रविजीले घण्टी बजाउनुभयो, बालेनजीले प्रतिध्वनि थप्नुभयो

डा. विपिन अधिकारी संविधान र कानुनका विज्ञ हुन्। प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणामपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा सरकार छ। भारी जनमतसहित रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री हुँदैछन्। यो विशेष सन्दर्भमा आगामी सरकारको गठन, यसले तत्काल गर्नुपर्ने काम, संविधान संशोधनसहितका मुद्दामा केन्द्रित रहेर दिनेश गौतमले गरेको कुराकानी–

जेन–जी विद्रोहको ६ महिनापछि विषम परिस्थितिमा सम्पन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो मध्यावधि निर्वाचन एक स्न्याप पोल हो। यद्यपि, संविधानमा मध्यावधिको अवधारणा छैन। भइरहेको सरकार र प्रतिनिधिसभाले जनस्तरमा राजनीतिक वैधता गुमायो। यही कारणले गर्दा विकल्प खोज्ने प्रयासमा यो मध्यावधि निर्वाचन गरियो। अवधि आउनुभन्दा अघि नै यो निर्वाचन भएको छ। यसको पृष्ठभूमि गत भदौ २३ गतेका जेन–जी आन्दोलन नै हो।

जेन–जी आन्दोलनमा शक्तिको प्रयोग गरियो। जसबाट हताहत भएको भोलिपल्ट भदौ २४ गते बृहत्तर आगजनी र तोडफोड भयो। त्यसका कारणले यो निर्वाचन एमिनेन्ट (आवश्यक) बन्यो। भइरहेका विकल्पहरू अब काम लाग्दैनन भन्ने भएपछि संविधानबाहिर एउटा असाधारण प्रक्रियाका रूपमा सरकार निर्माण गरेर पुनः संविधानमा प्रक्रियामा फर्किने प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले अनुसरण गर्नु भएको हो। यसकारण यो निर्वाचन पहिलेका नियमित निर्वाचनभन्दा फरक छ। यो निर्वाचनको पृष्ठभूमि विकल्पकै लागि आएको हो। त्यसो हुनाले हामी देख्द छौं, विकल्पको इस्युलाई मतदाताले गम्भीर (सिरियस्ली ) नै हेरेको देखिन्छ।

यसअघिका नियमित निर्वाचन र यसपटकको निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामलाई कुन अर्थमा फरक देखिन्छ ?
परिणामका हिसाबले हेर्ने हो भने यो निर्वाचन २०१५ सालको संसद्को निर्वाचन जस्तै हो। त्यो निर्वाचनले जसरी नेपाली कांग्रेसलाई दुईतिहाइ मत दिएर स्थापित गरेको थियो। यो निर्वाचनले पनि त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई दुईतिहाइ बहुमत दिएर स्थापित गर्दै छ। त्यसबेला संसद्को माथिल्लो सदनमा कांग्रेसको दुईतिहाइ थिएन। कांग्रेसको उपस्थिति त थियो तर त्यो उपस्थितिले धेरै सजिलो बनाउँदैनथ्यो। 

अहिले पनि राष्ट्रिय सभाका हकमा जुन प्रतिनिधित्व छ त्यो रास्वपाका लागि सहज छैन। तर, जनअभिमत रास्वपाको फेबरमा गएको छ। यो अभिमत खोज्दा पार्टी र नेतृत्वलाई धेरै विश्वास गरिएको छ। को उम्मेदवार उठे ? कहाँबाट उठे ? प्रोफाइल कस्तो छ ? जीवनको प्राप्ति (एचिभमेन्ट) के छ ? आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवारका प्रयास र लगानी के छ ? र समाजसँगको सम्बन्धलगायत पक्षमा उम्मेदवारको पृष्ठभूमि हेरिन्छ। तर, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि के नबुझी भोट दिइएको छ। नेतृत्वले उठाएको उम्मेदवार राम्रै होला भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। अहिले नेतृत्वका रूपमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई बुझिएको छ। रविले बनाएको संगठनात्मक संरचनामा बालेनपछि जोडिनुभएको हो। घण्टीलाई बज्न सक्ने बनाएको मुख्यत: रविजीले नै हो। घण्टीको जुन प्रतिध्वनि सुनिँदै छ, त्यसमा बालेनको योगदान छ।

