासकै गहिरो पीडामा
जेन—जी विद्रोहपछि नयाँ सरकार आउँदै छ। जेन—जी विद्रोहका नाममा भएको विध्वंसले निजी क्षेत्रमा इतिहासकै गहिरो चोट पुर्याएको छ। क्लिकमान्डु डटकमले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘जेन—जी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण २०८२’ नामक शोध प्रतिवेदनका अनुसार, उक्त आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त विद्रोहका कारण उद्योगी र व्यवसायीहरूको मनोबल ‘शून्य’ सरह पुगेको र धेरै लगानीकर्ताहरू ‘पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस’ (आघातपछिको तनाव) बाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले आन्दोलनका क्रममा उद्योग, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सवारी साधनमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट मात्रै करिब ३४ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ। यसबाहेक, व्यवसाय बन्द हुँदा, आपूर्ति शृंखला रोकिँदा र बजार ठप्प हुँदा करिब ८१ अर्ब रुपैयाँको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो कुल क्षतिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ५ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। भौतिक क्षतिभन्दा पनि गम्भीर क्षति लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। ‘नेपालमा व्यवसाय गर्नु नै गल्ती रहेछ’ भन्ने भावना धेरै उद्यमीहरूमा पलाएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ६७ प्रतिशत व्यवसायीले आफूहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा नराम्ररी थलिएको बताएका छन्। विशेषगरी दण्डहीनता र राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण व्यवसायीहरू त्रसित छन्। लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा व्यवसायीहरूको
विश्वासको दीप’ निभेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कँदा नयाँ लगानी ठप्प भएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश व्यवसायीहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुने र भएकै रोजगारी पनि गुम्ने खतरा बढेको छ।
एकीकृत र कंक्रिट ‘रोडम्याप’ बनाउनु आवश्यक
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
नेपालको अर्थतन्त्र हाल एउटा जटिल र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ। कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा जुन किसिमको अत्यन्त विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो, त्यसले केही समयका लागि बजारमा तरलता बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा केही असन्तुलनहरू निम्त्यायो। पछि बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब र बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न जब मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाइयो, त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारको समग्र माग र लगानीमा देखिन थाल्यो।
मुख्य समस्या कहाँ देखियो भने, जब मौद्रिक नीति कसिलो बनाइयो, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी हुन सकेन। एउटा आदर्श अवस्थामा मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा वित्तीय नीतिले संरचनागत सुधार र पुँजीगत खर्चमार्फत बजारमा गतिशीलता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीगत समस्या र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित ‘रिभाइभल’ पाउन सकेन । यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा ठूलो निराशा छायो र लगानीको वातावरण धमिलिन पुग्यो। हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएर बसेको छ, तर लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास नहुँदा कर्जाको माग न्यूनतम स्तरमा झरेको छ।
यसैबीच, विश्व राजनीतिमा देखिएका उतारचढाव, खासगरी इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको तनावले नेपाली अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता थपेको छ। यस्तो युद्धको स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने मात्र नभई आपूर्ति शृंखलामा ठूलो अवरोध पुर्याउने देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको महँगीमा पर्ने निश्चित छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको सुरक्षा र त्यहाँबाट आउने विप्रेषणमा पर्न सक्ने सम्भावित असरले हाम्रो बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छ। यस्तो संवेदनशील समयमा भइरहेका निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रजस्ता अत्यन्त महत्वाकांक्षी चुनावी एजेन्डाहरू वर्तमानको कठोर आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैनन्।