तीन वर्षसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन शाहको जुन एचिभमेन्ट छ, त्यसलाई जनताले उच्च मूल्यांकन गरे। उनका कतिपय कमीकमजोरी पनि जनताले हेर्न चाहेको देखिँदैन। यत्तिको काम गर्न सक्ने व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सर्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। 

उहाँ आफैं पनि प्रचण्ड बहुमतसाथ चुनाव जित्नुभएको छ। त्यस्तो व्यक्ति (केपी शर्मा ओली)लाई चुनावमा पराजित गर्नु भएको छ जसलाई आफू हार्ने कुराको आभास सपनामा पनि भएको थिएन, होला। सामान्यतया, जनस्तरमा यी दुई लिडरका बारेमा समीक्षा गरिएको देखिँदैन। यसपटक धेरै युवाहरू पहिलोपटक निर्वाचन जितेर संसद्मा आएका छन्। पहाड र मधेस भन्दै मतदातालाई प्रभावित गरेर कसैले भोट मागिएको छैन। राष्ट्रिय विवेकलाई सम्बोधन गरिएको छ। त्यसका आधारमा भोट पाएको छ। यसपटकको निर्वाचनको विशेषता मधेसी समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गरेको छ, जनस्तरबाट। विगतमा नेपाली जनतामा पहाडी र मधेसी भन्ने जुन विभाजन सिर्जना गरिएको थियो। जनजाति र बाहुन–क्षेत्री भनिँदै थियो।

यसपटक के देखिँदै छ भने सामान्य मतदातामा उच्च राजनीतिक चेतना छ। ऊ नै यो देशको निर्माता (बिल्डर )हो। मतदाताले जातभात, संस्कृति, नश्ल हेरेको छैन। राजनीतिमा विकल्प चाहियो भन्ने कुरालाई महत्व दिएर भोट हालेको पाइएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा यही फरक हो।

परिवर्तनको नारासहित चुनावी मैदानमा होमिएको नयाँ पार्टी रास्वपाको अवसर के कस्ता छन् ?
आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको मूल्यांकन रास्वपाले पाएको देखिन्छ। मूल्यांकन नै पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भएन। पुराना दलहरूलाई मतदाताले पुनर्विचार गर्न चाहेनन्, यसपटक। रास्वपालाई क्रिटिकल्ली (आलोचनात्मक रूपमा) नहेरिकन विकल्पका रूपमा हेरेको पाइन्छ। यत्तिको पार्टी, व्यक्ति र प्रयासलाई इनाम दिनुपर्छ भन्ने आधारमा जनमत दिएको देखिन्छ। सुपर मेजोरिटि (दुईतिहाइ) भएको प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले सुविधाजनक (कम्फर्टेबल) शासन गर्न सक्ने आधार दिएका छन्। यसको अवसर के हुन्छ भने दुई–चार जनाले छोडेरै गए पनि वा निहुँ नै खोजे पनि दुईतिहाइले दिने जुन आत्मबल हुन्छ, त्यो साधारण बहुमतमा हुँदैन।

दुईतिहाइले गर्दा प्रतिपक्षीका रूपमा (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले)को सानो मार्जिनल उपस्थिति संसद्मा हुन्छ। संगठित आवाज पाउन सक्ने अवस्था कम छ। जसका कारणले गर्दा संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारूढ पार्टीले बलियोसँग आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

विगतमा जुन राजनीतिक, संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा भर्तीकेन्द्र बनाइयो। संसद्मा निरन्तर अस्थिरता छाउँदा संसद्को अधिनमा हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो। अब त्यस्तो हुँदैन। अब चित्त नबुझेको व्यक्तिलाई दुईतिहाइको संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्दछ। जस्तोसुकै गाह्रो सार्वजनिक नीति बनाउन सक्छ। विद्यमान नीति स्वाट्टै फेर्न सक्छ। देश हामीसँग छ भने केही कुरा तात्तातै पनि गर्न सक्छ। केही परिवर्तन अहिले र अरू पछि गर्न सक्छौं भनेर सोचविचारि बिस्तारै निर्णय गर्न सक्छ।

चुनौती नि ?
ओभर कन्फिडेन्स भयो र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई राम्रोसँग आत्मसाथ गर्न सकिएन भने पार्टीको जोखिम हुन्छ। दुईतिहाइ हुँदा नै पार्टीहरू विभाजन (स्पिलिट) हुने हो। अहिले रास्वपको मूल्यमान्यताहरू स्थिर विन्दुमा पुगेको छैन। पार्टी सभापति रविजीको आइडिओलोजी (विचारधारा)के हो ? नयाँ प्रवेशिहरूले बुझेका छैनन्। जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै छौं, उहाँ (बालेन शाह)राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि क्षमतावान् प्रोफेसनलका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ।

राजनीतिक धारणाहरू कहाँ र कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ ? त्यो कुराले उहाँको नेतृत्वदायी क्षमता परिभाषित हुन्छ। नवप्रवेशिहरूले रास्वपाको घण्टी बजाएका छन्। तर, घण्टीको स्पन्दन के हो ? थाहा छैन। स्पन्दन कायम गर्ने प्रयास पनि राम्रोसँग भएको छैन। घोषणापत्र राम्रो छ। केही छुटपुट कमीकमजोरी छन्। त्यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन। तर, मुख्य मुख्य विषयवस्तु (इस्यु)मा घोषणापत्र चुप छ।

घोषणापत्रमा कुन–कुन मुख्य विषयवस्तु चुप छन्। जस्तै ?

संविधान संशोधन। के विषयमा गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ? हिजो प्रदेश हटाउने कुरा पनि गरिएको छ। चन्दन लगाएर हिन्दुको संरक्षण गर्छौं भनी भनिएको छ। कतिपयबाट राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको कुरा पनि भनिएको छ। देशको तौरतरिका, मान्यतासँगसँगै सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई पुनरुद्धार गर्छौं पनि भनिएको छ। त्यो भनेको के हो ? अब त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खण्ड आएको छ। कोहि खुशी होलान या दुःखी होलान। सबैको राष्ट्र निर्माणको दृष्टिकोण नहुन पनि सक्छ।

सामाजिक क्षेत्रमा परिचित व्यक्तिहरूको राजनीतिक दलमा बोलबाला हुन नसकेका कारणले गर्दा हाम्रो प्रजातन्त्रको अधोगति सुरु भएको हो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो सजाय ठूला राजनीतिक दलहरूले भोगे। त्यो सजाय रास्वपाले पनि भोग्न सक्दछ। पार्टीको डिकोरम (सजावट), कोड अफ कन्डक्ट (आचारसंहिता) कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? आइडियोलोजीलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? जेन–जी आन्दोलनले खोजेको मूलतः सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र कानुनी शासनको ग्यारेन्टी हो। यी तीनवटा कुरा हुने हो भने नेपालका विद्यमान समस्याहरू सबै समाधान हुन्छन्। हामीकहाँ न पैसाको खाँचो छ न त क्षमताको खाँचो। देशभन्दा विदेशप्रति बढी प्रतिबद्धता राखेर बिकेका कारणले गर्दा कतिपय क्रुसियल इस्यु (महत्वपूर्ण विषय)हरूमा काम गर्न नसकिएको हो। अब तिघ्रा ठटाएर काम गर्ने दिन आएको छ। यो अवसर पनि छ।

२०७९ सालमा गठित रास्वपाले सोही वर्ष २१ सिट (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) जितेको थियो। तीन वर्षमै काठमाडौं उपत्यकासहित ४० जिल्लामा क्लिन स्विप गर्दै झन्डै दुईतिहाइ जनमत ल्यायो। पुराना दलको नीति र नेतृत्वलाई किन अस्वीकृत गरे ?