अबको बाटो तय गर्दा हामीले एउटा एकीकृत र कंक्रिट ‘रोडम्याप’ बनाउनु आवश्यक छ । पहिलो कुरा, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ। मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा हालको ‘एक्सेस लिक्विडिटी’ र न्यून कर्जा प्रवाहले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले, अबको मौद्रिक नीतिलाई केवल मुद्रा आपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी माग सिर्जना गर्ने दिशामा ‘रिभ्यु’ र ‘रिभाइज’ गर्नुपर्ने खाँचो छ। सरकारले पनि आफ्नो राजस्व र खर्च नीतिमा आमूल सुधार गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि ठोस प्रोत्साहन दिने कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई ‘गियर अप’ गर्नका लागि केवल कागजी नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि कुन निकायले के गर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको ‘एक्सन प्लान’ चाहिन्छ।
सुशासन, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै सरोकारवालाहरूले एकै दिशामा काम गर्ने हो भने मात्र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। जनतामा भरोसा जगाउन र निजी क्षेत्रको अविश्वास हटाउनका लागि सरकारले तत्कालै एउटा भरपर्दो र कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।
अर्थतन्त्र सुधार्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । अहिले बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिएको छ। तत्कालको लागि त हामीले रेमिट्यान्सबाट डलर आएको छ, विदेशी मुद्राको हाम्रो सञ्चिति पनि प्रस्ट देखिन्छ । तर त्यसको खासै हामीले लाभ लिन नसकेको कारण के हो भने, विदेशमा हाम्रो जनशक्ति गएको छ, उतै सहयोग गरेको छ, उतै उत्पादन र रोजगारी हुन्छ । हामीलाई रेमिट्यान्समात्रै आउँछ र त्यो रेमिट्यान्स उपभोगका लागि फेरि खर्च हुन्छ। त्यो हाम्रो खातामा देखिने मात्रै हो ।
ती नेपाली युवाहरू नेपालभित्रै हुन्थे भने यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो, त्यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार बनाउँथ्यो । यसकारण हाम्रो संरचनात्मक समस्या भनेको एउटा रेमिट्यान्स निर्भरता हो। अर्को भनेको आयात निर्भरता, किनभने हाम्रो रेमिट्यान्समा भर परेको अर्थतन्त्र, अनि हरेक कुरा हामीले आयात गर्छौं । अहिलेको यो अमेरिका–इरान युद्धले झन् अन्योल र चुनौती थपेको छ । संसार नै असुरक्षित हुने अवस्था भएकोले हाम्रो अर्थतन्त्र खल्बल्याउने भनेको रेमिट्यान्सले गर्दा हो। श्रमिकहरूले एक चरणमा दुःख पाउने भए।
तर, अहिले नयाँ सरकारले एउटा सुनौलो अवसर पनि पाउँछ । विदेशमा रहेकाहरू अहिले यो युद्धका कारण फर्किन्छन्, तिनीहरूलाई सरकारले आफैंले अलि ठूलो लगानी गरेर कार्यक्रमहरू दिएर तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्छ। तिनीहरूलाई यहाँ आएर फेरि अलपत्र पर्ने भन्दा पनि रोजगारी दिन सक्नुपर्यो।
बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको खर्बौं रकमको सदुपयोग गर्न सकियो र विभिन्न बिमा र सुरक्षाको वातावरण बनाएर त्यो लगानी गर्न सकियो भने नेपालीहरूलाई यहीँ रोक्न सक्ने बनाउन सक्छ। यसले के हुन्छ भने, पछि गल्फ देशमा स्थिति सुधार भएपछि मान्छेहरू जान थाल्लान्, तर यहीँ स्वरोजगार र रोजगारी भएपछि कम मान्छे मात्रै जान्छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निकै राम्रो आशा जगाउँछ । अर्थतन्त्रको आधार राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।
अर्को संरचनाको समस्या भनेको आयात निर्भरता हो। यदि विदेशमा रहेकाहरू फर्केनन् भने पनि, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाएर बाहिरबाट आउने कम्तीमा पनि कृषि वस्तुहरू, यहीँ उत्पादन हुन सक्नेलाई यहीँ उत्पादन र प्रयोग गर्ने बनाउनु पर्यो । हाम्रो लागत छैन, बाहिरको भन्दा हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, गुणस्तरको समस्या छ, आपूर्तिको समस्या छ । अनि अर्को संरचनागत समस्या भनेको हाम्रो व्यापारमा छ, हामी ९० प्रतिशतको आयात गछौं र १० प्रतिशतको मात्र निर्यात गर्छौं । यो आधारलाई बढाउनुपर्यो ।
अर्को संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवैध व्यापारिक कारोबार र अनौपचारिक कारोबार बढी भएकै कारणले, त्यसमा भ्रष्टाचार र त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, अनौपचारिक र अवैध अर्थतन्त्रलाई औपचारिक गर्ने र नियन्त्रण गर्ने। यसो हुन सके हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘खैरो सूची’ बाट पनि हट्छौँ र ’कालो सूची’ मा जाँदैनौं ।
अर्को, बैंकिङ क्षेत्रमा यति धेरै रकम हुँदाहुँदै र ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि प्रयोग हुन नसक्नु भनेको पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्यासँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई पनि ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्यौं भने एक वर्षका लागि मात्र नभएर सधैंका लागि एउटा आधार तयार हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