ठूला दलहरूमा आन्तरिक गतिशीलता (इन्टर्नल डाइनामिज्म)समाप्त भएर गयो। न सामाजिक क्षेत्रसँग न त व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै हुन सक्यो। महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तो शिक्षा, कृषि, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलगायत क्षेत्रसँग जोडिन सकेनन्। विश्वविद्यालयलगायत शिक्षालयहरू लगभग समाप्त गरे। शैक्षिक संस्कृतिलाई राजनीतिमय बनाइदिए। कृषि क्षेत्रलाई अवमूल्यन गर्दै नेपाललाई विदेशी अन्न, तरकारीको डम्पिङ साइट बनाइयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्‍यो। राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी हुन्छ ? भन्ने चेतना नै भएन। राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत क्षेत्रहरूमा पार्टीहरू जोडिनै सकेनन्। राजनीतिलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्ने बिचौलियाहरू हाबी भए। अर्बाैंको व्यापार गर्ने स्वदेशमा लगानी नगर्नेहरूले कति करोड कर तिरेको छ प्रशासनले हेर्दैन ? आममान्छेलाई भने मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर गर्धन निचोरेको अवस्था छ।

अहिले ठूला पार्टीमा नेतृत्वको समस्या हो। नेतृत्वदायी नभएको, हाई कमाण्डमा देशप्रतिको प्रतिबद्धता कम हुँदै गएको छ। कांग्रेसको स्थापनाकालीन आदर्शकालीन कार्यकर्ताले जवाफ दिन सक्दैन। प्रशिक्षित गरिएको छैन। एमाले कार्यकर्तामा माक्र्सवाद र लेनिनवादले दिने चिन्तन कार्यकर्तामा छैन। त्यसैले अब पार्टीको स्थापनाकालीन आदर्शहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। देश र पार्टीलाई गतिशीलता (डायनामिज्म) दिन त युवाहरूको आवश्यकता पर्छ। दलहरूलाई गतिशीलता दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू चाहिन्छ। हरेक क्षेत्रको शिक्षित प्रतिनिधित्व पार्टीमा हुनुपर्छ।
अब संसद्भित्र र बाहिर प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

दुईतिहाइ वा सोसरहको सरकारसामु अन्य राजनीतिक दल कमजोर अवस्थामा छन्। अब प्रतिपक्षले बढी चुनौती निर्वाह गर्नुपर्छ। ठूला पार्टीहरू मासिएका छैनन्। आकार सानो भए पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर, जनताबाट सजाय दिइएको छ। कमजोर भएका छन्। सम्पूर्ण राष्ट्रिय विषयहरूमा नेपालको नागरिक समाजसँग काम गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाहरू झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। पार्टीमुखी मिडियाका कारण पनि धेरै असर परेको छ। सामाजिक, आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रका संघसंस्था अब जोडिनुपर्दछ।

प्रतिपक्ष सानो र कमजोर भएकाले मिडियासहित अन्य क्षेत्रले पनि वाच डगको भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्नुपर्दछ। आमजनताको पनि भूमिका छ। अंग्रेजीमा इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ लिबर्टी (निरन्तर सतर्कता नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो) भने झैं जनता निरन्तर चनाखो नहुने हो भने आफ्नो स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन। स्वतन्त्रता गुमाउनपुग्छ। त्यसैले प्रतिपक्षलाई सम्पूर्ण क्षेत्रहरूसँग जोड्नुपर्दछ। क्रिटिकल मास तयार गर्नुपर्छ।

• दुईतिहाइले दिने जुन आत्मबल हुन्छ त्यो साधारण बहुमतमा हुँदैन। प्रतिपक्षीका रूपमा (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले)को सानो मार्जिनल उपस्थिति संसद्मा हुन्छ। संविधान संशोधनलगायत विषयमा सत्तारूढ पार्टीले बलियोसँग आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
• ओभर कन्फिडेन्स भयो र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई राम्रोसँग आत्मसाथ गर्न सकिएन भने जोखिम हुन्छ। दुईतिहाइ हुँदा नै पार्टीहरू विभाजन (स्पिलिट) हुने हो। पार्टी सभापति रविजीको आइडिओलोजी (विचारधारा)के हो ? नयाँ प्रवेशीहरूले बुझेका छैनन्। नवप्रवेशीहरूले रास्वपाको घण्टी बजाएका छन्। तर, घण्टीको स्पन्दन के हो ? थाहा छैन।
• बालेन्द्र शाह राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि क्षमतावान् प्रोफेसनलका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। राजनीतिक धारणाहरू कहाँ र कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ ? त्यो कुराले उहाँको नेतृत्वदायी क्षमता परिभाषित हुन्छ। 

पछिल्लो साढे तीन दशकको अवधिमा मुलुकमा ३० जना प्रधानमन्त्री भए। तर, कसैले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्÷सकेनन्। अबका प्रधानमन्त्रीको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा होला नि ? आशा गर्ने आधार छ ?

म आसावादी नै छु। जनताले एकैपल्ट गरेको यो स्तरको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा रास्वपाले सोचविचार गरी हिंड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। उत्ताउलो हुनुहुँदैन। मूलभूत एजेन्डामा जिउज्यान लगाएर काम गर्ने, ठूला विषयवस्तुका लागि आवश्यक तयारि गर्नुपर्छ। त्यो दक्षता (इफिसियन्सी) अबका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग देखिन्छ। रवि लामिछानेका केही मुद्दा मामिला छन्। तर, जनताले भरोसा गरेको व्यक्ति बालेन्द्र शाह हो। बालेन्द्रको करिस्म्याटिक व्यक्तित्व पनि देखिएको छ। तर, अब चाहिँ धेरै बोल्नभन्दा काम गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ।

पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने र अनुशासनमा राख्ने गर्नुपर्छ। आमजनताले अनुमोदन गरेको जुन घोषणापत्र छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ। सय दिनमा मूल्यांकन गर्ने फटाहा प्रचलन नेपालमा छ। सय दिनमा त सानोतिनो काम पनि राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकिँदैन। देशका एजेन्डाहरू बृहत्तर छन्। पाँच वर्षभित्र मुलुकका एजेन्डाहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाउनुपर्छ। 

हामीले देशको प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्छ। नेपाल, नेपालीका लागि सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यो बाटोमा हिंड्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नु जरुरी छैन। हाम्रो अशान्तिका कारक तत्वहरू कति नेपाली हुन् र कति विदेशी हुन् ? त्यो छिनोफानो हुनुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार दुवै छिमेकी मुलुकसँग समदूरीका आधारमा आफ्नो आर्थिक व्यवस्था चलाउनुपर्छ। त्यसमा विचलन आउनुहुँदैन। परम्परागत सम्बन्ध भएको बेलायत र अहिलेको सुपर पावर अमेरिकासँग पनि विश्वासको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर, नेपालको आन्तरिक राजनीति र छिमेकीलाई प्रभावित गर्ने उनीहरूको रणनीतिमा नेपाल साझेदार बन्नुहुँदैन।

संविधान संशोधनदेखि भू–राजनीतिको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्नु पर्ला ?
संविधानको के मा संशोधन गर्ने ? हामीसँग जनमत छ भनेर बलका आधारमा संशोधन गर्ने होइन। दीर्घकालीमा के सही हुन्छ ? त्यसका आधारमा संशोधन गर्ने हो। नयाँ सरकारले आवश्यक ठान्दछ भने टास्क फोर्स बनाएर अघि बढ्न सक्छ। के गर्ने ? के के गर्‍यौं ? के–के गर्न बाँकी छ भन्ने सवालमा विज्ञहरूले पहिले अध्ययन गर्नुपर्छ। गरेका कामकारबाहीहरूमा कहाँ–कहाँ संविधानले अड्को थाप्यो ? कहाँ–कहाँ सफलता हासिल भयो ? त्यसबारेमा कार्यदलले निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्छ। मैले देखेको के हो भने संविधान जुन रूपमा आएको त्यसको कार्यान्वयन गर्नै बाँकी छ। यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरैका गुनासाहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्।

धेरै व्यक्तिले जथाभावी बोलिदिएर पनि हाम्रो संविधान र यसले ल्याउन सक्ने परिवर्तनलाई अवरुद्ध गरेको छ। कतिपयले यो संविधानअन्तर्गत निर्वाचनमा बहुमत हुनै सक्दैन भनेका थिए। यो निर्वाचन प्रणालीले ल्याउने भनेको विभाजित जनमत नै हो भनिएको थियो। तर, यो त झुटो र गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। यदि बलियो पार्टी छ र उसँग एजेन्डासहित विकल्प दिने हिम्मत जनतामा बिकाउन सक्छ भने बिस्कुन सुकाएर घरघरै हिंड्नुपर्दैन रहेछ। काठमाडौंबाटै सिंहनाद गर्दा पनि पुग्दोरहेछ।

भू–राजनीति छ नै, मुलुकमा। कतिपयको लर्को लागिसकेको छ। देशले गरेको वाचा हार्नुहुँदैन। नेपाली जनताको सामूहिक हित हेर्नुपर्छ। सानो र सुन्दर देशको प्रधानमन्त्रीले सर्वोत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नेपाललाई वशीकरण गर्न चाहने जोसुकैलाई पनि आफ्नो कुर्सी मुन्तिर राख्ने हो, कुर्सीमाथि होइन। निजी मिटिङ नगर्ने तर पब्लिक फोरमको अधिकतम उपयोग गर्ने हो। दुई छिमेकी भारत र चीनलाई बिझाउने र शंका गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन। 

प्रसंग बदलौं, जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि गठित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएकाले संविधान ट्र्याकमा फर्कियो कि संक्रमण बाँकी नै छ ?

यदि निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको भए नेपालको संविधान सधैंका लागि ट्र्याक बाहिर जान्थ्यो। जुनसुकै अवस्थामा पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनु बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यो बाध्यतालाई अब वैधानिकताको जामा लगाएर अन्यथा व्याख्या गर्नु संवैधानिक रूपमा ठीक हुँदैन। नयाँ सरकारले शपथ गरिसकेपछि संविधान पूर्णरूपमा ट्र्याकमा फर्किएको मान्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्दै निर्वाचन गराएकामा गरेकोमा बधाई दिने छ। त्यसपछि राजनीतिक वैधताका प्रश्नहरू पनि समाप्त हुने छन्।

यो सरकारले एउटा कार्यवाहक सरकारले गर्ने कामकारबाही मात्र गरेको हो। विगतका सरकारहरूले गरेका कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यही बेलाको बजेटलाई खर्च गरेको छ। यो सरकारलाई अवैधानिक भन्नुपर्ने कारण छैन। सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन रिट निवेदनमा परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अवश्य गर्ने छ।

संवैधानिक संकटबाट निकास पाउन राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने अभ्यास सही हो कि गलत ?
यो गलत अभ्यास हो। संविधान छ। संविधानमा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने हो। भइरहेको कानुनबाट विमुख भई विधि र प्रक्रिया पर सारेर राजनीतिक क्रियाकलापका आधारमा कामकारबाही गरिन्छ भने देश वैधानिक बाटोमा कहिल्यै पनि हिंड्न सक्दैन। वैधानिक बाटोमा नै हिंड्नुपर्छ। 

कतिपयको भनाइ छ, ‘अलिकति हतारिएर गरियो कि ? ’ यस्तो परिस्थितिलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन। यस्ता विषयवस्तुमा अदालतले धेरै चाँडो हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ। आन्दोलनले सरकार र संसद् विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुने हो भने यसले संवैधानिक व्यवस्थामा खतरनाक नजिर बसाल्दैन ? हो। त्यस्तो नजिर खतरनाक हुन सक्छ। जतिसुकै शासकीय वैधता भए पनि यदि जनमत परिवर्तन भयो भने चुनाव गराउनुको विकल्प नै हुँदैन।

जेन–जी विद्रोहपछिको पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठन र हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानका लागि खराब नजिर बसाल्यो कि आवश्यक निकास दियो ?

जेन –जी विद्रोह पछिको विषम परिस्थितिमा संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिज्यूले एउटा डिपार्चर गरेको देखिन्छ। हिजो जे गरियो, त्यसको वैधानिकताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने नै छ। भविष्यमा के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? त्यसका बारेमा पनि सर्वोच्चले आदेश गर्न सक्दछ। अदालतबाट डराउन पर्दैन। अदालत पनि संविधानको संरक्षक हो।  संविधान मासिने गरी अदालतले काम गर्दैन।

अदालतले रिट निवेदकलाई मात्र न्याय गर्दैन, नेपालको प्रजातन्त्र, संविधानवाद्, नेपालले भोगेको परिस्थितिको पनि मूल्यांकन गरी न्याय गर्दछ। अब सरकारले गर्ने काममा चासो नराख्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ। तर, वैधानिकता, संविधानको व्याख्या र उपयुक्त आज्ञा, आदेश त अदालतले गर्छ नै।